सुर्खेत: भौगोलिक रुपमा अधिकांश पहाडी जिल्ला भएको कर्णालीमा सहज हवाई यातायातको सेवा नहुदाँ यहाँका नागरिकले दैनिक समस्या भोग्नु परेको छ। कालिकोटमा करिब २५ वर्षदेखि विमानस्थल निर्माण कार्य पुरा हुन सकेको छैन भने दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा विमानस्थल नै छैन।
हवाई सेवा भएका जिल्लामा पनि नियमित उडान नहुदाँ सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन्। लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको विमानस्थल नबन्दा र आपतकालिन अवस्थामा होस् या अन्य समयमा यहाँका नागरिक सहज हवाई सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।
विमानस्थल नभएका जिल्लाका नागरिक घण्टौँ लगाएर अन्य जिल्लामा या अर्कै प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ।
दैलेखका स्थानीयवासी हवाई सेवाका लागि सुर्खेत आउनुपर्ने हुन्छ भने जाजरकोटका स्थानीय घण्टौ पैदल हिडेर छिमेकी जिल्ला रुकुम जानुपर्छ। त्यस्तै सल्यानका स्थानीयवासी हवाई सेवाका लागि प्रदेश नं. ५ को दाङ र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्छन्, खोई अहिलेसम्म जिल्लामै एउटा विमानस्थल बनाउनतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन,’ कुमाख गाउँपालिकाका रेशम बोहोरा भन्छन्, ‘आपतकालिन अवस्थामा र कसैलाई बिरामी परिहाल्यो भने घण्टौँ लगाएर की सुर्खेत हैन भने प्रदेश नं. ५ को दाङ वा नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ। विमानस्थल भएको ठाउँसम्म पुग्ने बेलासम्म बिरामीको अवस्था कस्तो होला?’ सल्यानको सबै गाउँ तथा नगरका गाउँ टोलमा सडक नपुगेको भन्दै अझै हिड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। यसरी घण्टौँ लगाएर हवाई सेवा लिनका लागि जानुपर्ने अवस्थामा आपत्कालिन र विरामी अवस्थाको मान्छे पीडामा छटपटाउनु बाहेक विकल्प हुदैँन।
पर्याप्तरुपमा सडकको पहुँच नपुगेको कर्णालीका नागरिकले विरामी र आपतकालीन अवस्थामा पनि हवाई सेवा नपाउने कहालीलाग्दो अवस्था छ। हवाई सेवा सुरु गरेका जिल्लाहरुमा पनि नियमित उडान नहुदाँ र नीजि विमान कम्पनीहरुको मनलाग्दीले सर्वसाधारण हैरानी खेप्न बाध्य छन्। सडक सञ्जालले नछोएको जिल्ला हुम्लामा सिमिकोट विमानस्थल, मुगुको ताल्चा, रुकुमपश्चिममा रहेको चौरजहारी, डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा नीजि विमान कम्पनीहरु पैसामुखी हुदाँ सेवा भन्दा पनि बढी सास्ती दिएको सुर्खेत विमानस्थलमा भेटिएका यात्रुको गुनासो छ।
सुर्खेतको विमानस्थलमा हुम्लाको उडानको पर्खाइमा बसेका मानबहादुर शाही भन्छन्, ‘भनेको समयमा उडान नगर्दिदा समस्या भोग्नुपरेको छ। विहान सात आठ बजे उडान हुन्छ भनेर एरपोर्ट आयो। कहिले त कुर्दा कुर्दा बेलुका त्यसै फर्कनुपर्छ। होटलको बसाई छ। आफन्त कोही छैनन् अलि अलि भएका रुपैयाँ पनि सकिन्छ।’
उनले भने, ‘दश हजार पाँच सय रुपैयाँ दिन्छौँ भन्दा पनि लग्दिदैनन्। व्यापारी त भैग्या जाँ धेरै कमाई हुने भयो त्याँ जाने। गर्नुपर्ने उडान नगरिदिने। आफ्नो मनपरी गर्दा छन्।’
सुर्खेतदेखि प्रदेशभित्रका जिल्लामा नियमित उडान गर्ने गरी सुरु गरेका नीजि विमान कम्पनीहरुले सेवामुखी भन्दा पनि पैसामुखि हुदाँ सेवा दिन सकिरहेका छैनन्।
सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि सरकारी विमान सुर्खेतमै राख्नुपर्ने माग छ। सरकारी विमान सुर्खेतमा भए प्रदेशका अन्य जिल्लामा आवतजावतमा सहज हुने अपेक्षा कर्णालीवासीको छ। ‘नीजि विमान कम्पनीहरुले नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाले सेवा दिनुभन्दा पनि जहाँ बढी पैसा हुन्छ त्यहाँ जाने गर्छन्।’ हुम्ली समाजका अध्यक्ष कलबहादुर लामाले भने,‘अब सरकारले नै एउटा सरकारी विमान कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेतमा राख्न सके सवैले सहज सेवा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ। नत्र नीजि विमानको मनपरीले सहज हवाई सेवा पाउने आशा कमै छ।’
हवाई यातायात सेवाका लागि प्रदेशमा अधिकार नभएकाले पटक पटक संघीय सरकारलाई भने पनि कुनै सुनुवाई नभएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको भनाई छ।
‘नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारलाई छ। हामीले गर्न मिल्ने अवस्था केही छैन,’ उनले भने, ‘सुर्खेतलाई बेस बनाएर प्रदेशका अन्य जिल्लामा नियमित उडान गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर संघीय मन्त्रीलाई बुझाएका छौँ। पटक पटक ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विमानस्थल नै नभएका जिल्लाहरुमा हवाई सेवाका लागि हेलिप्याड बनाउने काम भइरहेको मन्त्री बुढाले बताए। 'प्रत्येक वडामा हेलिप्याड बनाउने योजना अनुसार हेलिप्याड निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ,’ मन्त्री बुढाले भने, ‘अधिकारमै नभएको कुरा प्रदेश सरकारले विमानस्थलनै बनाईहाल्छौँ भन्न गाह्रो छ।’
प्रदेशमा सडक सञ्जाल पनि पुगेको छैन। जसले गर्दा पनि आपतकालिन अवस्थामा दुर्गमभेगका नागरिकले हवाई सेवा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। सबै नागरिकमा सहज र सरल तरिकाले हवाई सेवाको पहुँच पुर्याउन संघीय सरकारले ध्यान दिए राहत मिल्ने कर्णालीवासीको अपेक्षा छ।
