सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चौमासिकसम्म पुँजीगततर्फ अर्थात विकास बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा बजेटको एक दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
सरकारको खर्च प्रगति हेर्दा विकास बजेट भन्दा चालुतर्फ धेरै खर्चेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ शुन्य दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात ७ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले जम्मा बजेटको ५५ करोड ४१ लाख ३१ हजार रुपैयाँमात्रै खर्चेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रदेशका अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरुले पुँजीगत भन्दा पनि चालु अर्थात प्रशासनिक खर्चतर्फ धेरै खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई करोड ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ भने पुँजीगततर्फ १८ लाख ८० हजार मात्रै खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि चालुतर्फ एक करोड ७० लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ भने विकास बजेटतर्फ २० लाख ६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चालुतर्फ ११ करोड ४२ लाख १७ हजार रुपैयाँ छ भने पुँजीगततर्फ १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ।
भूमि,व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ७ करोड ६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च छ भने पुँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालुतर्फ एक करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ भने पुँजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ १४ करोड ७३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ४ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च छ भने विकास बजेटतर्फ एक करोड ६६ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ।
प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। प्रदेशको जम्मा बजेट मध्ये ३१ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट यसै मन्त्रालयमा छ। त्यस्तै भौतिक पछि बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो। यिनै मन्त्रालयका बजेट कार्यान्वयन न्युन छ। जसले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयन कम भएका हुन्। यी दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालेका छन्। यद्यपी बजेट कार्यान्वयन गर्न भने त्यत्ति ध्यान दिएका छैनन्।
यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले अव बजेट कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अघि बढ्ने दावी गर्छिन्।
‘यो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक देखिन्छ, त्यो हामी स्विकारर्छाै,’ उनले भनिन्, ‘अब दोस्रो चौमासिकबाट विभिन्न योजनाहरु निर्माणका प्रक्रियामा जाने क्रममा छन् भने कतिपय योजनाहरु भुक्तानी पनि हुन्छ। तब मात्रै खर्च बढ्छ। हामीहरु पारदर्शी र सही ढंगले योजनाहरु क्रमशः अगाडि बढउने क्रममा छौँ।’
यसअघि नै मुख्यमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई चुस्त, दुरुस्त बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयनको पाटो अघि बढ्ने उनले बताइन्।
‘हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि भनेर कर्मचारी र संगठनको ओएनएम सकाएका छौँ। त्यसैअनुसार कर्मचारी भर्ना पनि भइरहेको छ र कार्यालय व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। अब बजेट कार्यान्वयन द्रुत गतिमा बढ्ने हामी विश्वस्त छौँ।’
राजश्व बढ्ने अनुमान
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन बढ्ने निश्चित देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म एक अर्ब ५१ करोड ५९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सोही अवधिमा ६३ करोड ९३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको तुलना गर्ने हो भने यस वर्ष दोब्बर राजश्व संकलन हुने देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक विनियोजनमा चालुतर्फ १३ अर्व४ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो भने पुँजीतगतर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यस आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ३४ अर्ब ३३ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ।
