काठमाडौं : सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले निर्धारित समयमा नियम विपरीत राखिएको विज्ञापन हटाउने कार्य नगरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन शुरु गरेको छ। गत सोमवारसम्म कामपाले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई नियम विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशन पालना नगरेपछि अहिले कामपाले बानेश्वर, कोटेश्वर, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, लैनचौरलगायतका स्थानमा निकाल्ने कार्य गरिरहेको छ। गत मंगलवारदेखि कामपाले उक्त कार्य शुरु गरेको हो। अब कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, कालीमाटीलगायतका स्थानमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाइने कामपाले जनाएको छ। अहिले पुतलीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, कलंकीलगायत स्थानमा नियम विपरीतका विज्ञापन राखिएको कामपाले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कामपाले पछिल्लो समय यस कार्यमा सक्रियता देखाएको हो। होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।
कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलका अनुसार हटाउनका लागि अघिल्लो सोमवार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारवाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ। नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्न नपाइने, झ्याल-ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानसम्म राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए।
