सुर्खेत : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको भेरी-बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुआब्जाको विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ। आयोजना प्रभावित सुर्खेतका तीन नगरपालिकाले पटक-पटक मुआब्जाको विषयलाई उठाए पनि विवाद सुल्झिन नसकेको छैन।
भेरीगंगा नगरपालिका, लेकबेँशी नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाका स्थानीयको तर्फबाट जनप्रतिनिधिले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। तीन वटै नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरुले संयुक्तरुपमा आयोजना प्रभावितहरुले आयोजनाबाट लाभ लिन नसकेको र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न दुई दर्जन मागहरु अघि सारेका छन्। यदी सरकारले आफ्ना मागहरु १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने र आयोजना निर्माण कार्य अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोतका क्षेत्रहरुका उर्वर भूमिहरु सिँचाई अभावले बाँझै रहेको गुनासो स्थानीयको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाई, विद्युतीकरण, सडक र पूर्वाधार निर्माणका लागि विगतका सरकारका पालामा शुरु गरिएको भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पर्याप्त बजेटका साथै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउन स्थानीयले माग गरेका छन्।
आयोजनाले निर्धारण गरेको मुआब्जा स्थानीय जनतालाई मान्य नभएको र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रको पुनः सर्भे गरी मुआब्जाको रकम निर्धारण गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
यस्तै, २०३० देखि २०४० सालमा मालपोत र २०३७ साल देखि बसोवास समितिबाट नापी भएका जग्गाको केहीले पूर्जा नपाएको र २०२४ सालदेखि बसोवास गर्दै आएका हात्तीखाल, चेपाङवासी जनतालाई तत्काल स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भए सेतो पूर्जा पाएका र ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेका जनतालाई पनि समान रुपमा मुआब्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगाएतका २३ बुँदे माग राखिएको छ।
भेरी-बबई सरोकार समाजका अध्यक्ष जयबहादुर सुनारले सरकारले तत्काल माग पुरा गर्नुपर्ने र यदी सुनुवाई नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने बताए।
‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्रै नभएर संघीय सरकारलाई भेट्न केन्द्रमा पुगेका छौँ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्’, उनले भने, ‘विभिन्न माग राखेर हामीले नेपाल सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। अबको १५ दिनभित्र हाम्रो माग सम्बोधन नभए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौँ। आयोजना स्थलमा भइरहेको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्छौं।’
यता भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख एवं भेरी बबई डाइभर्सन जनहित समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्रबहादुर चन्दले पनि अब आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
‘आयोजनाको पहिलो चरणको काम सकिसकेको छ। दोस्रो चरणको काम शुरु हुँदा पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय/सहकार्य छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको शुरुवातको विन्दु र अन्तिम विन्दु हाम्रै क्षेत्रभित्र पर्छ तर, कुनै समन्वय भएको छैन।’
प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पक्षमा आफूहरुले वकालत गरिरहेको भन्दै मेयर चन्दले यहाँ रोजगारी, सिंचाई, विद्युतीकरण, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतका माग राखिएको बताए।
तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष अगावै १२ किलोमिटर सुरुङ छिचोलिएको आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँध निर्माण तथा पावर हावसको लागि चाइनिज कम्पनी वाङ ड्वाङ यू एन टिएन तथा रमण जेभीसंग ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाखमा सम्झौता गरि काम अघि बढाइएको छ।
आयोजनाको बाँध र पावर हाउस निर्माण कार्य सकेर २०८० सम्म बबईस्थित ४८ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आयोजना प्रभावित नहुने गरी बाँधबाट थप १० देखि १२ मेघावाट विद्युत उत्पादनको तयारी थालेको छ।
