निक्कै तामझामसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको हिसाब किताब राख्न थालेपछि धेरैले सोचेका थिए - अब भने केही होला।
लामो समय राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको मुलुकमा नयाँ संविधानसँगै सरकारका लागि मतादेश पाएर सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुख बनेका थिए, ओली। दीर्घ रोगसँग संघर्ष गर्दै राजनीतिक उचाईमा अडिएका ओलीसँग लोभ र लालच छैन भन्ने ठूलो तप्कालाई विश्वास थियो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झै छोराछोरी र ज्वाइँका लागि जे पनि गर्नुपर्ने तनावमा थिएनन्, प्रधानमन्त्री ओली। त्यसैले पनि यिनले केही गर्छन् भन्ने अपेक्षा जनतामा चुलिनु स्वभाविक थियो। त्यसमाथि बेलाबेलामा आफ्नै स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर ओलीले दिने भावनात्मक सम्बोधनहरुले उनको केही गरेर अमिट छाप छाड्ने अभिलाशालाई अभिव्यक्त गरिरहेको अनुभूति हुँदै आएको थियो।
मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्डपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक मन्त्रालयलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न भन्दै सम्झौंता गराए। यो पनि एक किसिमले नयाँ प्रयोग थियो, नेपालको सन्दर्भमा। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्डलाई यसकै आधारमा अंक निर्धारण गर्ने र सफललाई साथ तथा असफलको ठाउँमा अर्कोलाई मौका दिने उनको रणनीति कोसेढुंगा सावित हुनसक्थ्यो। तर, हिजोको मन्त्रिपरिषदमा हेरफेरपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादनको सम्झौता नयाँ प्रयोग थियो या एउटा 'नौटंकी'? शंकाको घेरामा परिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्डमा सबैभन्दा धेरै अंक पावस् या सबैभन्दा कम, कुनै तुक थिएन भन्ने तथ्यलाई परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। जनताले सबैभन्दा बढी भर गरेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका दुई शीर्ष नेताले जे चाहन्छन् त्योमात्र अब सत्य हो। त्यसबाहेक मन्त्रीहरुको अंक वा कार्यक्षमता चाहिँ पूरै मित्थ्या। राजनीतिक संक्रमणको बीचमा संविधान जारी गर्दा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका 'ट्रोइका'ले जे चाह्यो त्यही गरे। संविधान सभामा निर्वाचित वा सामानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु ट्रोइकाका निर्णयमा पूरै निरीह भावमा विस्मात मात्र गर्ने हैसियतमा थिए।
संक्रमण सकियो। तर, संस्कार जहीँको तही रह्यो। त्यतिखेरको ट्रोइका संस्कारमा जोडिएको नेपाली कांग्रेस उछिट्टिएर टाढा पुगेको छ। बाँकी दुई एक भएका छन्। नेकपामा समाहित भएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता त भयो तर त्यो एकता सधैं भागवन्डाको 'फेबिकोल' विना जोडिन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषदमा आएको हेरफेर त्यही भागवण्डाको चुम्बकीय शक्तिकै आडमा अडिएको छ जसको नेतृत्व गरेको छ ओली र प्रचण्डको जुगलबन्दीले। यो जुगलबन्दीकै असर हो प्रधानमन्त्रीको मार्कसिटमा पुछारमा रहेकाको मन्त्रिपरिषदमा स्थायित्व र अब्बल अंक हासिल गर्नेको बहिर्गमन।
राजनीतिक दलका नेता र उसका हरेक गतिविधि सर्वसाधारणको नजरबाट बाहिर छैन। सोसल मिडियाले हरेक मन्त्रीका गतिविधि निगरानी गर्दै एक किसिमले 'पब्लिक अडिट' गर्दै आएको छ। कुन क्षेत्रमा कति सुधार भयो, कुन क्षेत्रमा अलिकति पनि काम हुन सकेन भन्ने विषय अर्थमन्त्रीको तथ्याङ्कीय प्रस्तुतीमै भर परिरहनुपर्ने अवस्था रहेन। तथ्यमा जति गोलमटोल गरे पनि यथार्थ छोपेर छोपिन्न। त्यसो त विकासको कागजी तथ्य हेर्ने हो भने खोलको पानी डाँडातिर उकालो चढेर सिंचाई भएकै हो। नदी नै नभएको ठाउँमा पुल पनि बनेकै हो। तर, पहिले झै अब भने सजिलो छैन - भनेकै भरमा पत्याउनेवाल कोही छैन।
सोसल अडिटको यो युगमा कुन मन्त्री कति पानीमा छ, जनताले पनि मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन्। त्यसकै आधारमा जनताले मन्त्री हुन् या नेता, सबैलाई अंक दिइरहेका हुन्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले दिने त्यही नम्बरले नै उसको राजनीतिक भविष्य तय हुनसक्छ।
सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टप्रति सद्भाव र बहालवाला मन्त्री वीना मगरविरुद्ध किन आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति फैलिइरहेको छ? प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्डको खिल्ली किन उडिरहेको छ? यसको कारण स्वयं प्रधामन्त्री ओली पनि बुझेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको माफियातन्त्रलाई तह लगाउँदा लगाउँदै त्यही माफियाले गोकर्णलाई हुत्यायो। विवादित अरु मन्त्रीहरु भने प्रधानमन्त्रीको नजरमा चोखो नै रहिरहे।
गोकर्णले म्यानपावरको ठगी धन्दालाई रोक्ने खोज्दा बालुवाटार हल्लियो। मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा पुरानो ठेकेदार खेदेर नयाँ ल्याउँदा हुने नाफामा आँखा लगाउनेलाई पुरस्कृत गरेपछि रिर्पोट कार्डको धज्जी ओली आफैँले उडाए।
श्रम मन्त्रालयबाट निस्किँदै गर्दा करोडौंको सम्पत्ति जोडेका दृष्टान्त जनताले देखेका छन्। तर, त्यही गोकर्ण आधा करोडको ऋण बोकेर मन्त्रालयबाट बाहिरिए। हिँड्दै सिंहरबारबाट बाहिरिएका उनी त्यहाँबाट ट्याक्सी लिएर निवासतिर लागे। समाजवादको डिङ हाक्ने ओली र प्रचण्डका अगाडि गोकर्णजस्ता प्युसा सधै मिचिन्छन् भन्ने तथ्य फेरि स्थापित भयो।
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा कसका लागि थियो भन्ने कुरा अहिले आएर कतै अलमलिएको छ। इतिहासकै कालखण्डमा विरलै आएको अवसरलाई ओलीले उपयोग गर्न सकेनन्। तर, त्यसको अपजसको भारी आफ्नो टाउकोमा लिन तयार पनि छैनन् उनी। आफ्ना कमजोरी अरुको काँधमा छाड्दा आफू चोखो हुन सकिन्छ भने लामो समयदेखि गुटगत राजनीति गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका ओलीले त्यसलाई किन अस्वीकार गर्थे?
मन्त्रीहरुसँग गरेको सम्झौता कहाँ पुग्यो? मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्डमा कसले कति नम्बर पायो? को सफल र को असफल भए? प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको यात्रामा बाधक भएकाले मन्त्रीहरु हेरफेर भएका हुन्? अनि ल्याइएका पुरानै र ऊर्जाहीन अनुहारहरुबाट नयाँ नेपालको परिकल्पना कसरी गर्ने?
प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन्। यथार्थ यही हो, प्रधानमन्त्री ओली न बर्खास्तमा परेका मन्त्रीहरु के कारण हटाइए बताउन तयार छन् न त आएकाहरुको अब्बल गुण व्याख्या गर्न नै।
