भारतको महराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको छ। तीन हप्ता अगाडि भएको विधानसभा निर्वाचनपछि कुनै पनि दलले सरकार बनाउन नसकेपछि महाराष्ट्रका राज्यपाल भगतसिंह कोसियाराले केन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले स्वीकृत गरिसकेका छन्।
गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र शिव सेनाबीच मुख्यमन्त्री पदमा कुरा नमिलेपछि महाराष्ट्रमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको हो। राज्यपालले सरकार बनाउन भाजपालाई प्रस्ताव गरे पनि शिवसेनाले साथ नदिँदा बहुमत नपुग्ने भन्दै उसले सरकार नबनाउने घोषणा गरेको थियो। यता, शिव सेनाले भाजपाले निर्वाचनमा भएको सहमति तोडेकोले आफूहरुले समर्थन गर्न नसक्ने बताएको छ।
शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरेले भाजपाले यसपटक शिव सेनालाई मुख्यमन्त्री पद दिने बाचा गरे पनि निर्वाचनपछि मुख फेरेको आरोप लगाएका छन्।
२८८ विधानसभा सिटका लागि भएको निर्वाचनमा भाजपाले १०५ सिट जितेको थियो भने शिव सेनाले ५३ सिट जितेको थियो। यस्तै एनसीपीसँग ५४ सिट र कांग्रेससँग ४४ सिट छ। स्वतन्त्र ९ सदस्यहरूले समेत शिव सेनालाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए। भाजपालाई सरकार बनाउन शिव सेनाको साथ आवश्यक रहँदा शिव सेनालाई सरकार बनाउन एनसीपी र कांग्रेसको साथ आवश्यक थियो।
भाजपासँग सरकार बनाउन नसक्ने देखिएपछि शिव सेनाले भारतीय कांग्रेस र एनसीपीसँग गठबन्धनका बारेमा छलफल गरिरहेको थियो। राज्यपालले शिव सेनालाई सरकार बनाउन समर्थन देखाउन दिएको समय बढाउन शिव सेनाले माग गरेको थियो। यस्तै एनसीपीलाई समेत सरकार बनाउन राज्यपालले निम्तो दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन्। तर, दलहरूले समय अवधि बढाउन गरेको आग्रहलाई राज्यपालले अस्वीकार गर्दै राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
राज्यपाल केन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छन्। ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिनका लागि ब्राजिल उड्ने कार्यक्रमलाई केही पर सारेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार क्याबिनेट बैठक बोलाएर महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
दलहरुबीच छलफल चलिरहँदा केन्द्रबाट राष्ट्रपति शासन लागू गरिनुलाई कांग्रेस र एनसीसीले 'लोकतन्त्रको मजाक' भएको बताएका छन्।
यता शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरेले महाराष्ट्रमा आफ्नो सरकार बनाउने दाबी अहिलेसम्म कायम रहेको बताउँदै भने, 'महराष्ट्रमा सरकार बनाउने कुरा ठट्टा जस्तो होइन। भिन्न विचारधारा भएका दलहरुसँग मिलेर सरकार बनाउन छलफल गर्नैपर्छ। हामीबीच छलफल भइरहेको थियो। भाजपाले हामीसँग समय छैन भन्यो। तर हामीसँग समय थियो। जसरी कुरा भइरहेको थियो। त्यो हामीलाई मन परेन।'
शिव सेनाबाट उद्धव मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने कुरा भइरहँदा उनका छोरा आदित्य ठाकरे समेत मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा चलेको थियो। आदित्य ठाकरेलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा देखाउँदै महाराष्ट्रभर पोस्टर टाँसिएको थियो भने शपथ लिँदा उनले के भन्छन् भन्ने लेखेर होर्डिङ बोर्डहरूमा टाँसिएको थियो।
तर, केन्द्र सरकारले राष्ट्रपति शासन लागू गरेसँगै महाराष्ट्रमा 'ठाकरे सरकार' बन्ने कुरामा हाल ब्रेक लागेको छ। आफूहरूले संवैधानिक रूपमा सरकार बनाउन दिएको समय थप्न गरेको अपील राज्यपालले अस्वीकार गरेको भन्दै शिव सेना सर्वोच्च अदालत जान सक्ने बताइएको छ। दलहरुबीच छलफल भएर ६ महिनाभित्र सरकार बनाउने दाबी गरियो भने राष्ट्रपति शासन अन्त्य हुनेछ।
