
काठमाडौँः चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दा बैंकिङ कसुर नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यस सम्बन्धी निवेदन प्रहरीले अस्वीकार गर्न थालेको छ। बैंकिङ कसुरको दायित्व नलाग्ने भएपछि यस्ता मुद्दा सरकारवादी फौजदारी पनि नहुने भएकाले प्रहरीले पीडितको गुनासो सुन्न छाडेको हो।
बैंकबाट चेक अनादरसम्म भएको विषयलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गलत भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेपछि प्रहरीले पीडितको निवेदन बुझ्न छाडेको हो।
चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले बैंकिङ प्रणालीलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यक्तिबीचको विनिमयलाई फरक रूपमा हेनुपर्ने फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत दिपायलले गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गलत कानुनको प्रयोगबाट सही निष्कर्ष निस्कन नसक्ने फैसलामा उल्लेख गरेको थियो।
गणेश रावल जाहेरवाला भई निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको थियो।
प्रहरीले भने अदालतको पहिलो आदेश आएको केही दिन बाहेक चेक अनादारको निवेदन बुझिरहेको जनाएको छ।
पीडितले भने प्रहरीले निवेदन लिन अस्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्।
'अहिले हामीले मुद्दा हेरिरहेकाछौँ', महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले भने।
यता प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकाहरुले भने प्रहरीले मुद्दा नलिएको जनाएका छन्।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइने पीडितको हक नै कुण्ठित हुने अदालतको ठहर गरेको थियो। विनिमय अधिकारपत्र ऐनले यस्तो कारोबारमा चेक दिने व्यक्तिबाट ब्याज रकम समेत असुल्न सक्ने व्यवस्था गरेको तर, बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उक्त सुविधा नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो। यस्ता कसुरलाई बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा पीडितको हक सुरक्षित नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
आफ्नो खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नरहेको जानकारी हुँदाहुँदै कुनै व्यक्तिलाई चेक दिई त्यस्तो चेक भुक्तानीका लागि पेस हुँदा नसाटिएमा चेक अनादर गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।
सम्बन्धित बैंकले पर्याप्त रकम नभएको जानकारीसहित अनादर गरेपछि कानुनी उपचार खोज्ने विधि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनले पनि पर्याप्त रकम नहुँदानहुँदै चेक काट्न नहुने व्यवस्था गरे पनि कसुरको स्पष्ट परिभाषा भने गरेको छैन।
यस्तो कसुरमा विविमयपत्र ऐन अनुसार भुक्तानी पाउने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत पाउने व्यवस्था छ। कसुरमा तीन महिनासम्म कैद समेत हुन सक्नेछ।
तर, अहिले यस्ता मुद्दा बैंकिङ कसुरमा चलाइँदै आइएको छ। सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अनुसार चलाइने यस्ता मुद्दामा चेकको रकमलाई बिगो मानिन्छ र बिगो बमोजिमको जरिवाना र बढीमा तीन महिनासम्म कैद दाबी गर्ने गरिएको छ। बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा ब्याज भराउने व्यवस्था भने छैन।