सुर्खेत : सुर्खेतको चार लेन सडक छेवैमा रहेको बस्ती सुकुम्वासीहरुको हो। करीब एक दशक अघिदेखि बस्दै आएका उनीहरुसँग जग्गाधनी पूर्जा छैन। उनीहरुले अतिक्रमण गरेको जग्गा सुर्खेत क्याम्पसले भोग चलन गर्नेगरी उपत्यका नगर विकास समितिले दिएको हो। उक्त क्षेत्रमा करीब पाँच कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्बावासीले बसोवास गर्न थालेका हुन्।
सरकारले विद्युतको मिटर जडान गर्न अनिवार्य जग्गा धनी पूर्जा र सम्बन्धित वडाको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सुर्खेत उपत्यकाभित्र भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्वासीहरुले विना जग्गा धनीपूर्जा विद्युत तथा पानी सहजै जडान गरेका छन्।
सुर्खेतका सुकुम्वासीहरुले विभिन्न सरकारी कार्यालयका नाममा रहेको झण्डै ४ बिगाह जग्गा अतिक्रमण गरी व्यवस्थित बसोवास गरेका छन्। पूर्जा विनाको जग्गामा बस्दै आएको यो बस्तीमा वार्षिक पाँच सय बढी विद्युत मिटर र धारा जडान गरिँदै आएको छ। स्थानीय तहले सुकुम्वासीहरु बसेको स्थानमा विद्युत जडान गर्ने सिफारिस दिएको आधारमा दुई हजार धरौटी लिएर मिटर जडान गरिदिने नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ।
‘स्थानीय तहको सिफारिस र दुई हजार धरौटीको आधारमा विद्युतको मिटर जडान गर्ने गरेका छौँ,' केन्द्र प्रमुख टंकराज गिरीले भने, ‘उपभोग गरे वापत रकम तिरे नतिरेको हेर्छौं, यदि नतिरेको भए धरौटी वापतको रकम जफत हुन्छ।'
सरकारले नै विद्युतको मिटर जडानका लागि जग्गाधनी लालपूर्जा अनिवार्य भनेको छ। अन्य नागरिकलाई लालपूर्जा, तिरो तिरेको रसिदविना मिटर र धारा जडान गर्न स्थानीय निकायले सिफारिस नै गर्दैन। तर, सुकुम्वासीलाई भने विद्युत तथा खानेपानी जडान गर्न आवश्यक कागजातविनै जडान गर्ने अनुमति दिइने गरिएको छ। ‘न्युनतम आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित गरिनुहुन्न भनेर हामीले शिफारिस दिने गरेका छौँ। त्यसैको आधारमा अस्थायी रुपमा विद्युत र धारा जडान हुने गरेको छ,' वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष थम्बप्रसाद गौतमले भने।
उनले अस्थायी रुपमा जडान गर्न दिएको भने पनि स्थायीजस्तै गरी बसोवासको व्यवस्थापन हुन थालेको छ। उनीहरुलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता विद्युत र पानीको लाइन जडान गरिसकेका छन्। जसले गर्दा, अब उनीहरुलाई त्यहाँबाट उठाउन निकै चुनौती देखिएको छ।
नगर विकास समितिले सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा)का नाममा झण्डै ७ बिगाहा जग्गा भोगचलनका लागि दिएको थियो। अहिले क्याम्पसको जग्गा मिच्दै सुकुम्वासी बस्ती बाक्लिँदै छ। अहिले क्याम्पसको जग्गा करीब पाँच कट्ठा अतिक्रमण भएको भन्दै पटकपटक क्याम्पस प्रशासनले सरोकारवाला निकाय समक्ष गुनासो गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए।
‘नगर विकासको जग्गा भोग चलनका लागि हाम्रो क्याम्पसलाई दिएको हो। पछिल्लो समय अतिक्रमण हुदैँ गएको छ,' क्याम्पस प्रमुख भुपेन्द्र शाहीले भने, ‘पटकपटक हामीले अतिक्रमितहरुलाई सार्न नगरपालिका, प्रशासन लगाएत धाउँदै आएका छौँ। हाम्रो माग सुनुवाई भएको छैन।'
सुकुम्वासीलाई पनि न्युनतम आधारभुत आवश्यकताका सामाग्री उपलब्ध गराउनु पर्छ। एकातिर पटकपटक उठाउने प्रयास गरी रहने, अर्कातिर त्यहीँ विद्युत र पानी जडानको सिफारिस गर्दा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ।
स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका वडा कार्यालयले सामान्य सिफारिसका आधारमा मिटर जडान गर्ने बाटो खुलाइएको हो।
