भारतको महाराष्ट्रमा सरकार निर्माण गर्दै भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का देवेंड फंडणवीसले चार दिन अघि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीबाट सपथ लिए। सरकार बनाउन साथ दिएका थिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का नेता अजित पवारले।
अजितले जब बिजेपीलाई समर्थन गरे तब महाराष्ट्रमा हलचल मच्यो। कारण थियो एनसीपीले शिवसेनालाई समर्थन गर्ने गरी सरकार निर्माणको बहस। साथमा थियो भारतीय कांग्रेस।
२८८ विधानसभा सिटका लागि भएको निर्वाचनमा भाजपाले १०५ सिट जितेको छ। शिव सेनाले ५३ सिट जितेको छ। यी दुवै दलले गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका थिए। तर, गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका यी दुई दलबीच मुख्यमन्त्री पदमा कुरा मिलेन। मुख्य मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद भएपछि चुनावी गठबन्धन निर्वाचनपछि टुट्यो। शिवसेनाले निर्वाचन अगाडि भएको सहमतिलाई बिजेपीले तोडेको आरोप लगाएको छ। भाजपाले यसपटक शिव सेनालाई मुख्यमन्त्री पद दिने बाचा गरे पनि निर्वाचनपछि मुख फेरेको आरोप शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरेले लगाए। केन्द्र सरकारमा रहेका शिवसेनाका मन्त्रीले राजीनामा दिए।
निर्वाचनमा एनसीपीले ५४ सिट र कांग्रेससँग ४४ सिट जितेको छ। स्वतन्त्र ९ सदस्यहरूले समेत शिव सेनालाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए। भाजपालाई सरकार बनाउन शिव सेनाको साथ आवश्यक रहँदा शिव सेनालाई सरकार बनाउन एनसीपी र कांग्रेसको साथ आवश्यक थियो।
भाजपासँग सरकार बनाउन नसक्ने देखिएपछि शिव सेनाले भारतीय कांग्रेस र एनसीपीसँग गठबन्धनका बारेमा छलफल गरिरहेको थियो।
राज्यपालले शिव सेनालाई सरकार बनाउन समर्थन देखाउन दिएको समय बढाउन शिव सेनाले माग गरेको थियो। यस्तै, एनसीपीलाई समेत सरकार बनाउन राज्यपालले निम्तो दिएका थिए। तर, दलहरूले समय अवधि बढाउन गरेको आग्रहलाई राज्यपालले अस्वीकार गर्दै राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने निर्णय गरे।
यता निर्वाचन परिणाम आएको तीन हप्ता बित्दासम्म कुनै पनि दलले सरकार बनाउन नसकेपछि महाराष्ट्रका राज्यपाल कोसियाराले केन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न प्रस्ताव गरे। प्रस्तावलाई भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले स्वीकृत गरे। ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिनका लागि ब्राजिल उड्ने कार्यक्रमलाई केही पर सारेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार क्याबिनेट बैठक बोलाउँदै महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए।
दलहरुबीच छलफल चलिरहँदा केन्द्रबाट राष्ट्रपति शासन लागू गरिनुलाई कांग्रेस र एनसीसीले 'लोकतन्त्रको मजाक' भएको बताएका थिए।
यसैबीच चार दिन अघि अचानक बिजेपी र एनसीपीका अजित पवारले महाराष्ट्रमा सरकार बनाउने घोषणा गरे। फंडणवीस मुख्यमन्त्री बन्दा अजित उपमुख्य मन्त्री बने।
तर, महाराष्ट्रमा तब 'महाभारत' सुरु भयो जब एनसीपीका 'लिडर' शरद पवारले अजित पवारले एनसीपीबाट सरकारमा सहभागी भएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए। स्थानीय मिडियाले यसलाई 'महाराष्ट्रमा महा नाटक' को संज्ञा दिए। नेताहरुले जनतालाई शान्तिपूर्वक मुर्ख बनाइरहेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन्।
एनसीपीबाट उपमुख्यमन्त्री बनेका अजितले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिँदै ट्वीट गरे। यस्तै शरद पवारलाई आफ्नो नेता भन्दै आफू जहिल्यै एनसीपीमा नै रहने बताए।
तर, 'ठाकरे सरकार' बनाउन लागि परेको शिवसेना र गठबन्धनका लागि तयारी गरिरहेको एनसीपी भने महाराष्ट्रको राजनीति पैसा र शक्तिको आडमा भाजपातर्फ धल्कनसक्ने तर्फ सचेत थिए।
संसदमा सरकार निर्माणको चरण अन्तर्गत 'फ्लोर टेस्ट' भए सांसदहरु किनबेच हुने सम्भावना देखेर उनीहरुले निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै आफ्ना सांसदहरुलाई एक होटलमा राखेका थिए। यस्तै, कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरुलाई होटलमा नै राखिरहेको छ।
शिवसेना, एनसीपी र कांग्रेसले चार दिन अघि बिजेपी नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यसलाई 'लोकतन्त्रको हत्याको संज्ञा' दिएका थिए। उनीहरुले राज्यपालले केन्द्रको इशारामा गैर कानूनी तरिकाले सरकार बनाएको आरोप लगाए र तुरुन्तै संसदमा सरकार निर्माणका लागि 'फ्लोर टेस्ट' गर्न माग गरे।
मंगलवार सर्वोच्च न्यायालयले भोलि बुधवार बेलुकी ५ बजेभित्रै संसदमा फ्लोर टेस्ट गराउन आदेश दिएसँगै महाराष्ट्रको राजनीति सरमर्गी बढ्दै थियो। अदालतले फंडणवीसको सरकारसँग बहुमत रहेको नरहेको बारेमा निर्क्यौल गर्न फ्लोर टेस्ट गर्न राज्यपाललाई आदेश दिएका थिए।
सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी मुख्य मन्त्रीको सपथ लिएका फंडणवीस र उपमुख्य मन्त्री बनेका अजितले अदालतको आदेशपछि राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीका साथै भारतका गृह मन्त्री अमित शाह र बिजेपीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको छलफलपछि उनीहरुले राजीनामा दिएको बताइएको छ।
विधान सभामा बहुमत नपुग्ने देखेर नै फंडणवीसले राजीनामा दिएको द हिन्दुले उल्लेख गरेको छ।
राजीनामा दिँदै अजित पवारले आफूहरुसँग बहुमत नभएको स्वीकारे। तर, एनसीपीका सबै सांसदहरुले साथ दिने भनेपछि मात्रै आफू सरकारमा आएको दाबी गरेका छन्।
यता, फंडणवीसले निर्वाचनबाट जनताले बिजेपीलाई म्यान्डेट दिएको बताउँदै निर्वाचन अगाडि मुख्यमन्त्री पदको बार्गेनिङ नभएको दाबी गरे।
शिवसेना, एनसीपी र कांग्रेसको गठबन्धन आफ्नै बोझले ढल्ने भन्दै उनले भने, 'म राजीनामा दिँदैछु। यसपछि जसले सरकार बनाउने हो उनीहरुलाई शुभकामना।'
'अब की बार ठाकरे सरकार!'
सर्वोच्च न्यायालयको फैसलासँगै शिवसेना, एनसीपी र कांग्रसले नेता चुन्न आजै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शिव सेनाबाटै हुने लगभग निश्चित छ।
मुख्य मन्त्री शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हुने तय छ। निर्वाचन अघि देखि नै महाराष्ट्रको नेतृत्व उद्धवले गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। अर्कातिर, उद्धवका छोरा आदित्य ठाकरे समेत मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा चलेको थियो। आदित्य ठाकरेलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा देखाउँदै महाराष्ट्रभर पोस्टर टाँसिएको थियो भने शपथ लिँदा उनले के भन्छन् भन्ने लेखेर होर्डिङ बोर्डहरूमा टाँसिएको थियो।
तर, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व भने उद्धवले नै गर्ने सम्भावना रहेको छ। शिव सेनाका प्रभावशाली नेता संजय राउतले मुख्यमन्त्री को बन्ला भनेर अनुमान गरिरहँदा सबैलाई मुख्य मन्त्री शिवसेनाबाटै हुने भन्दै भने, 'उद्धव ठाकरे आगमी पाँच वर्षका लागि महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।'
