काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरिदिएको छ। बिहीवार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने फैसला गरेको हो। यस बाहेक यो रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज थप तिर्नु पर्नेछ।
एनसेललाई सरकराले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। कूल कर निर्धारण भने ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ गरेको थियो। त्यसबेला एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ तिरिसकेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि निर्धारित करमा एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राहत पाएको छ। फैसलामा भनिएको छ - टेलिया सोनेरालाई कर निर्धारण गर्दा लगाएको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्क एनसेल प्रालिलाई पनि टेलियाकै समकक्षमा राखी जस्ताको तस्तै लगाएको शुल्क कानुन विपरीत देखियो।
सरकारले कर निर्धारण गरेपछि एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो। सर्वोच्चले सुरु फैसलामा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने जनाएको थियो। पूर्णपाठमा भने सरकारले दावी गरेको भन्दा १८ अर्ब कम कर तिरे पुग्ने फैसला आएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माले कर निर्धारण गरिदिएका हुन्। अर्का न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले भने फैसलामा फरक मत राखेकी छिन्।
