काठमाडौँः मूख्य पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका मन्त्री नै विकास विरोधि देखिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै चाहनामा यतिबेला सूर्यविनायक–धुलिखेल सुरुङमार्ग निर्माण रोकिएको छ।
शिलान्यास गरेर चालु वर्षबाट निर्माण नै सुरु गर्नुपर्ने सुरुङमार्ग मन्त्रीकै स्वार्थका कारण रोकिएको हो। जापान सहयोग नियोग (जाईका) को सहयोगमा डिटेल रिपोर्ट तयार भएपछि ऋण सम्झौता गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो। लिखित सम्झौता हुनुभन्दा केही दिनअघि महासेठले आयोजना महंगो भएको भन्दै बखेडा झिकेपछि परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो।
उनको ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण सम्झौता रोकिएको छ।
प्रतिवेदन आउँदा मन्त्री महासेठ सकारात्मक थिए। तर केही अरु विदेशी कम्पनीसँग भेटेपछि त्योभन्दा सस्तोमा बनाउन सक्ने भन्दै रोक्ने पक्षमा उनी पुगेका हुन्।
'अरु केही होइन। मन्त्रीले आफूलाई फाइदा नहुने भएपछि परियोजना नै रोक्न भनेका हुन्' मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'नागढुङगा नौविसे सुरुङमार्ग पनि मन्त्रीले रोक्न खोजिरहेका थिए। जापानिजहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर ऋण सहयोग नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि काम अघि बढेको हो।'
अरु कम्पनीलाई दिएर विभिन्न खालका फाइदाहरु लिन पल्केका मन्त्री जापानी कम्पनीले पाए कुनै फाइदा नहुने भएपछि रोक्नतिर लागेको ती अधिकारी दाबी छ।
सडक विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार यो आयोजनाको लागत महंगो छैन। उसले बनाउने सडक र टनेलको स्ट्याण्डर्ड अनुसार उपयुक्त पनि छ।
'आज बनाएर भोलि भत्कने जस्तो बाटो होइन यो। विपी हाइवेकै स्ट्याण्डर्डमा छ। यसमा डिटेलमा लागत हिसाब गरिएको छ' उनले भने।
जाइकासँग सम्झौता गरेलगत्तै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र यही वर्षबाट निर्माण गर्ने योजना थियो। अब मन्त्रीका कारण परियोजना अनिश्चित बनेको छ।
'मन्त्रीको काम कसलाई ठेक्का दिने/नदिने निर्णय गर्ने होइन। तर यहाँ एउटा कम्प्युटर किन्न पनि मन्त्रीलाई सोध्नु पर्ने अवस्था छ' उनले भने 'मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो। काम भए/नभएको सुपरीवेक्षण गरेर आवश्यक निर्देशन दिने हो।'
ती अधिकारीका अनुसार, कर्मचारीहरु कोही पनि सही हिसावले काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा छैनन्। महासेठ आएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको एकदमै धेरै सरुवा भइरहेको छ। मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थमा काम नगर्ने कर्मचारीको तत्कालै सरुवा गरिदिन्छन्।
सरकारको आग्रहमा जाइकाले परामर्शदाता नियुक्त गरेर नक्शा डिजाइन गरेको हो। यो क्षेत्रमा सडक साँघुरो र केही स्थानमा धेरै घुम्तीहरु रहेका कारण घण्टौसम्म जाम हुने गरेको छ। ट्राफिक ब्यस्तता बढ्न थालेपछि ८ लेनमा सडक विस्तार गर्ने योजना बनेको थियो।
कोटेश्वर सुर्यविनायक सडक निर्माण गरेको जापानले नेपाल सरकारकै चाहानामा अध्ययन गरेर निर्माण गर्न लागेको थियो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार करिब १५ किलोमिटर सडक ८ लेनमा विस्तार र साँगामा डेढ-डेढ किमीको टनेल निर्माण गर्दा २२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ। टनेल नबनाई सडक मात्रै ८ लेनको बनाउँदा १६ अर्ब र टनेलसहितको २२ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भक्तपुरस्थित पलासेबाट धुलिखेलतिर जाने सडक जोखिमपूर्ण छन्। अन्यन्त धेरै साँघुरा घुम्तीहरु छन्। पलासेको गणेश मन्दिरबाट धुलिखेलतर्फ सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। धुलिखेलतिर जान आउनका लागि १.३/१.३ किमीको दुई वटा टनेल निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मन्त्रीकै कारणले जापान र नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए। मन्त्रीको निर्णयका कारण जापानीहरु रिसाएका छन्। केही परियोजनाका लागि दिन लागेको सहुलियत ऋण समेत रोक्ने संकेत उनीहरुले गरेका छन्। जापानले करिव ०.०१ प्रतिशत ब्यादरमा ऋण दिने गरेको छ। नेपाललाई सबैभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने मुलुक जापान हो।
