काठमाडौं : सत्तारुढ दलको सिफारिसमा सातै प्रदेशका प्रमुखमा भएको नियुक्ति र अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुखहरुको वर्खास्तलाई निर्वाचन आयोगले आचार संहित विपरीत नभएको तर्क गरेको छ।
आज निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले भने, 'प्रदेश प्रमुखको हेरफेर आचार संहिता विपरीत होइन।'
आयुक्त पौडेलले यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइएको बताए। 'आचार संहिताको बुँदामा प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नियुक्तिबारे लेखिएको छैन,' उनले भने।
गएको कार्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई त्यसै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यान्वयन गरेकी थिइन्।
२०७४ साल माघ ३ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्त गरेको थियो। प्रदेश १ मा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदुरपश्चिममा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो। यी सबैलाई मन्त्रिपरिषदको एकै बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्तिक १९ गते सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। उनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ (प्रदेश नं १), तिलक परियार (प्रदेश नं २), विष्णुप्रसाद प्रसाई (प्रदेश नं ३), अमिक शेरचन (गण्डकी प्रदेश), धर्मनाथ यादव (प्रदेश नं ५), गोविन्दप्रसाद कलौनी (कर्णाली प्रदेश) र शर्मिलाकुमारी पन्त (सुदुरपश्चिम प्रदेश) लाई शपथ गराएकी हुन्।
सरकारले रिक्त रहेका तिनै तहमा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणासहित आचार संहित लागू भइसकेपछि बर्खास्त र नियुक्ति गरेकाले आचार संहिता उल्लंघन भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले आरोप लगाउँदै आएका थिए।
निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि सरकारले गरेको दुवै निर्णयलाई 'प्राविधिक' आधार देखाउँदै आज आयोगले सदर नै रहेको दावी गरेको हो। 'आचार संहितामा प्रदेश प्रमुखको विषय नसमेटिएको' तर्क गर्दै संवैधानिक आयोगले सरकारको कदमलाई साथ दिएको हो।
तिनै तहमा मंसिर १४ गते उप निर्वाचन हुँदैछ।
