काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको भन्दै राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ उभिन अपील गरेको छ।
नोभेम्बर २ २०१९ मा भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङ र त्यसभन्दा पूर्वको भागसमेत नक्सामा समेटिएको विषयलाई लिएर आज बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवम् कुटनीतिक पहल गर्नसमेत भनेको छ।
महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा र महाकाली पूर्वको भाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई स्वीकार गर्दै नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको हो। साथै यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समते समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग समावेश गरी नक्सा तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नक्सा तयार पारेकाले त्यसविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, जनसमुदाय तथा संचारका माध्यमहरुलाई समेत आह्वान गरेको छ। यसबाहेकका सीमा विवादहरुको स्थायी समाधानका लागि तत्काल पहल लिन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको सभापतित्वमा बसेको बैठकले कालापानी लगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
