काठमाडौंः सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि सोमबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालक रामजी रेग्मी र डा सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहने गरी समिति बनाइएको हो।
छानबिन समितिले एक महिनाभित्र श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपलगायतका बारेमा प्रतिवेदन दिनेछ। समितिले श्रेष्ठलाई दोषी देखाएमा एकपटक स्पष्टीकरणको मौका दिनेछ। चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्ने छ।
'छानबिन समिति गठन गर्नु भनेकै बर्खास्त गर्नका लागि हो' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'सर्सर्ती हेर्दा श्रेष्ठका पनि थुप्रै कमी कमजोरी देखिएका छन्। अर्कोतर्फ केही राजनीति पनि छिरेको छ।'
स्रोतका अनुसार, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ आगामी डेढ महिनाभित्र बर्खास्त परिसक्ने छन्। उनी बर्खास्त भएमा सरकारले गभर्नरको सिफारिसमा डेढ बर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर चयन गर्ने छ। छानबिन समिति गठनसँगै श्रेष्ठ निलम्बन परेका छन्।
