उपेन्द्र यादवको घाँटीमा कानुन मन्त्रालयको मुङ्ग्रो : जोखिममा पद कि शाख?

काठमाडौं : सरकारलाई बलियो बनाउन र मधेशलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा तुरुपका रुपमा उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गरे। बीस महिना अघि १६ सांसद रहेको पूर्व संघीय समाजवादी फोरमले एक उपप्रधान तथा एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पायो, ओली सदासयतासहित। यतिखेर यादवको अस्तित्व सबैभन्दा संकटमा छ। मधेशमा ओलीबिरुद्ध आगो ओकल्नेहरु यतिखेर पूरै मत्थर भइसकेका छन् जसले उपेन्द्र यादवको 'तुरुप' शक्ति पूरै निस्तेज बन्न सघाइरहेको छ।

ओली सरकारमा पद पाएका पार्टीका राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवको ओहदा बुधवारको नेकपाको सचिवालय बैठकपछि खोसुवामा पर्‍यो। पार्टीका अध्यक्ष यादवले नेतृत्व लिँदै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका डा सुरेन्द्र वीर अस्पतालमा उपचाररत थिए। ढाडमा समस्या देखिएपछि उपचाररत उनको अस्पतालबाटै पद गयो।

यता, अर्को संयोग उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री यादव भारतको नयाँ दिल्लीमै रहेको बेला उनको जिम्मेवारी परिवर्तन भयो। मन्त्री यादव दिल्ली रहँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा हेरफेरमा परे। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर पदभार सम्हालिसकेका छन्। ढकालले हिजै सिंहदरबार बाहिर रहेको एकमात्र मन्त्रालय पुगेर पद सम्हाले।

समाजवादीको कोटामा रहेको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको पद भने अझै यथावत नै छ।

असन्तुष्ट समाजवादीको आएन प्रतिक्रिया

यतिबेला समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष यादव तरवारको धारमा छन् - सरकार छाड्ने कि आफ्नो साख जोगाउने?

पार्टीलाई बलियो बनाउन गत वैसाख २३ गते सरकारमै रहँदा नयाँ शक्तिसँग एकता गरेका यादवले उतिबेलाबाटै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। पार्टी एकतापछि समाजवादीको सांसद संख्या १७ पुगेको छ। संविधान संशोधनको मुल एजेन्डा बोक्दै मधेश तराई क्षेत्रमा उदाएका यादवले यसबारे सत्तारुढ दलका नेता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटकपटक घुर्की पनि लगाए। तर, उनको कुराको कुनै सुनुवाई भएन।

यस्तो अवस्थामा परामर्शविना नै मन्त्रालय हेरफेर हुँदा र एक राज्यमन्त्री हटाइँदा यादवको अस्तित्व संकटमा परेको हो। मन्त्री फेरिँदा पनि समाजवादीले पाएको राज्यमन्त्री कोटा पार्टीको भागमा परेन।

यस्तो भएपछि राजधानीमा उपलब्ध पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठक बिहीवार बस्यो। बैठकमा पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी मन्त्रीको सरुवा भएकोमा आपत्तिसमेत जनाउने निर्णय भयो। तर, सरकारको कदमबारे तत्काल निर्णय गर्न भने सकेन किनकि पार्टीका दुई शीर्ष नेता यहाँ थिएनन्।

बाबुराम गोरखामा, यादव दिल्लीमा

मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री यादव दिल्लीमा थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को कार्यक्रममा भाग लिन यादव सोमवार नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्। उनी आज साँझ काठमाडौं आइपुग्नेछन्।

यता संघीय अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई बुढीगण्डकी अलपत्र पारेको र मुअब्जा वितरण नगरेको विरोधमा गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन पुगे। उनी पनि आज साँझ काठमाडौं आइपुग्दैछन्। दुई अध्यक्ष काठमाडौं आइपुगेपछि सम्भवत भोलि बैठक डाक्ने तयारीमा छ पार्टी। उक्त बैठकमा सरकारको कदमबारे समीक्षा हुनेछ।

सरकार र नेकपाविरुद्ध कडा

कात्तिक २८ गते समाजवादीको प्रथम संघीय परिषद् बैठकले काठमाडौं राजनीतिक प्रतिवेदन जारी गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदनमा सरकार र सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको नेकपाविरुद्ध खरो रुपमा उत्रियो समाजवादी।

दललाई हेर्ने नजरमा नेकपालाई 'कुहिरोको काग'जस्तो पार्टी भएको आरोप लगायो समाजवादीले। उक्त प्रतिवदेनमा भनिएको छ, 'पार्टीको स्थापनाकालीन मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यहरु विश्वव्यापी रुपमा असफल भएपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कुहिरोको कागजस्तो बन्न पुगेको छ।'

सत्ता सहयात्री दललाई यतिमात्र हैन समाजवादीले नेकपा पतनको बाटोमा लागिसकेको दाबीसमेत प्रतिवेदनले गरेको छ।

'हामीले यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के के छ भने दार्शनिक, वैचारिक रुपमा अन्यौलग्रस्त र नैतिक रुपमा स्खलित भइसकेको पार्टी संगठनात्मक रुपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन सक्दैन। आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र नेकपा भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख छ,' प्रतिवदेनमा भनिएको छ।

समानुपातिक सिद्धान्तको विरोधी नेकपा भएको उसको ठम्याइ देखिन्छ भने मलेठजस्ता घटना गराउन उद्यत हुने, टीकापुर थारु विद्रोहको निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने, संसदीय शासकीय प्रणाली कायम राख्ने, १०+१ को मोडेलमा प्रदेश सिमाङ्कन हुन नदिने कार्यमा नेकपाको प्रत्यक्ष हात रहेको आरोपसमेत समाजवादीले लगायो।

त्यसैगरी समाजवादीले सरकारको दुई वर्षे समीक्षासमेत गरेको छ, प्रतिवेदनमार्फत्। नेकपालाई शक्तिशाली मत जनताले दिए पनि सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप पनि सत्तारुढ दलबाटै आयो। भनिएको छ, 'नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गयो।'

त्यही प्रतिवेदनमा पनि संविधान संशोधनको विषयलाई कोट्याउँदै समाजवादीले सरकारले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख गरेको छ।

'संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा हामी यो सरकारमा सहभागी भएका थियौं। तर, अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले संविधान संशोधनप्रति पूर्ण उपेक्षा र अनिच्छा मात्र प्रदर्शन गरेका छैनन् बरु उल्टै संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै गएका छन्,' प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'सरकारको साझेदार पार्टीप्रति निभाउनु पर्ने सामान्य राजनीतिक धर्म पनि निभाएका छैनन्।'

सरकार हरेक कार्यमा असफल भएको दाबी गर्दै समाजवादीले स्थानीय सरकार र नेकपा नै संघीयता असफल बनाउन लागिपरेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

'जथाभावी कर थोपरिहेको जनगुनासो बढेको छ। जनतामाथि अनावश्यक कर थपेर महँगा गाडी किन्ने र त्यसको दोष संघीयतामाथि खन्याएर संघीयतालाई असफल बनाउने षडयन्त्रमा नेकपा र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफै सामेल भएका छन्। वित्तीय संघीयताको मर्म अनुरुप कर प्रणालीमा कुनै सुधार गरिएको छैन। प्रदेश सरकारलाई स्वायत्ततापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनको साटो नेकपा सरकार अनुदान दिने र नियन्त्रण गर्ने पुरानै सोचबाट ग्रसित छ।'

त्यसो त यस प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली गफास्टक प्रकृतिको रहेको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

'अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याई गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बिल्कुल ‘गफास्टक’ प्रकृतिको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उनले २ वर्ष अगाडि नै तीव्र गतिको चुच्चे रेलको स्टेसन बनाउने गफ दिए तर महामहिम सी जिङ पिङको भ्रमणपछि भरखरै केरुङ–काठमाण्डौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा मात्र भएको छ। घरघरमा ग्यास पाइपको अवधारणा सार्वजनिक शौचालयबाट बनेको गोबरग्याँस उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गरिँदैछ। हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट पोहर सालको पुस १ गतेदेखि पाइने कुरा गरियो। तर, अचेल चर्चा गर्न छोडिएको छ।'

कानुन मन्त्रालयको मुङ्ग्रो किन उपेन्द्रलाई नै?

२०६२/०६३ को अन्तरिम संविधानको प्रति जलाएर राजनीतिमा उदाएका यादव आफ्नो एजेन्डाबाट पछि हटेका छैनन्। मधेशमा उनको प्रभाव कायमै छ। उनको मुख्य माग नै हो: संविधान संशोधन। यस मुद्दामा पछि एकता भएका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुरामको पनि साथ थपियो।

यसले झस्किएको प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। कानुन बनाउने जिम्मा कानुन मन्त्रालयको पर्छ। यसका लागि उनले निकै पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ। कानुन मन्त्रालयमा बसेपछि संविधान संशोधनबारे औंलो उनीमाथि नै ठडिने छ। संविधानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै राजनीतिमा उदाएका उनलाई त्यसको संशोधनको भारीले नथिच्ने कुरै भएन।

यसरी कानुन बनाउने ठाउँमै यादवलाई राखेपछि उनी संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट पछि हट्ने अनुमान ओली लगायतको देखिएको छ। यसो नगरेमा उनले सरकारै छाड्ने अनुमान पनि छ नेकपा वृत्तको। यसैले पनि नेकपाले यादवलाई कानुन मन्त्रालयको मुङ्रो झुन्ड्याइदिएको हो।

शुक्रवार सिहंदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा प्रदर्शन गरेको व्यवहारबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ। सायद, सरकारले उनलाई गिज्याउन हो वा अब सरकारमा आउँदैनन् भनेर हो अस्थायी नेमप्लेट नै कागजमा लेखेर टाँसिएको छ। सामान्यतय मन्त्रीको नेमप्लेट व्यवस्थित गरी स्थायी बनाउने गरिन्छ।

के छ तयारी समाजवादीको?

पार्टीको एजेन्डाविरुद्ध नेकपाको सरकार लागेको भान यसअघि नै पाइसकेको समाजवादीको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।

पार्टीको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ११ मा गरिएको सरकारको समीक्षाको दोस्रो अनुच्छेदमा समाजवादीले नेकपामाथि साझेदार पार्टीप्रति निभाउनुपर्ने सामान्य राजनीतिक धर्मसमेत ननिभाएको आरोप लगाएको छ।

संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै समाजवादीले लेखेको छ, 'सरकारको साझेदार पार्टीप्रति निभाउनु पर्ने सामान्य राजनीतिक धर्म पनि निभाएका छैनन्।'

सरकारको पछिल्लो कदमले समाजवादी झनै रुष्ट भएको छ। पछिल्लो मन्त्रिमण्डल हेरफेर पनि यसैको संकेत भएको समाजवादीको प्रक्षेपण छ। यस्तो अवस्थामा सरकारमा बस्नुभन्दा पनि बाहिरिनु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको बताइन्छ। भोलि बस्ने बैठकले नै निष्कर्ष निकाल्ला : सरकारमा कति दिन टिक्ला समाजवादी?

र, यसैबाट निर्धारण हुने छ - यादवको घाँटीमा झुन्ड्याएको मुङ्ग्रोले उनलाई कुन दिशातिर दगुर्‍याउने छ।