PahiloPost

Dec 11, 2019 | २५ मंसिर २०७६

प्रधानमन्त्रीलाई दवाव पर्‍यो कि प्रभाव, थाहा भएन : लालबाबु पण्डित



कुञ्जरमणि भट्टराई

प्रधानमन्त्रीलाई दवाव पर्‍यो कि प्रभाव, थाहा भएन : लालबाबु पण्डित

नेपाली राजनीतिमा लालबाबु पण्डित एउटा चर्चित पात्र हुन्। पार्टी राजनीतिदेखि मन्त्री हुँदासम्म पण्डितको शैली फरक रह्यो। सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएर हस्तीहरुलाई पराजित गर्दै राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका लालबाबु पहिलो पटक मन्त्री हुँदा पीआर र डिभीवाला कर्मचारीको सात्तो लिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा फेरि उनी मन्त्री भए। उनको शैली र सादगी एकातिर रहँदा रहँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा यिनी 'कमजोर' सावित भए। काम गर्न नसक्नेलाई फेर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो घानमा बहिर्गमनमा परे यिनी। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आमने सामने भएर कुरा राख्न समेत नपाएको सुनाए बहिर्गमनमा परेका मन्त्री पण्डितले। आखिर किन हटाइए लालबाबु? पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीको अंश : 

भर्खरैको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा तपाईँ लगायतलाई हटाइयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

आवश्यकता अनुसार मन्त्री थप्ने, हटाउने, पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो। तर, कामको मूल्यांकन गर्नका लागि कार्य कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो। त्यो सम्झौता उत्साहका गरिएको थियो। यसलाई चासोकै साथ हेरिएको थियो। तर, त्यसको वेवास्ता गरियो। कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेका, नाताभित्र पर्ने, कृपापात्र अझै भन्ने हो भने अनुहार हेरेर कसैलाई राखियो त कसैलाई हटाइयो।

यसले कार्य सम्पादनमा आधार बनाउँछु भन्नेहरुलाई गलत सावित गरिदियो। कार्य सम्पादन सम्झौता नाम मात्रको भयो। पाँच वटा देशका मानिसहरु ल्याएर कुन मन्त्रालयको काम कति नम्बरमा पर्छ भनेर सर्वे गर्ने हो भने अहिले निकालिएका पहिला दोस्रा हुन्छन्। र, अहिले रहेका मध्ये पुछारमा वा निकाल्नुपर्ने मध्येका पर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई दवाव पर्‍यो कि, प्रभाव पर्‍यो। वा शक्ति सन्तुलन मिलाउनका निम्ति मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपर्‍या छ... भन्ने गीत जस्तै निर्णय गर्नुपर्‍यो। त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन।

हेरफेरबारे त तपाईलाई जानकारी दिनु भएकै थियो होइन र?

प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको हो पनि, होइन पनि। उहाँले जानकारी दिँदा सिङ्गै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैछु भन्ने बुझिएको थियो। 'केही नयाँ साथीहरुले चाहना राख्नुभएको छ। केही नयाँ लिन्छु। अब लिँदा कामलाई गति दिने गरी लिन्छु। त्यसकारण कोही दोहोरिन पनि सक्नुहुन्छ। को बिदा पनि हुन सक्नुहुन्छ। आजको क्याबिनेट अन्तिम क्याविनेट हो' भन्नु भएको थियो।

अरुसँग के भयो मलाई थाहा छैन। व्यक्तिगत रुपमा कुरा भएन। मैले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी कामको सन्दर्भमा, निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा, नयाँ संगठन संरचनामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति थियो। दरबन्दीको व्यापक माग भइरहेको अवस्थाबारे उहाँसँग गाइड लाइन लिनेगरी कुरा गर्न खोजेको थिएँ।

स्वास्थ्यका कारण उहाँलाई समय निकाल्न सम्भव भएन। या उहाँ आफैँले भेट्ने इच्छा राख्नु भएन वा उहाँका सचिवालयले भेट्न समय व्यवस्थापन मिलाउन सक्नु भएन। मैले कतिपटक भेट्न खोजेँ त्यसको सीमा नै छैन। केही सीमित व्यक्ति, पदाधिकारी सहितको भेटमा, मन्त्रीपरिषद्को भेटमा सबैका बीच कानेखुसी गर्थेँ। त्यसैले अलग्गै भेट भएन।

प्रधान मन्त्रीले नवनियुक्त र पूर्व मन्त्रीका श्रीमती सहित निम्ता दिनुभएको डिनरनमा यहाँ देखिनुभएन। असन्तुष्ट भएर नजानु भएको हो?

मलाई मन्त्रालयको कर्मचारीले डिनरको निम्ता आएको छ भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। एक त प्रधानमन्त्रीको निवासबाट आएको थिएन। अर्को कुरा मलाई कोठा व्यवस्थापनमा तनाव भइरहेको थियो। त्यो निम्तालाई मैले प्राथामिकतामा राखिनँ।

यहाँले कोठा पाउनुभएन् भन्ने चर्चा पनि व्यापक नै भयो नि। पाउनु भयो त अहिले?

मैले राति साढे एघार बजे मन्त्री पदमा नरहेको जानकारी पाएँ। राती १२ बजेबाट कोठा खोज्न थालेँ। कोठा व्यवस्थापनका लागि थुप्रै साथीहरु, परिवारका सदस्यहरु, कलाकारहरु, जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुभएको थियो। मेरो छोरीले कलेज छाडेर कोठा खोज्न लागिन्। कोठा खोज्नका लागि १०० भन्दा बढी साथीहरु लाग्नुभएको थियो। अहिले म बसेको ( कोटेश्वर नजिक) ठाउँका जनप्रतिनिधिले मिलाउनुभयो।

कोठा पाउन यति धेरै मुस्किल परेको चाहिँ किन?

एउटा कुरा त अपर्झट चाहिने भयो। पहिलो कार्यकालमा अघि नै कोठा खोजेको थिएँ। मन्त्री नरहँदा क्वाटरमा बस्न उचित ठानिँन्। राति १२ बजेबाट कोठा खोज्दा पनि भेट्न गाह्रो पर्‍यो। कलाकार दीपकराज गिरीले केही अफ्ठ्यारो छ भने मेरो छोरीको घरमा भए पनि आएर बस्नुस् भन्नुभयो। थुप्रै साथीहरुले केही दिन एड्जस्ट गरौँला भन्नुभएको पनि हो। कोठा खोज्नका लागि कलाकार केदार घिमिरे पनि लाग्नुभयो।

सार्वजनिक सवारी चड्ने भएकाले पायक पर्ने ठाउँ हुनुपर्‍यो। उहाँहरुले भन्नुभएको लोकेसन अपायक भयो। अर्को कुरा, कोठा भाडा आफूले तिर्नसक्ने ठाउँमा बस्नुपर्‍यो। त्यस्तै, सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति भएपछि केही भिडभाड पनि हुन्छ। कोठा दिने ( घरबेटी) लाई कम परिवार संख्या, भिडभाड नहोस् भन्ने चाहना हुन्छ। सबै कुराको व्यवस्थापन गर्दा ४ दिनमा कोठा सरेँ।

नेता, मन्त्रीहरुको कोठा चाहिँ देखाउने दाँत भन्छन् त?

सबैलाई एउटै भाँडोमा हाल्न मिल्दैन। सबै व्यक्ति एकै किसिमका हुँदैनन्। म काठमाडौंमा डेरामा बस्न थालेको ४० वर्ष भयो। अझै कति वर्ष बस्नुपर्ने हो टुंगो छैन। राजनीति गर्न थालेको ४१ वर्ष भयो। मैले अहिलेसम्म घरजग्गा जोड्ने सोचेको पनि छैन। भविष्यमा के हुन्छ भन्न सक्दिन। म पहिला बसेको घर मेरै हो भन्ने गलत कुरा पनि आयो। सत्य नबुझ्ने, असत्यमात्र देख्नेको पछि मलाई लाग्नु छैन।

खासमा काम गर्न नसकेका मन्त्रीमात्र हटाइएको हो भन्ने छ त?

म जनताको बीचबाट अपमानित भएर, अपराधमा लागेर, दण्डित भएर हट्नु परेको पनि होइन। धेरै ठाउँबाट नहटउनु पर्नेलाई हटाउनुभयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। म जनताको प्रतिनिधि नै छु। मैले निराशा बोकेको छैन। मन्त्री पद अठ्याएर खुशी हुने व्यक्ति नै होइन। म जहिले जहिले मन्त्री भएँ, आश नभएकै बेला भएँ। पहिलो पटक म बसमा हिँडिरहेको बेलामा 'शपथ लिन आउनुस्' भन्नुभयो। यस पटक पनि अरुलाई नै शपथ गराउनुस् भनेँ, ४५ मिनेट पर्खिनुभयो। मन्त्री बनाइदिनुस् भनेर पहिला पनि भनिनँ, अहिले पनि भनेको होइन। पहिलाको विदाई स्वाभिक थियो। अहिले अस्वभाविक भयो। मैले कुनै पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन। अपराध गरेर, काम गर्न नसकेर मलाई हटाइएको होइन।

प्रधानमन्त्रीज्यूले हरेक भाषणमा भन्नुहुन्छ - दुनियाँलाई चकित पार्नेगरी संघीयता सफलताको दिशामा छ। धेरै मूलुकहरुले समायोजन गर्न नसकेको अवस्था छ। कतिपय देशमा त केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा संघीयताबाट पछि हट्नुपरेको स्थित छ। कतिपय मुलुक टुक्रेको पनि छ। समायोजन गर्न नसेकेर कतिपय मुलुकमा तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री पनि फेर्नुपरेको छ। र, पच्चिसौं वर्ष लगाउँदा पनि समायोजन गर्न नसकेका मुलुक पनि छन्। हाम्रै पनि उच्च तहका पदाधिकारी, राष्ट्रसेवकले पनि समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै गरेनन्। यो त नातिको पालासम्म पनि रहिराख्ने प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नेहरु पनि थिए। पछि लागू पनि भयो। केही केही असन्तुष्टि त रहन्छ। मौसम परिवर्तन हुँदा रुखाखोकी लाग्छ नै। मुलुक तीन तहको संघीय प्रणालीमा पहिलो पटकमै संघीयता, समायोजन सफल भयो।

मलाई युरोपियन राजदूतहरुले सोधेका थिए - के बुटीले नेपालमा संघीयता यति छिटो सफल बनाउँदै आउनुभएको छ? कर्मचारी समायोजन गर्नुभयो भने। मैले नेपालबाट सिक्नुस भनेँ। प्रधानमन्त्रीले यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अभिव्यक्ति गर्दै आउनुभएको छ भने मैले पदबाट हट्नुलाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन।

डिभी, पिआरको विषयमा यहाँको पार्टीबाट पनि साथ मिलेन नि होइन?

नयाँ काममा, अप्ठयारो काममा धेरैको साथ पाइदैन। मैले जुनबेला डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड सरकारी कर्मचारीलाई ब्लक गर्ने कुरा गरेँ। धेरैले बुझेकै छैन। दुनिँया जान्दैनन्। पढेकै छैन धेरैले भने। मैले बुझाउँदै गएपछि बुझे। अहिले पनि केही गलत भयो भन्छन्। जो मारमा परे, जसले दोहोरो सुविधा लिएका थिए, जसले यसलाई भगवानको वरदान ठानिरहेका थिए उनीहरु अहिले पनि सराप्छन्। तर, सच्चा नेपालीले सराप्दैन। उनीहरुले गौरव ठान्छन्। ज्यानै संकटमा आउँदा पनि पछि नहटेकै हो। एउटा समय थियो सकियो। संविधानमा पर्‍यो। अहिले जागिर खान जाँदा पहिल्यै लेखिएको हुन्छ, मसँग डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड छैन। यसले बाटो बनाइसक्यो, निष्कर्षमा पुर्‍याइसक्यो। मैले अफ्ठ्यारो हुँदा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न पछि परिन। ५ पटक राजीनामा मागिएको थियो। पदलाई दाउमा राखेर हिम्मत गरेरै परिवर्तन ल्याएको हो। र, यो पूर्ण रुपमा सफल भयो।

तपाईँले आफूलाई सफल भनिरहनु भएको छ। त्यसका आधार होलान् नि त?

अफ्ठ्यारो काम पनि सफल भएपछि खुशी हुनु स्वभाविक हो। यस पटक राष्ट्रकै, तीन तहकै संगठन संरचना बन्यो। केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा लैजानका निम्ति संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने थियो। त्यसका निम्ति ऐनको आवश्यकता थियो। त्यसका लागि अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने थियो। सफ्वेटरको विकास गरेर, सफ्टवेयर प्रणालीबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीको इच्छा बुझेर समय सीमाभित्र समायोजनको काम पूरा भयो। त्यस्तै राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार नपुग कर्मचारीलाई टीका लगाएर होइन लोकसेवा आयोगमार्फत् भर्ना प्रक्रिया सुरु भयो। टीका लगाएर भर्ना गर्नुस् भन्ने सल्लाह सुझाव थियो। तर, मैले प्रतिस्पर्धाबाट योग्य राष्ट्रसेवक ल्याउनुपर्छ भनेर लोकसेवाबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेँ। नौ हजार एक सय एकसठ्ठी राष्ट्रसेवकका लागि झण्डै साढे चार लाखले प्रतिष्पर्धा गरे। यो गौरवको कुरा हो। धमाधम रिजल्ट आएर काममा जाने स्थिति छ। संघीय पदका लागि पनि लोकसेवा आयोगको कुरा छ। संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा छलफलको क्रममा छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ। अन्य कामहरु पनि भएका छन्। मूल काम सकिएको छ। सडक पिच भइसकेको छ। फिनिसिङ गर्ने कुरा अलिअलि बाँकी छ। बाँकी काम त नयाँ जिम्मेवारी बोक्नेले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। समयले साथ दिएको भए फिनिसिङ पनि आफैँ गर्ने थिएँ। अवरोध भएका काममा स्पिडमा परिणाम आउनेगरी गर्न र बीचमा कानुन सम्वत भएका काम गिजोल्ने काम नहोस् भन्ने नयाँ मन्त्रीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु।



प्रधानमन्त्रीलाई दवाव पर्‍यो कि प्रभाव, थाहा भएन : लालबाबु पण्डित को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Haha [ 2019-12-01 21:12:02 ]
Ke ko Roylo ho yesto! Aru pani Barkhasta bhaye ka xan ni ta! Yin le ke testo ramro kaam gareka xan? Bujhi nasaknu xa Baa!!

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell