सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालयले भौतिक संरचना, आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति अभावमा गुज्रिएको छ। प्रदेश सरकारले आफुमातहत ल्याएपनि प्रादेशिक औषधालयको आवश्यक स्तरोन्नती गर्न भने अझै सकेको छैन।
औषधालयमा भएको उपकरण पनि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी अभावले थन्किँदा औषधी उत्पादनमा समस्या भएको छ। जसले औषधालयको सेवा प्रभावित बनेको छ। न्युनतम जनशक्ति र स्रोत साधनबाट सेवा प्रवाह गर्नु परेको आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा शंकरप्रसाद रिजालको भनाई छ।
'प्रदेश सरकारले आफू मातहत लिएर औषधालयको स्तरोन्नती गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर अहिलेसम्म खासै स्तररोन्नती गर्न सकेको छैन' उनले भने, '१५ बेडको लागि आवश्यक जनशक्तिसहित विशेषज्ञ सहितको सेवाको दरबन्दी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको र सरकारले माग गरे भन्दा कम (पहिलाको ६ जना) दरबन्दीको ओएनएम गरेको सुनिन् आएको छ।'
जिल्ला आयुर्वेदको दरबन्दी संख्या भन्दा प्रदेश आयुर्वेदमा न्युन संख्यामा कर्मचारी रहेको डा रिजालले बताए। उनका अनुसार वैद्य ४/५ जनाको दरबन्दी रहेकोमध्ये एक जना मात्रै कार्यरत छन्। यता जिल्लामा २ जनाको दरबन्दी रहेको छ। अहिले औषधालयबाट एक जना डाक्टरले मात्रै सेवा दिइरहेका छन् भने कहिलेकाहीँ प्रशासनतर्फ काम गर्नुपर्दा सेवा प्रभावित हुने गरेको उनले बताए। आवश्यक जनशक्ति नहुँदा ल्याव, प्रशासन लगायतको काम गर्न निकै समस्या भएको उनले बताए।
करिव दुई दशक अघिदेखि सञ्चालनमा आएका उपकरणहरु पनि बिग्रिएर थन्किएका छन्। अहिले दुई वटा मेसिनमात्रै सञ्चालनमा रहेको रिजालले बताए।
कर्णालीको जडिबुटी प्रशोधन गरी औषधी उत्पादन गर्ने औषधालय स्तरोन्नती गरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बनाउने योजना छ। वैकल्पिक चिकित्सालयका लागि मास्टर प्लान भइसकेको भन्दै झण्डै ४४ करोड लाग्ने अनुमान छ।
उक्त वैकल्पिक चिकित्सालय निर्माण भए होमोयोप्याथिक चिकित्सा, नेचुरोप्याथिक, अकुपञ्चर सेवा पनि प्रवाह हुने औषधालयका प्रमुख डा रिजालको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारमार्फत आयुर्वेद फार्मेसीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र आवश्यक जग्गा छनौटको काम भएको डा रिजालले बताए। यसै चालु आर्थिक वर्षमा टेण्डर आव्हन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी रहेको उनले बताए।
यता, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पछिल्लो समय आयुर्वेदतर्फ पनि बिरामीको चाप बढेको भन्दै यसलाई थप सुधार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
औषधालयलाई ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा विकास गरी आवश्यक जनशक्ति र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीमै उत्पादन भएको जडिबुटी प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने मन्त्री दल रावलको भनाइ छ।
'हामीले प्रदेशको एक मात्र आयुर्वेदिक औषधालयलाई ५० शैयाको बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसको आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ' उनले भने, 'औषधालयका लागि चाहिने कर्मचारीको ओएनएम पनि गरिएको छ। आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ र नपुगेको थप पनि गर्न सकिने छ।'
कर्णालीको हिमाली जिल्लाबाट अहिलेपनि जडिबुटी बाहिरीएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशमै प्रशोधन गरी बजारमा पठाउन सकिने जनाएको छ।
'यहाँको जडिबुटी अहिलेपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएको छ। हामीले आफ्नै प्रदेशमा प्रशोधन गरी बाह्य बजारमा पठाउन सके किसानको आर्थिक बृद्धि पनि हुन्छ। त्यसले सरकारलाई नै फाईदा गर्छ' मन्त्री रावलले भने, 'यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको छ।'
