सुर्खेत: शारीरिक रुपमा अशक्तहरुले सडकमा होस् या सवारी साधनमा यात्रा गर्दा, शौचालय होस् या विश्राम गर्ने प्रतिक्षालयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानसम्म उनीहरुको सहजै पहुँच छैन। अभाव र पहुँच नभएरै दिनहुँ सास्ती झेल्दै आएका छन् उनीहरुले। उनीहरुको आवश्यकता र सहजतालाई ध्यानमा राखेर प्राय कोही कसैले पनि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेका छैन। जसले गर्दा उनीहरु बेमतलवीको शिकारले पिरोलिएका छन्।
यही बेमतलवीको नमुना कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यालय पनि हो। जुन शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको पहुँचमा छैन। सरकारी संरचना सबैका लागि समान पहुँच नहुदाँ घरदैलोका सरकारबाट पनि दुख र सास्ती जस्ताको तस्तै छ उनीहरुलाई। कर्णालीमा दश जिल्लामा करिव ५० हजारको हाराहारीमा रहेका अपांग व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयसम्म पहुँच नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका भौतिक संरचना र संघीय सरकारको मातहत रहेका अधिकांश संरचना आफुमातहत ल्याएपनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले शारीरिक रुपमा अशक्तका लागि सहज पहुँच पुग्ने बनाउन नसकेका हुन्।
नीति निर्माण गर्ने थलोसम्म उनीहरुको पहुँच नहुँदा यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गैँटी, कोदालो, साबेल लिएर सिँढी भत्काउन समेत पुगे। तर, अहिलेसम्म सरकारको ध्यान पुगेको छैन। उनीहरुले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई सबैले सहजै पुग्न सक्ने भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गरेका थिए। अहिलेसम्म कुनै पनि तहको सरकारले नसुनेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माको भनाई छ। ‘संघीय व्यवस्था आईसक्दा पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिले शारीरिक रुपमा अशक्तहरुलाई समेट्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने,‘नीति निर्माण तहमा हामीहरुको पहुँच नै छैन। कसरी हामीले आफु अनुकूल सेवा सुविधा पाउने?’
.jpg)
शारीरिक रुपमा असक्त भएकै कारणले गुनासो सुनाउनसमेत नपाईरहेको उनले बताए। ‘घरदैलोको सरकार भन्छौँ। तर तीनै सरकारका जनप्रतिनिधि होस् या प्रदेशका मन्त्रीहरु हुन कसैलाई पनि सहजै भेट्ने र गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भने,‘भेट्नका लागि अपांगमैत्री संरचना पनि छैनन्। एक शारीरिक अपांगता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बद्लिन सकेको छैन।’
सरकारले नै २०६९ सालमा अपांगमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने ऐन ल्याए पनि सरोकारवालाले बनेको ऐनप्रति चासो नदिदाँ समस्या झेल्नु परेको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ।
‘सरकारले सबैलाई समान पहुँचमा ल्याउन ऐन त बनाएको छ। तर, कसैले पनि ऐनप्रति चासो नै दिदैनन्। जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरु मारमा पर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
सर्वसाधारणसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयनै अपांगमैत्री नहुँदा सामान्य गुनासोसमेत राख्न पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्। अझैपनि घरदैलोका सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई ध्यान दिएको पाइदैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारका संरचना अहिले पनि अपांगमैत्री हुन सकेका छैनन्। यता, प्रदेश सरकार भने अपांगहरुलाई सहज हुने गरी काम गरिरहेको मन्त्रीको दावी छ।
‘हामीले हाम्रो संरचना अपांगमैत्री बनाउने प्रयासमा लागि रहेका छौँ। सबै एकै पटक बनाउन नसकिने भएको हुँदा विस्तारै सबै संरचना अपांगमैत्री हुन्छन्,’ कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्,‘संरचना अपांगमैत्री नभएपनि उहाँहरुलाई काम गर्न सहज जसरी हुन्छ त्यसरीनै हामी समायोजन हुन्छौँ। संरचना अपांगमैत्री छैनन् भनेर उहाँहरुको काम नगर्ने र कुरा नसुन्ने भन्ने हुदैँन।’
प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय अपांगमैत्री बनिसकेकोले अन्य मन्त्रालय पनि विस्तारै अपांगमैत्री हुने उनले बताइन्।
