काठमाडौं : सरकारले नेपाल-भारत र नेपाल-चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २९ र यही मंसिर ३ गते भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सीमा निरीक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने जानकारी दिए।
बैठकले नेपाल सरकार र रुसी महासंघबीच आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति पनि दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जबर्जस्ती करणी मुद्दाका चार पीडितलाई राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै संविधानप्रदत्त सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको हकलाई प्रयोग र प्रचलन गर्नका लागि तिनलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले दिए।
कलंकी–थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनामा सडकको केन्द्ररेखादेखि आठ/आठ मिटर बाहिरका सुरुङमार्गको फ्लाइओभरका लागि आवश्यक पर्ने ११ दशमलव आठ रोपनी जग्गा र ४७ घरटहरा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्तावित ५८४.६४१ रोपनी जग्गा र ६३ घरटहरामध्ये आवश्यकताका आधारमा प्रथम चरणमा १४७ दशमलव ६९ रोपनी जग्गा र १६ घरटहरा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले तोकेको शर्तमा २० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब दुई अर्ब रुपैयाँ) बराबरको जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ। ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन न्यायाधीकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पदमा स्याङ्जा आँधीखोलाका सत्यराज गुरुङलाई नियुक्त गरिएको सञ्चारमन्त्रीले जानकारी दिए।
सरकारले जर्मनीको ह्यानोभरमा हुने चारदिने डोमोटेक्स मेलामा नेपाली गलैँचाको सहभागिताका लागि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यविधि २०७६ कात्तिक ११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गरिएको छ।
तीन चरणमा दरबन्दी पूर्ति गर्ने गरी ४७ जिल्ला न्यायायाधीशको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। सोअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ र आव २०७८/७९ मा १५ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपिने छ।
दक्षिण कोरियाली उम ओङगिल र बेलायती कोलिन फिलिप स्मिथ (पुतली बाजे)लाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। लोचनकुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ स्वीकृत भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
गुल्मी दुबीचौरमा भएको दुर्घटनामा परी मुत्यु भएका सोही जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका–१२ निवासी भूपाल बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघबहादुर थापाका नजीकका हकदारलाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूूर्ति दिने निर्णय भएको छ।
प्राविधिक सहायक रथी रामधर सिंहलाई उपरथी र प्राविधिक महासेनानी कमलविक्रम शाहलाई प्राविधिक सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ। नेपाली सेनामा कार्यरत ६१ जना रथीबृन्द तथा अधिकृतको सरुवा गरिएको छ। गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
