.png)
काठमाडौंः सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको सडक सीमा निर्धारण भने हुन सकेको छैन।
राजमार्ग घोषणा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सडक सीमा निर्धारण नहुँदा विभिन्न स्थानमा समस्या आउन थालेका छन्। स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभइ आयोजनाको काम सुरु गरिएकाले भविष्यमा समेत ठूलो समस्या आउन सक्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, अहिले स्थानीयले उपलब्ध गराएको ठाउँ अनुसार काम भइरहेको छ। दुई लेनको सडक निर्माण भइरहेको छ। सरकारले लोकमार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरिसकेको छ।
अहिले मुआब्जा वितरण नगरी सडक निर्माण भइरहेको छ। तर अब सडक विस्तार गर्दा दिने मुआब्जा निर्माण लागतभन्दा बढी हुनेछ। साथै ठाउँ खाली गर्न पनि समस्या हुन सक्नेछ।
'निर्माणका लागि मात्रै नभई मुआब्जाका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो' पौडेलले भने 'यसले राजमार्ग विस्तारका लागि दीर्घकालीन समस्या ल्याउन सक्छ।'
राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म सडक सीमा निर्धारण हुँदैन। मध्यपहाडी राजमार्गमा सडक सीमा कति हुने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। सिडिई पौडेलले राजमार्गमा पनि सीमा निर्धारणको समस्या रहेकाले एकैपटक नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन्।
मध्यपहाडी लोकमार्गको १० मिटर जग्गा दिनेले समेत समस्या भोगिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। राजमार्ग भएकाले २५ मिटरसम्म परेका जग्गा विक्री वितरण नहुने, नगरपालिकाले सिफारिस नगरिदिने, बैंकले ऋण नदिने जस्ता समस्याहरु खेप्नु परेको छ।
प्रचलित नियम अनुसार राजमार्गको सीमा ५० मिटर हुन्छ। केन्द्रबाट दुवैतिर २५/२५ मिटर हुन्छ। राजपत्रमा प्रकाशन गरेर शहरी क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र लगायतका स्थानमा सीमा तोकिन्छ।
आयोजनाले अहिले ३.५/३.५ मिटरको दुई लेनका सडक गरी ७ मिटरको 'क्यारिज वे' रहेको छ। ढल, ड्रेनेज तथा बस्ती भएका स्थानहरुमा फुटपाथ लगायतका संरचना गरेर करिब १० मिटर सडक सीमामा काम भइरहेको छ। उनका अनुसार, मुआब्जा वितरण गरेर आयोजनाको नाममा सडक ल्याउन सकिएपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ।
मध्यपहाडको लाइफलाइन मानिएको यो राजमार्गलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै २०६९/०७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर कार्यान्वयन ल्याएको हो। लोकमार्ग पाँचथरको चियो भन्ज्याङबाट बैतडीको झुलाघाटसम्म एक हजार ८७९ किलोमिटर (संशोधित) दूरीको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सक्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। समयमा सक्ने भन्दै २०७५ पुसमा आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालय अन्तर्गत पाँचवटा योजना कार्यालयहरु (पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत, दैलेख) बाट काम भइरहेको छ।
मध्यहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयका सिडिई पौडेलका अनुसार आयोजना अन्तर्गत दुई सय ४४ किमी र जोडिएका अन्य आयोजनामा चार सय ६२ किमी गरेर ८०६ किमी कालोपत्रे पूरा भएको छ। गत वर्ष कालोपत्रेका लागि पाँच सय ८१ किमी, ग्राभेलका लागि ९९ किमी ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। चार सय ९२ किमीको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ। आयोजनामा एक सय २९ वटा पुल रहेका छन्। जसमध्ये ६८ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। २४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३७ वटा ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ।
आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक सय ६० किमी कालोपत्रे, ५० किमी नयाँ ट्रयाक, एक सय ६६ वटा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमा एक सय ५२ किमी कालोपत्रे सकिएको छ। लक्ष्यको शत् प्रतिशत नयाँ ट्रयाक खुलेको छ भने एक सय ५५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनासँगै जोडिने तमोर कोशी करिडोर (गणेशचोक-मुलघाट-चतरा) ८० किमी नयाँ ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य राखिएकोमा शत प्रतिशत ट्रयाक खुलाउन सफल भएको आयोजनाको दाबी छ।
योजना कार्यालय पाँचथरले तमोर-सङक्रान्ति (तेह्रथुम) १६ किमी, सङक्रान्ति-म्याङलुङग (तेह्रथुम) ३ किमी, भोजपुर-दिक्तेल (भोजपुर) २२ किमी गरि ४१ किमी कालोपत्रे गरेको छ। छाङ्गे खोला पुल (पाँचथर) र कोया खोला पुल (तेह्रथुम) गरि दुईवटा पुल निर्माण गरेको छ।
योजना कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक अन्तर्गत भोजपुर-दिक्तेल (खोटाङ) ७ किमी र दाम्देखोला पुल र साप्सु खोला पुल (खोटाङ) दुई वटा निर्माण भएका छन्।
योजना कार्यालय गोरखाले पालुङटार-चेपे पाउ दिढिक (गोरखा-लमजुङ) ९ किमी सडक कालोपत्रे पूरा गरेको छ भने भर्याङभुरुङ खोला, कागुने खोला, काउलेखोला, चालिसे खोला, ठाडो खोला खहरे खोला पुल गरि ६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ।
योजना कार्यालय पर्वत अन्तर्गत बुर्तिबाङ पातीहाल्ने (बाग्लुङ) १४ किमी, नयाँ पुल-लुम्ले (कास्की) ७ किमी गरि जम्मा २१ किमी सडक कालोपत्रे भएको छ। बाग्लुङको खहरे खोलामा एउटा पुल निर्माण भएको छ।
योजना कार्यालय दैलेखले कैलाशखोला-बयलपाटा (अछाम) ८ किमी, बेलखेत-विनायक (अछाम) २९ किमी, लोहोरे-बेस्ताडा (दैलेख) ७ किमी, रुकुमकोट खोपीचौर-शितलपोखरी (रुकुम) १४ किमी रुकुमकोट-पातिहाल्ने (रुकुम) १६ किमी गरि ७४ किमी कालोपत्रे गरेको छ। साङग्रे खोला पुल, सिस्नेखोला पुल, शहरेखोला पुल र घोरखानी खोला पुल (पश्चिम रुकुम) गरि ४ वटा पुल निर्माण भएका छन्।
आयोजनाका लागि सुरुमा कुल लागत ८४ अर्व ३३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। आयोजनामा ३९ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो कुल बजेको ४७ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सुरुमा पाँच अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आयोजनाबाट पछि थप रकमसहित ११ अर्ब ७२ करोड विनियोजन भएकोमा ११ अर्व ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ९८.७ प्रतिशत खर्च भएको हो। भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत छ।
आगामी कार्ययोजना
आयोजनाले आगामी कार्ययोजना समेत तयार पारेर काम गरिरहेको छ। तीन सय किमी कालोपत्रेको ठेक्का व्यवस्थापन, तीन सय ५० किमी कालोपत्रे, ९९ सय किमी ग्राभेल, १६ वटा पुल निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाइएको छ।
तमोर–कोशी करिडोर (गणेशचोक-मुलघाट चतरा) सय किमी सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। आगामी वर्षका लागि १२ अर्व ११ करोड बजेट खर्च गर्नेगरि कार्ययोजना बनाइएको छ।
समस्या के छन्
आयोजना समयमा सक्न मुस्किल पर्ने आयोजनाका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन्। सिडिई पौडेलले नेपालका ठूला सडक आयोजनामा सबैभन्दा तीव्र गतिमा काम भैरहेको भए पनि केही वर्ष ढिला हुन सक्ने बताए। विभिन्न खालका समस्याहरु रहेका र तिनको समयमा हल नहुँदा कामको रफ्तार रोकेको उनको तर्क छ।
नयाँ ट्रयाक खोल्दा जग्गा अधिग्रहणको मुद्दा उठ्ने गरेको छ। लमजुङको सुन्दर बजार, भोर्लेटार बजार, राम बजार, दैलेख बजार क्षेत्रबाट लैजानुपर्ने हुँदा घर भत्काउन तथा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ।
सेलेघाट पुल ठेक्का व्यवस्थापन गर्न पेस भएकोमा निर्णय हुन सकेको छैन। यो पुल निर्माण नहुँदासम्म मध्यपहाडीको एलाइन्टमेन्ट नजोडिने भन्दै निर्णय गरिदिन आयोजनाले पटक-पटक अनुरोध गर्दै आएको छ।
उपयुक्त क्वाइरी साइटको अभावले गर्दा निर्माण सामाग्रीको अभाव लगायतका समस्याहरु रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ४८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ।
