काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कुस्ती संघको पुरानै कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन आदेश गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आदेश अटेर गर्दै तदर्थ समितिलाई काम लगाएको पाइएको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नजिकिँदै गर्दा संघको विवाद सतहमा आएको हो ।
सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते नारायणदेव राणा अध्यक्ष रहेको कुस्ती संघलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कामकाज गर्न दिन आदेश गरेको थियो। आदेश बमोजिम साह नेतृत्वको कमिटीले कार्यसम्पादन गर्न नपाएको दाबी गरेको छ।
के थियो विवाद?
चार वर्ष कार्यकालका लागि २०७२ साल जेठ २५ कुस्ती संघको निर्वाचन भएको थियो। उक्त कार्यकाल २०७६ जेठ २४ गते सकिएको थियो। संघले नयाँ निर्वाचनका लागि जेठ २ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन दिएको थियो। तर निवेदन अनुसार स्वीकृति नदिइ परिषदले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
तत्कालीन सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टको कार्यकालको अन्तिम दिन उक्त निर्णय भएको थियो।
परिषदले राज मोहम्मद मियाँ अन्सारीको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
निर्वाचनको अनुमति नदिइ समिति गठन भएको भन्दै पुरानो कार्यसमितिका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। अदालतले असोज ७ गते सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल तदर्थ समितिलाई काम गर्नबाट रोक लगाएको थियो।
कात्तिक २६ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनको स्वीकृति नदिइ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले कार्यसमिति पुनर्गठन गर्दा खेलकुद विकास ऐनका प्रावधान पालना नगरेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
अवहेलना मुद्दाको तयारी
संघका अध्यक्ष राणाले आदेश कार्यान्वयन नभएकोमा पुनः अदालत जाने बताएका छन्। उनले सागको टेक्निकल ह्यान्डबुकमा समेत अध्यक्षमा अरु कसैको नाम राखिएको बताएका छन्।
'हामीले सबै जानकारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दिएकै छौँ। सुनुवाइ नहुँदा अवहेलना मुद्दामा जानेछौं' पहिलोपोस्टसँग अध्यक्ष राणाले भने।
राणाले आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक हात पारेका पुरुष ९७ केजीका रमेश गोतामे र महिला ७६ केजीको श्रीजासु गिरि भए पनि उमेर समूह नराखेर अन्याय गरेको आरोप लगाए।
