काठमाडौँः द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुरानै पदाधिकारी पीडितलाई स्वीकार्य नभएको जनाएको छ।
चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले चार वर्षसम्म आयोगमा बसेर काम गर्न नसक्ने भनी अयोग्य सावित गरेर संसद्ले हटाएको पदाधिकारीलाई पुनः त्यही पदमा ल्याउने तयारीप्रति पीडितलाई स्वीकार्य नभएको बताए।
अध्यक्ष चौधरीले पदाधिकारी सिफारिस समितिले पीडितको सहभागितामा दुवै आयोगको ऐन संशोधन गरेर मात्र पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा पहिला पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सार्वजनिक गरेको आरोप लगाए।
चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राजनीतिक दलका नेताले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गरेको र सिफारिस समितिले सही रूपमा काम नगरेको बताए।
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराएर काम गरेमा सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सकिने भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई ‘विचरा’ बिम्वको प्रयोग गरेर ढिलाइ भएको बताए।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैतमा सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न इच्छुक ६१ जनाको नाम समितिले सार्वजनिक गरेको छ। रासस
