काठमाडौं : एसियन फुटबल कन्फिडेरेसन (एएफसी) अन्तर्गत क्लब फुटबलमा सहभागी हुनका लागि नेपाली क्लबहरुले दिएको निवेदन अस्वीकृत भएको एन्फाले जनाएको छ।
एएफसी क्लब लाइसेन्सका लागि नेपालका १४ 'ए' डिभिजन क्लबले निवेदन दिएका थिए। जसमा सबै क्लबहरुको निवेदन अस्वीकृत भएको हो।
नेपाली क्लबहरुको मापदण्ड एएफसीले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप नपुगेको भन्दै एएफसी लाइसेन्सको निवेदन अस्वीकृत गरिएको हो।
एन्फाले अर्को वर्ष हुने नेसनल लिगबाट एएफसीको न्युनतम मापदण्ड बमोजिमको क्लब लाइसेन्सिङ एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टम (सिएलएएस) मातहतमा जाने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
एएफसी कप २०१९ मा मापदण्ड पूरा नगरेका क्लबलाई लाइसेन्स वितरण गरेको भन्दै एएफसीले 'क्लब कप लाइसेन्सिङ रेगुलेसन' उल्लंघन अन्तर्गत एन्फालाई ३५ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गराएको थियो। एएफसीले सन् २०१९ मा क्लबको लाइसेन्स अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जरिवाना र प्रतिबन्धको चेतावनी पछि हच्किएको एन्फाले क्लब लाइसेन्समा सुधार हुने अपेक्षासहित लाइसेन्स अस्वीकृत गरेर एएफसीलाई आश्वस्त बनाउन चाहेको देखिन्छ।
एएफसीले आफ्नो डिसिप्लेनरी एन्ड इथिक्स कोड आर्टिकल ३४.१ र ३४.३ लाई नेपाली पक्षले अझै उल्लंघन गरेको खण्डमा २५ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना र २ वर्ष प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
त्यस्तै, लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी कार्य ३० दिन भित्रमा सुल्झाउन समेत एएफसीले निर्देशन दिएको थियो।
एएफसीको कारवाही पछि यसपटक भने क्लबलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा एन्फा संयमित देखिएको हो। एएफसी लाइसेन्सका लागि नेपालका मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, थ्री स्टार क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, संकटा क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, सरस्वती क्लब, हिमालयनशेर्पा क्लब, ब्रिगेड ब्वाईज क्लब, नेपाल आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, मछिन्द्र क्लब, न्युरोड टिम, च्यासल युथ क्लबले निवेदन दिएका थिए।
