बिहीवार बिहान बैंगलोरको टाउन हलमा प्रदर्शन भइरहेको थियो- नागरिकता कानुन संशोधन विरुद्ध। प्रदर्शनकारीको बीचमा थिए इतिहासकार रामचन्द्र गुहा। उनको हातमा "संविधान विरूद्ध सीएए" लेखिएको पोस्टर थियो। उनी मिडियामार्फत् प्रदर्शनी उत्रिनुको कारण र नागरिकता कानुन संशोधनबारे धारणा राख्दै थिए। अचानक तीन प्रहरी जवान आए। उनलाई जबर्जस्ती समाए। र, गलहत्याउँदै गाडीभित्र हुले।
न्यू इन्डियन एक्सप्रेसका पत्रकार इम्रान खानले ट्वीट गरेको भिडियोमा देखिन्छ।
.@Ram_Guha arretsed by @BlrCityPolice at townhall #CAAProtest pic.twitter.com/XTcbMhSuUa
— Imran Khan (@keypadguerilla) December 19, 2019
गाडीमा पस्दै गर्दा उनी भन्दै थिए- 'यी प्रहरीहरु त दिल्लीबाट आएको आदेश पालना गर्दैछन्। दिल्लीमा रहेका पागल शासकहरू हामीसँग डराएका छन्।'
पत्रकार अर्पिता राजको ट्वीट
@Ram_Guha at a peaceful protest in Town Hall #Bengaluru: our paranoid rulers in Delhi are scared#Section144 #CAAProtest pic.twitter.com/JQ26G4ienj
— Arpita Raj (@arpitaraj92) December 19, 2019
६१ वर्षीय गुहा टाउन हलको प्रदर्शनीमा सहभागी भएका थिए जहाँ बुधबार साँझदेखि धारा १४४ लागू गरिएको थियो। त्यहाँ चारजना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुन निषेध गरिएको थियो।
शहरका विभिन्न स्थानमा प्रतिवन्धात्मक आदेशहरू लागू गरिए पनि प्रदर्शनकारीहरु जम्मा भए। पन्ध्र मिनेटको अन्तरालमा आएको दुई समूहले मिडियामा अन्तर्वाता दिन थालेपछि उनीहरुलाई भटाभट् पक्राउ गर्न थालियो। करिव सय जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई अडुगोडी, एसजे पार्क, अशोक नगर र सम्पंगी रामनगर प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनमा होमिएका कसैको पनि पद, तप्का, प्रतिष्ठा हेरेको छैन। पत्रकार, विद्यार्थी, वकिल, अभियन्ता सबै समातिएका छन्। र, बसमा कोच्दै हिरासतसम्म पुर्याइएका छन्। उनीहरु 'स्वतन्त्रता'को नारा लगाइरहेका थिए, प्रहरीको नियन्त्रणमा रहँदा पनि।
बैंगलोरमात्र होइन, भारतका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता कानुन संशोधन ऐनको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। जसका कारण कर्नाटक र उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरुमा बिहीवार बिहानै धारा १४४ लागू गरियो। जसअनुसार ४ जनाभन्दा बढी मानिस एक ठाउँमा भेला भए भने ३ वर्षसम्मको कैद सजायँ हुनसक्छ।
दिल्लीका धेरै स्थानमा प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ। तर, प्रदर्शन गर्नेहरु रोकिएका छैनन्।
भारतीय राजनीतिक दल स्वराज इन्डियाका अध्यक्ष योगेन्द्र यादवले १९ डिसेम्बर दिउसो १२ बजे ट्वीट लेखे।
'मलाई भर्खरै लाल किलाबाट पक्राउ गरिएको छ। लगभग एक हजार प्रदर्शनकारी यसअघि नै हिरासतमा छन्। हजारौं मानिस बाटोमा छन्। मलाई यहाँबाट बवाना लैजान लागिएको छ। साझा विरासत, साझा शहादत, साझा नागरिकता।'
उनले पक्राउ परेको दुई घण्टापछि लेखेका छन् : 'विभाजनकारी क्याब कानुनको शान्तिपूर्ण विरोध गरेकै कारण हिरासत लिइएको हो।'
आम आद्मी पार्टीका संस्थापक आनन्द कुमारले प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिनुको विरोध गर्दै भिडियो सन्देश ट्वीट गरेका छन्। उनले भनेका छन् : देशमा नागरिकता कानुन संशोधन र नागरिकता रजिस्टरलाई लिएर सरकारप्रति शंका उत्पन्न भएको छ। सत्ताधारीले आम मानिसको शंकालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन र प्रहरीको बल प्रयोग गरेर रोक्न खोज्नु पनि गलत हो।
दिल्ली गत आइतबारदेखि नै तनावग्रस्त थियो। गत सोमबार विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामियामा भएको प्रदर्शनपछि स्थिति झनै बिग्रियो। त्यहाँ प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूको प्रहरीसँग भिडन्त नै भएको थियो। प्रहरीले विश्वविद्यालय भित्रै प्रवेश गरी करिव ३५ जना विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा छाएका फोटो तथा भिडियोहरुमा प्रहरीले विद्यार्थी एवं कर्मचारीहरु माथि हातपात गरेको पनि देखिन्थ्यो। ती भिडियोहरु हेरेपछि प्रहरीले महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै धेरैले विरोध समेत जनाएका थिए। जसबारे विश्वविद्यालयका उपकूलपति नज्मा अख्तरले प्रहरी कारबाहीको भर्त्सना गरेकी थिइन्।
आन्दोलनकै कारण दिल्लीको मेट्रो स्टेसनको प्रवेश र बहिर्गमन गेटहरु बन्द गरिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। रिपोर्टका अनुसार बिहीवार बिहानै दिल्ली मेट्रो कर्पोरेसनले जामिया मिलिया, जामा मस्जिद र मुनिरका लगायत मेट्रो स्टेशनका गेटहरू बन्द गरिसकेको थियो।
कोलकातामा त गत सोमबारदेखि नै सरकारी अधिकारीहरुले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेका थिए। त्यो अवरुद्ध हुने क्रम राजधानी दिल्लीसम्मै सरिरहेको छ। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न विभिन्न बल प्रयोग गरिएको थियो त्यहाँ। तर, नयाँ ऐनविरुद्ध आवाज उठाइ रहेका अन्य शहरहरु मुम्बई, वाराणसी, हैदरावादमा पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरु भइ नै रहेका छन्।
के हो त नागरिकता कानुन संशोधन जसले यस्तो स्थिति ल्यायो?
भारतको संसद्ले आफ्ना तीन छिमेकी देशहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएका गैर मुस्लिम आप्रवासीलाई धार्मिक हिसाबमा नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको कानुन पारित गर्यो। जसले मुस्लिम धर्म बाहेकका शरणार्थीहरुलाई माफी दिने भयो। नयाँ कानुनले हिन्दु, शिख, बौद्धमार्गी, जैन, इसाइ आप्रवासीले भारतको नागरिक हुन कम्तीमा ७ वर्ष भारतमा बसेको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। यसअघि भारतीय नागरिकता लिनका लागि ११ वर्ष बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
तर, केवल गैरमुस्लिमका लागि मात्र यो कानुन लागू हुने भयो। लगत्तै दुवै सदनबाट पारित उक्त कानुन विवादास्पद बन्यो। विपक्षी दल, इस्लामिक समूह र अधिकारकर्मीले सीएबीलाई मुस्लिम विरोधी भएको आरोप लगाउँदै सरकारको आलोचना गरे।
नागरिकताको राष्ट्रिय रजिस्टर अर्थात् एनआरसी, भारतको उत्तर पूर्वी राज्य आसाममा पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भएसँगै बसोबास गर्दै आएकाहरुको सूची हो। त्यहीँका आप्रवासीहरुलाई मोदी सरकारले वंशजको आधारमा उक्त मितिभन्दा अघिदेखिको बासिन्दा भएको प्रमाण बुझाउन लगाएको हो। जसले बुझाउन सकेनन्, उनीहरु अवैध घोषित भए।
एनआरसीले यही वर्ष अगस्तमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार करिव १९ लाख आसामीहरु अवैध नागरिक ठहरिएका छन्। त्यसमध्ये बहुसङ्ख्यक मुस्लिम र केही हिन्दु समेत छन्।
यसरी भारतमा चर्किएको विवाद आम मानिसको अधिकार सीमितता र धर्म विशेष दमनको विरोधमा केन्द्रित छ। देशभरका अल्पसङ्खमा बढेको चिन्ता उनीहरुले लगाएको नारा र स्वतन्त्रताको मागमा झल्कन्छ।
जसबारे अभिनेत्री एवं निर्माता दीया मिर्जाले पनि ट्वीट गरेकी छिन्:
'मेरी आमा हिन्दु हुन्। मेरा बुबा इसाइ। अनि मेरा धर्म पिता मुस्लिम। सबै सरकारी कागजादहरुमा मैले मेरो कुनै धर्म लेखेकी छैन। के धर्मले नै म भारतीय हुँ या होइन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ? मैले कहिले पनि त्यसरी सोचिनँ र आशा गर्छु त्यस्तो कहिले हुने पनि छैन।'
My mother is a Hindu, my biological father was a Christian, my adopted father - a Muslim. In all official documents, my religion status stays blank. Does religion determine I am an Indian? It never did and I hope it never does. #OneIndia #India
— Dia Mirza (@deespeak) December 18, 2019
