काठमाडौं : कुटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद टुङ्ग्याउन पहल भइरहेकाले अदालतबाट यस विषयमा कुनै पनि आदेश जारी हुन नपर्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई अङ्कन गरिएको नक्सा बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिएको थियो।
'अदालतमा उठान गरिएको विषय कुटनीतिक रुपमा पहल भइरहेको छ। कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनपर्ने नहुँदा रिट खारेजभागी छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नेपाल र भारत बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु तथ्य प्रमाणको आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने सरकारको धारणा रहेको उलेलेख छ।
'नेपाल सरकार नेपालको सीमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार रहेको,' जवाफमा लेखिएको छ।
नेपालको पश्चिमतर्फको सीमाना मुलत: सन् १८१६ को सुगौली सन्धीबमोजिमको निर्धारित सीमाना हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा उक्त सन्धीको धारा ५ बमोजिम काली नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका सबे भूभाग नेपालको भुभाग रहेको उल्लेख गरिएको छ। सोही सन्धी बमोजिम सीमाना कायम र संरक्षण गर्न नेपाल सरकार दृढ संकल्पित रहेको जनाउँदै जवाफमा भारत सरकारबाट २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभागसमेत आफ्नो भूभागमा परी प्रकाशित नयाँ राजनीतिक नक्साको सम्बन्धमा नेपाल सकारको ध्यानाकर्क्षण भइ सच्याउन २०७६ पुस ४ गते कुटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिसकिएको जनाइएको छ।
सीमा समस्या सम्बन्धमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाट सहमति समेत जुटेको उल्लेख गर्दै १० बुँदै जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन्।
