काठमाडौं : ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुले भारतसँगको नेपालको सीमा लामो समय विवादित नहरने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्।
आज संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै दाहालले लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान भएको र ऐतिहासिक तथ्यले त्यहीबाट नेपाल भारतको सीमा खुट्टिने भएकाले समस्या समाधान सहज हुने तर्क गरे। उनले सीमाको समस्या समाधानका लागि अवस्था अनुकूल भएकोसमेत बताए।
'नेपालमा अस्थायी सरकार र अस्थिरता थियो। त्यसमाथि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति नभइरहेको अवस्था थियो,' बैठकमा दाहालले भने, 'यो विषयलाई समाधानमा पुर्याउन बल नपुगेको जस्तो थियो। भारतमा पनि संयुक्त सरकार रहिरहेकाले गम्भीर रुपमा निर्णयमा पुर्याउन नसकेको अवस्था थियो।'
दुवै मुलुकमा स्थिर सरकार भएकाले अब समस्या समाधान हुने उनको तर्क थियो।
'अब त्यस्तो रहेन। नेपालमा बलियो सरकार र राजनीतिक स्थिरता छ। र, भारतमा पनि बलियो सरकार भएकोले अनुकूल स्थिति हो। विवाद समाधान गर्नका लागि अगाडि बढ्ने अनुकूल स्थिति बनेको छ,' दाहालले भने।
समस्या समाधानका लागि बाटो खुलेकोप्रति निक्कै सकारात्मक हिसाबले प्रस्तुत भएका दाहालले पछिल्लो समय भारतले नक्सा जारी गर्नुले नै समस्या समाधान गर्ने अनुकूलता मिलेको बताए।
'अहिले भारतको तर्फबाट जारी नक्साले नकारात्मक सँगै यो समस्या समाधान गर्न अनुकूलता नै थप्यो,' उनले भने, 'नेपाल सरकारका तर्फबाट यसबारे प्रस्ट कुरा आइसक्यो र अस्ति सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक पनि भयो। जनअभिमत पनि भयो यसमा। यो विषयमा साझा सहमति र मत बन्यो,' उनले भने।
अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं
दाहालले भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा राखेको विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने समेत बताए। भने,' नेपाल सरकारले राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ। तर त्यसो भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरन भने अहिले नगरौं। भएन भने के गर्ने त्यति बेला नै सोचौला। पहल गर्दै जाँदा नैतिक रुपमा हामी माथि पर्छौं।'
त्यस अघि उनले सीमा विवादमा पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपाल आफ्नो राष्ट्रियता,अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए। भने,' हामी हाम्रो एक इन्च जमिन छोड्न पनि सक्दैनौ। अरुको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। त्यही आधारमा हामी अगाडी बढ्ने हो।'
कालापानी र लिपुलेकमा राजा महेन्द्रले भारतीय सेना राख्न दिएको भन्ने विषय उठेको प्रति लक्षित गर्दै उनले ती विषय भ्रमणमा मात्रै भएको दाबी गरे। 'राजामहाराजा वा सरकारले सेना राख्न दिएको कुनै ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण छैन। यस्तो हल्ला फैलाएर हामीलाई केही फाइदा पनि पुग्दैन। त्यो सत्य छैन।' उनले भने।
लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान रहेको र त्यही नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमा रहेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भारतसँग कुटनीतिक पहलको माध्यमबाट वार्ता सुरु भएको उनले बताए।
ठूलो मेहनत र संघर्षबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय एकता यसमा देखिएको उनले बताए। भने, 'हिजोअस्ति को कता भन्ने थियो। अहिले हामी सबै प्रो नेपाल र प्रो नेपाली भएका छौं। राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सोच्ने भएका छौं।'
उनले सीमाको यो समस्या लामो समयदेखि नेपाल र भारतको बीचमा छलफलको विषय हुँदै आएको स्वीकार्दै द्वीपक्षीय वार्ताका संयुक्त वक्तव्यहरुमा पनि समेटिँदै आएको उल्लेख गरे।
'पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा धेरै ठाउँमा सीमाबारे समझदारी भएको र दुई ठाउँ कालापानी र सुस्तामा अल्ली जटिल भनेर नेपाल र भारत सरकारले भन्दै आएको कुरा हो,' दाहालले भने। एकै पटकमा सीमा समस्या समाधान गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने कुरा भएकाले छलफल जारी राख्ने सहमति रहँदै आएको उनले सुनाए।
'सहमतिको सोच बनेको छ। यो राष्ट्रको तागत पनि हो। राजनीतिक र कुटनीति तथा वार्ताबाट यो विषय भारतसँग राख्ने यो अवसर पनि हो। यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ,' बैठकमा उनले भने।
उनले समस्या समाधानका लागि ठूलो जटिलता नै नरहेको तर्क गरेका थिए बैठकमा। 'सुगौली सन्धीमा जे कुरा उल्लेख छ। महाकाली नदीलाई प्रष्टसँग सीमा भनिएको छ। र, काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर पनि प्रस्ट छ। त्यस्तो नदीका शाखा प्रशाखा छन् भने अन्तर्रष्ट्रिय मान्यताअनसार तीमध्येको मुल हो भन्ने जुन प्राविधिक कुरा छ त्यसले लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो भन्ने देखाएको छ,' उनले भने, 'सुगौलीले कालीले नै हाम्रो पश्चिमको सीमान भनेकाले लिम्पियाधुराबाट पूर्वको भाग नेपालको र पश्चिमको भारतको हो भन्ने छ। यो बडो प्रस्ट छ।'
भारतसँगको पछिल्लो सम्झौता अनुसार पनि महाकाली नदी सीमाना र नदीको पानी बराबरी प्रयोग गर्ने भन्ने रहेकाले समस्या जटिल नरहेको उनको तर्क थियो।
उनले यो समस्या राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डतामा हामी अडिक रहेर समाधानको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताए।
'हाम्रो देशबाट नेताहरु चीन र भारत गएका छौं। जुन तरिकाले लिपु लेकमा ऐतिहासिक सहमति भयो चीन र भारतबी। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यो गलत भयो भनेर हामीले भारत र चीन दुवै देशमा भनेका छौं,' दाहालले भने।
