काठमाडौं : उपनिर्वाचनको मौन अवधि बुधवार राति १२ बजेदेखि लागू हुँदैछ। मंसिर १४ गते हुने उप निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति मंगलवार निर्वाचन आयोग पुग्यो।
छलफलका क्रममा समितिका सांसदहरुले आवश्यक कानुन बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगलाई केही सुझाव दिए।
आचार संहिता उलंघन गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गरौं
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपड रावलले निर्वाचनका लागि तोकिएको भन्दा बढी निर्वाचन खर्च गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने बताए।
रावलले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाए।
उनले भने, 'निर्वाचन धेरै खर्चिलो भयो। राजनीति गरेर जनताको सेवा गर्छु भन्ने गरिव व्यक्तिहरुले निर्वाचनको उम्मेद्वार नै बन्न नसक्ने अवस्था भयो। अब तोकिएको निर्वाचन खर्च भन्दा बढी खर्च गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गरिनुपर्छ।'
निर्वाचन आचार संहिता हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले चुनावलाई मितव्यी बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, 'राजनीति सेवा र समर्पण गर्ने ठाउँ हो भन्ने व्यक्तिहरु अब चुनावमा उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कसरी राजनीतिमा तान्ने र यसलाई पेशा बनाउनेहरुलाई कसरी धकेल्ने भन्ने हिसाबले जानुपर्दछ।'
उपनिर्वाचनमा बाहिरी भित्रिए, पैसा बाँड्न थालियो
छलफलमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्र बडुले उपनिर्वाचनका विषयमा आफूसँग भएको जानकारीको ब्रिफिङ गरे। बडुले सरकारी सवारी साधन लिएर उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लागेकाहरुलाई के कार्बाही भयो भन्दै प्रश्न गरे।
पार्टीको झण्डा बोकेर सरकारी साधनमा प्रचारप्रसारमा हिँड्नेहरु माथि के कार्बाही भयो? उनले निर्वाचनमा विकासका गर्ने भन्दै कार्यक्रमहरु गर्दै बजेटको घोषणा गरेको तथा पैसा बाड्ने गरिएको रिपोर्टिङ आफूलाई आएको बताए।
बडुले उपनिर्वाचन हुने केही ठाउँमा अन्य ठाउँमा मानिसहरु बस्न थालेको जानकारी आएको भन्दै मतदाता परिचयपत्र ध्यान दिन आग्रह गरे।
उपनिर्वाचन उदाहरणीय बनाऔँ
उपनिर्वाचन उदाहरणीय बनाउन सांसदहरुले सुझाव दिए। सांसद बडुले उपनिर्वाचन आगामी निर्वाचनका लागि मोडल बन्नुपर्ने बताए। समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि उपनिर्वाचन उदाहरणीय बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, 'यो उपनिर्वाचन अब हुने निर्वाचनका लागि अनुकरणीय होस्। निर्वाचन त यो उप निर्वाचनजस्तो हुनुपर्छ भनेर उदाहरण पेश गर्न सकोस्।'
उनले निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि सोचिनुपर्ने बताइन्।
मौन अवधि चिन्ताको विषय
छलफलका क्रममा सांसदहरुले मौन अवधि अर्थिक चलखेल गर्ने अवधि भएको बताए। मौन अवधिमा उम्मेदवारहरुले अर्थिक चलखेल गर्ने गरेको रिपोर्ट आफूहरुलाई पनि आउने गरेको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वीकार गरे।
उनले भने, 'मौन अवधि विगतमा पनि आलोच्य बनेको छ। यो आयोगको पनि चिन्ताको विषय हो। मौन अवधिलाई मुख मात्रै होइन हातखुट्टा पनि चलाउन नपाउने गरी बुझ्नुपर्यो।'
मौन अवधिलाई आलोचना यो उपनिर्वाचनबाट हटाउनुर्पर्ने उनको भनाइ थियो।
