आफूले चाहेको भूमिका पाएपछि प्रचण्ड सन्तुष्ट हुनुहुन्छ : देवेन्द्र पौडेल [अन्तर्वार्ता]

देवेन्द्र पौडेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टी स्कुल विभाग उपप्रमुख हुन्। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबाट पुनः तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्रमा फर्किएका पौडेल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट नेता मानिन्छन्। पौडेलसँग स्कुल विभागका गतिविधि, प्रचण्डले पाएको कार्यकारी अधिकार, उपनिर्वाचन लगायतका विविध विषयमा पहिलोपोस्टले गरेको कुराकानी:

निकै रस्साकस्सीका साथ नेतृत्व पाउनुभएको स्कुल विभागले 'पार्टी स्कुलिङ'का विषयमा के कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ?

स्कुल विभागको जिम्मेवारी टुंग्याउने विषयमा बाहिर जुन खालको चर्चा थियो पार्टीमा त्यस्तो होइन। पार्टीले स्कुल विभागमा मलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ। जिम्मेवारी पाएसँगै हामीले ३-४ पटक बैठक बस्यौँ। स्कुलिङको विषयमा खासगरी आधारभूत, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, विशिष्ट गरी पाँच तहको पाठ्यक्रम (कोर्स अफ स्टडी) को ड्राफ्ट गरेका छौँ। हामीले तयार पारेको त्यो ड्राफ्ट पार्टीको स्वीकृतिका लागि २३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा पेस गर्छौँ।

त्यसले अन्तिम रूप पाएपछि हामीले केन्द्र,प्रदेश र जिल्लामा स्कुलिङ कसरी गर्ने, भइपरी आउँदा स्कुलिङ कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रा संगठनहरुलाई प्रशिक्षित गर्दै अघि बढ्छौँ।

त्यसो त हामीले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाहरूमा एक चरणको प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। त्यस क्रममा राजनीतिशास्त्र, दर्शन, इतिहास, पार्टीका कार्ययोजना, आगामी रणनीतिलगायतको विषयमा केही जिल्लाहरूमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ कमरेडहरूले मन्तव्यमूलक प्रशिक्षण दिनुभयो।

असोजमा काठमाडौँमा स्कुल विभाग र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागबीच भएको कार्यक्रमलाई यहाँहरूले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भन्नुभएको थियो। तर त्यो प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन बन्न लाग्यो भन्ने चर्चा चल्यो। खास के हो?

केही समयअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग र स्कुल विभागका साथीहरू नेपाल आउनुभएको थियो। उहाँहरूले प्रशिक्षण दिनुभएको होइन। उहाँहरूले त्यो अन्तर्क्रियामा भाग लिएर आफ्ना कुरा राख्नुभएको थियो। त्यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा हामीले पनि विशेष गरी हाम्रो विकासको कुरा, पार्टीको सिद्धान्त, लक्ष्यको विषयमा कुरा राखेका थियौँ। निकै फलदायी पनि भएको थियो।

तर, बाहिर एकाएक भातृ संगठन जस्तो भयो भन्ने गलत हल्ला फैलियो। हामी चीन, भारतजस्ता मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यही सम्बन्ध चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग कायम गरेका हौँ।

त्यसलगत्तै चिनियाँ स्कुल विभागले हामीलाई एक कार्यक्रममा बोलाएको थियो। त्यहाँ दक्षिण एसियाका ९ वटा पार्टीलाई बोलाइएको रहेछ। हामी पनि त्यहाँ सहभागी बन्यौँ। विशेष गरी त्यहाँको वैचारिक विकास, भौतिक विकास र त्यहाँको 'बेल्ट एण्ड रोड' भन्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले संसारलाई भौतिक पूर्वाधार, भावनात्मक र वैचारिक हिसाबले कसरी जोड्न खोजेको छ भन्ने कुराको ब्रिफिङ गरिएको थियो। त्यो कुरा हामीले सिक्नलायक छ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत ठूलाठूला पूर्वाधार बनाउने परिकल्पनासहित उहाँहरू अघि बढेको देखिन्छ। विचारको हिसाबले पूर्वाग्रह राखेको भन्दा पनि मानव जातिलाई जोड्न गइरहेको देखिन्छ। अरू कसैलाई त्यही विचारधारा मान्नुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएन।

उहाँहरूले २०३५ मा गरिबी निवारण न्यून बनाउन सक्छौँ भन्ने उदाहरण पनि दिनुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी काम गर्छ भनेर फिल्डमा लगेर देखाउनुभयो। त्यो कुरा हामीले सिक्न आवश्यक छ।

दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको थियो। तर, पछिल्लोपटक प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकियो। अध्यक्षको अघि कार्यकारी मात्रै थपिएको हो कि प्रचण्डले आफूले चाहेको अधिकार पनि पाउनुभयो?

हामीले हिजो गरेको व्यवस्था अनुसार दुवै कार्यकारी अध्यक्ष हो। एउटा कार्यकारी र अर्को सेरमोनियल भनिएको थिएन्। खासगरी अहिले दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन मिलाइएको हो। कुन ठाउँमा कुन कमरेडले प्राथमिकता दिने भन्ने टुंगिएको थिएन् अहिले त्यो मात्रै टुंगिएको हो। सरकारको कम बढी केपी कमरेडले हेर्ने र पार्टी प्रचण्डले हेर्न भनेर।

आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषयमा उहाँहरुबीच कुनै बेला त्यस्तो सहमति बनेको भए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको विषयमा अस्पष्ट हुनुपर्ने कुरा छैन। पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो।

खास गरी प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने अलिक बढी सक्रिय भूमिका चाहनु भएको हो। पार्टीका पछिल्ला निर्णयले त्यो भूमिका पाउँदै आउनुभएको मैले बुझेको छु। उहाँले अध्यक्षले गर्ने भूमिका ठोस र मूर्त हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो। अहिले त्यो प्राप्त गरेकाले उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।

उपनिर्वाचनको परिणामले सांगठनिक एकता टुङ्गिँदै गए पनि पूर्व एमाले र माओवादीबीच मन मिलेको छैन भन्ने पनि देखियो नि हैन?

पार्टीका उम्मेदवारलाई ग्रहण गर्न नचाहने, बागी हाल्न हिँड्ने, असहयोग गर्ने, पार्टीको निर्णय लागू गर्नेभन्दा पनि आफ्ना माग र एजेन्डा अस्वाभाविक रूपमा तेर्स्याउने केही साथीहरूले त्यस्तो गर्न खोज्नु भएको पनि होला। तर, जितेकामा पूर्व दुवै पार्टीका साथीहरूले मत हालेरै जिताउनुभएको हो। कतै तपाईँले भनेजस्तो हुन पनि सक्छ। एकता धेरै अघि पुगिसकेको छ। संरचना र कमिटी बनिसकेका छन्। केही ठाउँमा  मेहनत गर्दा पनि पराजय बेहोर्नुपरेको छ भने केही ठाउँमा हामीले जितेकै ठाउँ हो भनेर हेल्चेक्रयाइँ गरेको पनि कुरा आएको छ।

तर, मत घटेको छैन। नेकपा बलियो ठाउँमा छ। केही ठाउँमा भने प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको पनि मत घटेको जस्तो देखिएन। यी दुई पार्टीमध्ये एकले काम गर्न नसके अवस्थामा अर्कोको उपस्थिति छ भन्ने कुरा यो उपनिर्वाचनले देखाइसकेको छ। तर,लोकप्रियता घटेको छैन। उपनिर्वाचनको सबै विषयमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्छ।

यहाँ त स्थायी कमिटी सदस्य पनि। स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको एक वर्ष भयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक त बसेकै छैन। यहाँहरूले दबाब नदिनु भएको वा पार्टीमा कुरा सुनुवाइ हुँदैन?

बैठकका विषयमा हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। कुरा उठाइरहेका छौँ र मत राखिरहेका छौँ। करिब-करिब पहिलो चरणको एकताका काम सकिएका छन्। जनपरिचालनको काम र सरकारका काममा जोड दिनका लागि लगत्तै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कुरा भएको छ।

सभामुखको विषयमा पार्टीमा कहिले हुन्छ छलफल?

सभामुखको विषयमा पार्टीमा अनौपचारिक प्रसंग चलेका छन्। यो विषयलाई हामीले आकस्मिक घटनाको रूपमा लिएका छौँ। अब सदन बस्दा त सभामुख, उपसभामुखको टुंगो लगाएर बस्नुपर्ने हुन्छ।

पार्टीले निर्णय नगरी सकेको अवस्थामा सभामुख को बन्ने भन्न उचित हुँदैन। संवैधानिक व्यस्थाअनुसार फरक पार्टी र फरक लिंगको सभामुख/उपसभामुख हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गछौँ। हिजो पनि कायम गरेकै हौँ। जति बेला पार्टी एकता भइसकेको थिएन् हामी फरक पार्टीका थियौँ।