काठमाडौं : पोषणसम्बन्धी सेवाहरुको विस्तारका लागि पाँचौँ विश्व सम्मेलन भोलिदेखि काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ। चारदिने सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामै नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संयोजन गरेको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८० देशका १ हजार २०० प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पोषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्।
सम्मेलनको आवश्यक तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ। सम्मेलनमा खासगरी पोषणसम्बन्धी सेवाहरुको विस्तार (स्केलिङ अफ न्युट्रेशन–सन) अभियानमा आबद्ध देश, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहभागिता रहनेछ।
सम्मेलनमा पोषणसँग सम्बन्धित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण लगायतका विषयमा २५ अलग अलग कार्यशाला हुने जनाइएको छ। सहभागी देशले पोषणका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आगामी रणनीतिका बारेमा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्।
कुपोषण न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दै काठमाडौँ घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने जनाइएको छ। सम्मेलनले आगामी सम्मेलनको स्थानसमेत तोक्नेछ।
नेपाल सन अभियानको सक्रिय सदस्य देश हो। सन अभियानको शुरुआतदेखि नेपालले सन सम्मेलनमा सहभागिता भाग लिँदै आएको छ। सम्मेलनमा नेपालले पछिल्लो समय पोषणका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रस्तुत गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दीए। उनले भने, 'कुपोषण न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले ध्यान दिएको छ।'
कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिराखेको छ।
हाल पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन्। आयोगका प्रवक्ता डा किरण रुपाखेतीका अनुसार विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला जस्ता क्षेत्रमा पोषण कार्यक्रमले कुपोषण अन्त्य गर्न प्रयास गर्दैछन्।
विभिन्न तहबाट सञ्चालन गरिएका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गरी किशोर, किशोरी, महिला तथा बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सो अभियान शुरु भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र सदस्य देशहरुको नेतृत्वमा सन् २०१० मा सो अभियान शुरु भएको थियो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सचिवालय रहेको सो अभियानमा नेपालले सन् २०११ देखि सक्रिय सदस्यका रूपमा योगदान दिँदै आएको छ। हाल सो अभियानमा विश्वका विभिन्न ६१ देश सदस्य छन्। अभियानमा जोडिएका अन्य देशमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, म्यानमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, ताजकिस्तान, यमन, बुरुन्डी लगायत रहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, राष्ट्रसङ्घीय बालकोष, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अभियानलाई अनुमोदन गरेका छन्। अभियानले सन् २०१६–२०२० का लागि चारवटा रणनीति र मार्गचित्रसमेत तयार पारेको छ। अभियानको पहिलो सम्मेलन २०१३ मा अमेरिकाको न्युयोर्क, दोस्रो सन् २०१४ मा इटलीको रोम, तेस्रो सन् २०१५ इटलीकै मिलान र चौथो सन् २०१७ मा अविदजान, कोट डी आइभोरीमा भएका थिए।
पोषणका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरणको विस्तार र दिगोपन कायम गर्ने, पोषणका लागि योगदान पुर्याउने प्रभावकारी कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिने, यसको संस्थागत विकास गर्ने, कुपोषण अन्त्य गर्न साझा रणनीति तयार गर्ने र पोषणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने रहेको अभियानको सचिवालयमा कार्यरत सोविता मल्लले जानकारी दिएकी छिन्।
नेपालमा पोषणको स्थिति के छ ?
विश्वमा पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक तीन जना बालबालिकामध्ये एक जना पुड्कोपन, ख्याउटे, मोटोपन, जस्ता कुपोषणले ग्रसित रहेका छन्। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनका रहेका छन्। सन् २००१ मा पुड्कोपन ५५ प्रतिशत रहेको थियो। यसैगरी सोही उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २७ प्रतिशत कम तौल र १० प्रतिशत ख्याउटे रहेका छन्।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक तौल र मोटोपन १.२ प्रतिशत र प्रजनन उमेरका महिला अधिक तौल र मोटोपन २२ प्रतिशत र सोही उमेरका महिलाको दुब्लोपन १७ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरुमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको छ।
अर्कोतर्फ बहुआयामिक गरिबी तथा कुपोषणका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चितसमेत रहेका छन्। धनी वर्गका बालबालिकामा पुड्कोपन १६.५ र गरीब वर्गका बालबालिकामा यो दर झण्डै ५० प्रतिशत रहेको छ।
सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ। यसैगरी प्रजनन उमेर समूहका २०–४९ उमेर समूहका ४८ प्रतिशत महिलाको २० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गर्छ। सुत्केरी भएमा आमामध्ये ५० प्रतिशतले मात्र एक घण्टाभित्र शिशुलाई दूध चुसाउँछन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रिय पोषण अभियानको शुभारम्भ गरेकी थिइन्। जन्मेको ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिका, गर्भवती, प्रजनन उमेरका महिलालाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्व खाद्यान्नमार्फत उपलब्ध गराउने ध्येयले ‘बलियो नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले सो अभियानको शुरुवात गरेको हो।
अभियानका राष्ट्रिय संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा स्वर्णिम वाग्ले सन् २०३० सम्म पुड्कोपनलाई १५ प्रतिशतमा झार्न र कुपोषण न्यूनीकरण गर्न पोषणका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, राज्यले पोषिलो र सन्तुलित आहार उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। रासस
