सुर्खेत : कर्णालीका नागरिक समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। रोग, भोक र शोकले पिल्सिएका यहाँका नागरिकको सहज पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन।
संघीय व्यवस्था निर्माण भइ जनतालाई जति सक्दो सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्यमा अहिलेसम्म कुनै ध्यान पुगेको छैन। तीन तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने भनिए पनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन। घण्टौँ लगाएर स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला ? कर्णालीबासी यो प्रश्नको जवाफको पर्खाइमा छन्।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा तीन तहका सरकारको ध्यान नपुग्दा यहाँ जनता सामान्य बिरामी परिहाले पनि लामो यात्रामा निस्कनु पर्ने बाध्यता छ।
ग्रामिण क्षेत्रका नागरिक अहिले पनि सामान्य औषधी उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न विरामीलाई झण्डै दुईदेखि चार घण्टासम्म पैदल हिड्नु पर्ने जाजरकोट शिवालय गाउँपालिकाका हरिभक्त रोकाय दुखेसोँ पोख्छन्।
'साविकको थालारैकरको वडा नम्बर २, ३, ६, ७, ८ र ९ को लागि हाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ को ठाँटीमा स्वास्थ्य चौकी छ,' उनले भने, 'वडा नम्बर २ बाट २ घण्टा लाग्छ भने वडा नम्बर ९ बाट साढे ४ घण्टा लाग्छ। यति टाढा बिरामी हिँडेर पुग्न कसरी सम्भव हुन्छ? पैदल हिड्दा हिड्दै बिरामी मर्ने अवस्था हुन्छ।'
विकट पहाडि क्षेत्रका नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको छ। भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि पर्याप्त औषधी नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम र अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यतामा छन् स्थानीयबासिन्दा।
'धौ-धौ स्वास्थ्य संस्थामा पुगिन्छ। चेकजाँच गराएर औषधी किन्न नीजि मेडिकलमा जानुपर्छ, कहिले त सदरमुकाम नै जानुपर्ने हुन्छ,' रोकायले भने।
जाजरकोटस्थित शिवालय गाउँपालिका एउटा उदाहरण मात्रै हो। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा नागरिकका दुःख उस्तै छन्। सहज र पायक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा सास्ती खेप्दै आएका छन्। भौगोलिक विकटता रहेको कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह अन्तर्गत झण्डै तीन सयभन्दाबढी वडामा अझैपनि स्वास्थ्य संस्था छैनन्।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका तीन सय २३ वडामा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन्। जबकी स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा यसअघिको एउटा गाविसलाई अहिले एउटा वडा बनाइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकामा सात सय २९ वडा छन्। कर्णाली प्रदेशका नगरपालिकाभित्र पनि एक सय २२ वटा वडा र गाउँपालिका भित्र दुई सय एक वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्।
स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अब स्थानीय नागरिकले पालिकामै स्वास्थ्य सेवा पाउने मन्त्रीको दाबी छ।
'कर्णाली आफैँमा भौगोलिक विकटता छ। जसकारण यहाँका नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्', सामाजिक विकास मन्त्रीले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही बमोजिम कामअघि बढाएका छौँ।'
संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारी गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री रावलको भनाई छ।
'स्थानीयस्तरमै आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा लागिरहेका छौँ', उनले भने, ‘पूर्वाधारका लागि संघीय सरकारले पनि सहयोग गरिरहेकै छ। त्यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको छ। अब कोही कसैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नतर्फ सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ।'
