सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले पुच्छरले कुकुर हल्लाएझैं हल्लायो : जनार्दन शर्मा

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी केन्द्रीय कमिटिमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो राय पेश गर्दै नेता शर्माले जनताले सरकारबाट नयाँ शुरुवात खोजेको बताए। 

बैठकमा उनले पेश गरेको सरकार सञ्चालनबारेको रायमा भनिएको छ, 'जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट नयाँ शुरुवात खोजेका हुन्। पुरानो निरन्तरता होइन। पुरानो कर्मचारीतन्त्र नयाँ अवश्यकतामा सञ्चालन गर्नुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रले कम्युनिष्ट सरकार र मन्त्रीहरु सञ्चालन गर्ने अवस्था पुच्छरले कुकुर हल्लाय जस्तो हुन पुगेको छ।'

शर्माले पार्टीबारे, सरकार सञ्चालनबारे, संघीयता कार्यान्वनबारे र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गरी चार शीर्षकमा सुझाव पेश गरेका छन्। 

शर्माले सचिवालयको काम कारवाहीलाइ थप प्रभावकारी बनाउन यसको पुनरगठन आवश्यक भएकोसमेत बताएका छन्।

यस्तो छ प्रभाकरको सुझाव (पूर्णपाठ) 

राजनैतिक प्रतिवेदनबारे

१) राजनैतिक प्रतिवेदन अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणसहित पार्टीको सुदृढिकरण लागि सैद्धन्तिक नीतिगत र संगठनात्मक विधि र पद्दतिको महत्वलाइ संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरेको छI

२) पार्टी एकतामा ढिलाई, सरकारको काम र उपनिर्वाचनको समीक्षामा आत्माआलोचित हुदै र नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कुरा स्पष्ट गरेको छI यो महत्वपूर्ण कुरा होI

३) पार्टीको आगामी कामको रुपरेखासमेत तय गरेको छ तसर्थ बैठक नबसिरहेको अवस्था नेता कार्यकर्तामा अन्योलता र आशंका उत्पन्न भइरहेको परिस्तिथि, गुटबन्दी र अराजकता आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएका विचलनहरु मात्र प्रचार भईरहेको र जनमनोविज्ञानमा कम्युनिष्ट पार्टी प्रति प्रश्न उठिरहेको संधर्वमा यस प्रतिवेदनको प्रस्तुति पछि बैचारिक बहस, विधि र पद्दतिसहितको संघठंतामक सुद्रीढिकरण प्रकिया शुरु गर्ने, अराजकता, भ्रस्टाचार अनैतिकता बिरुद्धको संघर्ष राष्टियताको सुद्रीढिकरण लागि पहल गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको दियो देखएको छI तसर्थ म यसको समर्थन गर्दछुI साथै केहि बिषयहरु सहित आफ्ना सुझावहरु राख्द छुI

मेरा सुझावहरु

पार्टीबारे

- राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणको आधारमा नव-उदारवादको संयन्त्रभित्र उदाएको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादबाट राष्ट्रलाइ बचाउन कम्युनिष्ट पार्टी र दुइ तिहाइको सरकारले राष्ट्रिय पुंजीको विकास गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उदेश्यमा केन्द्रित भई पार्टी र सरकारका काम र ब्यबहार गर्न आवश्यक छI

- हाम्रो लक्ष्य अब पुँजीवादी क्रान्ति नभई समाजवाद निर्माण भएकोले नयाँ परिस्तिथि नयाँ सिदान्त, रणनीति र सोही अनुरुपको कार्यनीति निर्माणको लागि प्रयाप्त छलफल र बहस मुख्य कार्यसूची बन्नु पर्छI

- आजको आवश्यकताको स्थरमा न हामी बैचारिक बिकासको क्षेत्रमा लागेका छौ न त समाजवादमा पुग्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भइ कति बेला कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने त्यसको लागि आवश्यक तयारी के गर्ने योजना नै बनाएका छौI

- समाजवादमा पुग्न र राजनैतिक, आर्थिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने नयाँ पंक्तिमा माक्सवादी विचार र दृष्टिकोण निर्माणका लागि स्कुलिङ गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर विचार निर्माणका लागि नेतृत्व तहमा बहससहितको मेहनत जरुरी छI

- पार्टीमा आज विद्यामान गुट र अराजकता विकेन्द्रित मनोविज्ञान रहेको छ त्यसलाइ सच्याउन पर्दछI मुख्य कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त विधि र पद्दतिमा आधारित भई आजको अवश्यकतामा विधिको थप विकास आवश्यक छI गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने हो भने जनवाद र जनवादमा आधरित केन्द्रीय, कमिटी प्रणालीलाइ स्थापित गर्दै, नीति निर्माण र निर्णयहरुमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक छI अर्को कुरा काममा इमान्दारिता आन्दोलनमा योगदान र आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको सही मूल्यांकन गर्न सक्नु पर्दछI

- हाम्रो संस्कार र मनोविज्ञान यथार्थ मूल्यांकन भन्दा पनि निकटता , गुट स्वार्थमा केन्द्रित र पद प्राप्तिका लागि रक्षा कवजका रुपमा कमिटी बनाउने पद्दति रहेको छI पार्टी सदस्य नभएकै मान्छे DCM हुनु , कम्युनिष्ट पार्टीको सामन्य नीति पद्दति नबुझेकै मान्छे नीति निर्माणमा आईपुग्नु, गुट स्वार्थ बस गलत गर्नेको समर्थन र संरक्षण गर्नु, नेतृत्वलाइ रिस उठ्यो भने कुनै आरोप लगाएर कार्यकर्तामा बदनाम गर्नु, बिरोधी गुटलाइ जो जसले सक्यो त्यसैले समाप्त पार्ने गरी, वर्ग बैरीलाइ जस्तै व्यवहार गर्नु जस्ता क्रियाकलाप नेतृत्व तहबाटै अन्त्य गरी कम्युनिष्ट संस्कृतिको संदेश दिन सक्नु पर्दछI

- पार्टीमा मूल्यांकन गर्दा पदको आधारमा होइन बहन गरेको जिम्मेवारीको आधारमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान गरेको आधारमा, नैतिक आचरण र संस्कृतिक चेतनाको आधारमा गरिनु पर्दछ, मूल्यांकन पारदर्शी हुनुपर्छ, मूल्यांकन विधि बनाई कार्यकर्ताले नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ, कम्तीमा सबै केन्द्रीय सदस्यले आम जिम्मेवारीका साथै एक एक गाउँको जिम्मेवारी लिई उक्त गाउँ/टोललाई समाजवाद उन्मुख बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्छ र सोको आधारमा मूल्यांकन हुनु पर्दछI

- प्रदेश पार्टी संचालनका लागि केन्द्रबाट खटिएका प्रतिनिधिहरु अथितिको रुपमा नभई नीति योजना निर्माण त्यसको कार्यन्वयनसहित समग्र नेतृत्व गर्ने अर्थमा खटिनु पर्दछI प्रदेशमा आज एकरुपता छैन , केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदेशका सबै बैठकहरुमा छलफल र निर्णयमा सहभागी हुनु आवश्यक छ, अन्यथा केन्द्र र प्रदेशका अलग-अलग पार्टी जस्तो हुन पुग्छI

सरकार संचालनबारे

- सरकार पार्टीको उदेश्य पुरा गर्ने अर्को महत्व हथियार होI वर्तमान सरकारले विकास निर्मण पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा गरेका कामहरु प्रशंसनीय छन्I त्यस प्रति कुनै गुनासो र आलोचना छैनI तर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेर जनताका प्रश्नलाई सकारात्मक रुपले उत्तर दिन सक्नु पर्छI त्यो पनि जादुगरी तरिकाले सम्भव हुदैनI विश्वास योग्य नमुना कामहरु मार्फतI पहिलो कुरा त सरकार पुरानो निरन्तरता को नभई पोलिसी सिफ्ट गरी नयाँ शैलीमा जनताले देख्ने व्यबस्थित योजनासहित कार्यान्वयनमा जानु पर्छI

- योजना निर्माण गर्दा सरकार एक्लैले वा जनप्रतिनिधि एक्लैले मात्र नभई जनताको सहभागिता र पार्टीको नेतृत्वमा हुन जरुरी छI

- संघियता , समावेशी समानुपातिकता लाइ सरकारमा रहेकाहरुले आत्मसाथ गर्न जरुरी छI

- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तिय सन्तुलन समेत कायम गर्ने स्प्रिट हुनुपर्छI पछि परेको वर्ग समुदाय तथा प्रदेशलाई माथि उठाउने कुरामा सरकार लागि पर्नुपर्छI

- सरकार र मन्त्रीहरुको मुलायांकन सरकार कै मान्छेले दिएका नम्बरका आधारमा नभई मन्त्रीहरुको कामको परिणामका आधारमा जनताको बुझाईमा आधरित भई पार्टीले गर्नु पर्दछI

- दुइ ओटा पार्टीको एकताको प्रयास गरी रहँदा मैले नेताहरुलाई राजनैतिक स्थायित्व र हाम्रो उदेश्य मुख्य कुरा हो भनेको थिएI आज दुइ तिहाई बहुमत त भयो उक्त्त राजनैतिक स्थायीत्वलाइ नेताहरु आफैले दिनदिनै मंत्री हटाउने कुरा गरेर अस्थिर बनाई राखे यो बेठीक भएको छI

- सरकारको रणनीति र कार्यनीति बीच तालमेल भएनI रणनैतिक महत्वका योजनाको काम र कुरा भैरहदा जनता तत्कालिन अवश्यकता साँझ बिहानको प्रश्न प्रति ध्यान पुगेनI

- जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट नयाँ शुरुवात खोजेका हुन् पुरानो निरन्तरता होइनI पुरानो कर्मचारीतन्त्र नयाँ अवश्यकतामा संचालन गर्नु को सट्टा कर्मचारीतन्त्रले कम्युनिष्ट सरकार र मन्त्रीहरु संचालन गर्ने अवस्था पुच्छरले कुकुर हल्लाय जस्तो हुन पुगेको छI

- पारदर्शिता र सुशासनमा सरकारले जोर दिई रहेको छ तर त्यसको प्रशंसा गर्नु पर्दछI तर मन्त्रालयमै लेखापालले प्रतिशत बुजाइरहेको कुरा पनि गम्भीर छI

- सरकारी ठुला भवनहरु बनि राखेका छन् त्यो राम्रो कुरा होI त्यसको साथमा सुकुम्बासीहरुका लागि पनि अपार्टमेन्टको जग हालेको जनताले हेर्न चाहेका हुन्I

- ठेकेदारहरुले काम नगरिरहेको, समयमै काम नगरेको, गुणस्तरीय नभएको कुरा हिजै देखिको निरन्तरता होI तर आज हाम्रो आवश्यकता त्यसको बिकल्पमा सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गरी लाखौ लाख जनतालाइ श्रम सहकारीमा संगठित गरी (उपभोक्ता समिति होइन) पूर्वाधार निर्माणमा एकाकार गरी नयाँ विकल्प तयार पर्नु पर्छI

- बिषादीयुक्त तरकारी आयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउने भन्दा "हरेक गाउ आत्मनिर्भर बनाउ" भन्ने नारा दिएर किसानलाई बिषादी मुक्त तरकारी उत्पादनका लागि सरकारले लगानी गर्नु पर्दछI यो ६ महिनामा परिणाम देखिने कुरा होI

- आर्थिक आत्मनिर्भर हुन्छौ भनेर भाषण गर्दै गर्दा कृषि र बनमा आधारित साना उद्योगहरु स्थापना गर्न सरकारले लगानी गर्न पर्दछI त्यसको आधारमा मझौला उद्योगहरु साझेदारीमा चलाउन शुरु गर्न सकिन्छI

- निजी कलेज र विद्यालयहरुले महंगो शुल्क लिन्छ भनेर सरकार लडाईमा मात्र उत्रिनु भन्दा सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय तथा प्रविधियुक्त बनाई त्यसमा विद्यार्थी र अभिवाबक रमाउने बनाउन कार्य शुरु गर्नु पर्छI

- गरिब जनताले उपचार नपाईरहेको सन्दर्भमा जुन सुकै रोगको पनि निशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने घोषणा सहित सातै प्रदेशमा उपकरणसहितका अस्पताल संचालन गरि उपचार शुरु हुनु पर्छI

- स्मार्ट शहरको कुरा गरी रहदा कर्णाली र २ न. प्रदेशका गरिब जनताका आवासहरु बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको हुनु पर्छI

- उर्जाको सम्भावनाको चर्चा गरि रहदा उर्जा उत्पादकहरुलाई थप सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेको हुनु पर्छI

- ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा कम्युनिष्ट सरकारले निराशा होइन उत्साह जगाएको हुनु पर्छI

- सरकारले व्यवस्थितरुपमा योजना बनाउने हो भने ३ देखिन ६ महिना भित्र १५ लाखलाई सजिलै रोजगार बनाउन सम्भव छI यतातिर सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दै हरेक प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, रोजगार, आत्मनिर्भरता र ब्यबस्थित बसोबासका दृष्टिले नमुना पालिकहरु/गाउँहरु बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्दछI सोही कुराले जनतालाई वास्तविक प्रशिक्षण गर्छ र सरकार प्रति जनताको अपनत्व कायम हुन्छI यी केवल भनाइकालागि मात्र नभई सम्भव कुराहरु पनि हुन्I

संघीयता कार्यान्वयनबारे

- ठुलो त्याग र बलिदान पछि हामीले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौI आज पनि घाइते अपाङ्ग सहिद बेपत्ता परिवारको ठुलो बिचल्ली छ र तिनै तहमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छI

- तिनै तहका सरकार आपसी सहकार्य, समंवय तिर होइन प्रतिस्पर्धी जस्ता बनेका छन्I संघले प्रदेश र स्थानियको अधिकार आफै मुठ्याउन चाहन्छI प्रदेश निरिह छI प्रदेशले पालिका मार्फत आफ्नो बजेट र योजना लागु गर्न मान्दैनI पालिकहरुले जनतामा अनावश्यक दबाब र कर लादेका छन्I जनताको सेवाका लागि भनेको जनताले शाशक ठानेका छन्I

- समाधानको उपाए सजिलो छI तिनै तहलाई रणनैतिक र तत्कालिन योजनाले जोडेर आआफ्नो जिम्मा पुरा गरेमा समग्र उदेश्य हासिल हुने छI

- स्थानीय सरकार संचालनको लागि येही बैठकले ५ देखिन ७ सदस्यीयको संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेर सरकार संचालन निर्देशक समिति मार्फत सरकार चलाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछI जस बाट पार्टी र सरकारलाई एकीकृत गरी जनतालाई साथमा लिन सकिन्छI

- उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त कार्यहरुबाट सरकार मात्र सफल हुने होइन आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन शक्तिको विकास भइ उत्पादनको साधन उपर सामुहिक स्वामित्व समेत स्थापित हुदै जानेछI जसले गर्दा समाजवादको आधार तयार हुने छI

- एकाधिकार वित्तीय पुँजीवाद जसले नाफालाई निजि बनाउछ, घाटालाई राष्ट्रियकरण गर्छ, जोखिमलाई सामाजिकीकरण गर्छ र यसको बिकल्पमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले देश आत्मनिर्भर बनाउने गरी राष्टिय पुंजीको विकास गर्न आफ्ना श्रोत साधन, युवा श्रम र विकेन्द्रित पुजीलाइ केन्द्रित गरी आर्थिक विकासको अभियान संचालन गर्नु पर्छI

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा

- इन्डोपेसिफिक रणनीतिबारे कमरेडहरूले भने जस्तै पुन अमिरिकी सरकार संग बार्ता गरी MCC कार्यक्रम इन्डोपेसिफिक रणनीतिबाट फरक भएको पुष्टि गरेर मात्रै काम अगाडी बढाउन पर्दछI हामीलाई लगानी आवश्यक छ सैन्य गठबन्धन होइनI

- कालापानी लगायतका अन्य छेत्रमा सिमाना मिचिएको सन्धर्वमा नेपाली जनताको एकताबद्द तागत सहित कुटनैतिक माध्यम मार्फत समाधान तिर अगाडी बढ्नु पर्दछI

- सचिवालयको काम कारवाहीलाइ थप प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्गठन आवश्यक छI