भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट) ले भारत सरकारसँग भारत नियन्त्रित कश्मीरमा कहिलेसम्म प्रतिबन्ध लगाउने भनेर प्रश्न गरेको छ। अदालतले कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाएपछि अझै कति दिन कश्मीरमा सहज आवागमन, अभिव्यक्तिलगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भनेर प्रधानमन्त्र नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग आज प्रश्न सोधेको हो।
सर्वोच्चको तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा भएको कश्मीरसम्बन्धी सुनुवाइमा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश एनवी रमन्नाले सरकारी पक्षसँग सोधेका थिए, ‘तपाईंहरु अझै कति दिन कश्मीरमा प्रतिबन्ध जारी राख्न चाहनु हुन्छ? प्रतिबन्ध लगाएको करिब दुई महिना भइसकेको छ। यसबारे सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ अथवा कुनै अन्य विकल्पहरु खोज्नु पर्छ।’
सर्वोच्चमा कश्मीर मामिलाबारे अब अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर ५ मा हुने हिन्दुस्तान टाइम्स, द इकोनोमिक टाइम्सलगायतले जनाएका छन्। सर्वोच्चको इजलासले सरकारी पक्षसँग सोधेको थियो– तपाईंहरु प्रतिबन्ध लगाउन सक्नु हुन्छ तर तपाईंहरुले यो निर्णयको समीक्षा गर्नु पर्छ। तपाईंहरु के गर्नु हुन्छ?’
जम्मू–कश्मीर प्रशासनको तर्फबाट भारतका महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले सर्वोच्चको इजलासमा कश्मीरका ९९ प्रतिशत भूभागबाट सरकारले प्रतिबन्ध हटाइसकेको र यसबारे सरकारले दैनिक छलफल गरिरहेको दाबी गरे।
कश्मीरमा इन्टरनेटमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे उद्धृत गर्दै सर्वोच्चको इजलासले सरकारलाई सोधेको थियो– कश्मीरमा मानिसहरुले सञ्चारको कुनै न कुनै माध्यम त पाउनु प¥यो नि।
सर्वोच्चले जम्मू–कश्मीरबाट संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ए धारा खारेजीको सिलसिलमा धेरै वटा रिटहरुको सुनुवाइ गरिरहेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले केही रिटहरुमाथि भने नोभेम्बर १४ मा सुुनुवाइ गर्नेछ।
कश्मीर मामिलामा सर्वोच्चमा परेका रिटहरुमध्ये एउटा वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीनको रिट पनि छ, जसमा उनले कश्मीरको स्थिति, त्यहाँ सबै सञ्चारका माध्यम ठप्प पार्दा कश्मीरी जनतालाई भइरहेको असुविधाका साथै पत्रकारहरु र सञ्चारमाध्यमहरुले काम गर्न नपाएको विषय उठाएकी छिन्।
