नेपाल आफैँले जारी गरेको नक्सा खोइ? : श्याम श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरुले पार्टी सञ्चालन, अध्यक्षहरुको राजनीतिक प्रतिवेदन लगायतका विषयमा आलोचना गरिरहेका छन्। बैठकमा सरकारको रणनीति र कार्यनीतिबीच तालमेल नभएको तथा जनजीविकाका सवालमा चुकेको अरोप लगाइरहेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले र माओवादी एकीकरणपछि पार्टी संस्थागत हुनुको सट्टा गुट हाबी भएको उल्लेख छ। अर्कोतिर सदस्यहरुले एमसिसीको विरोध पनि गरिरहेका छन्। सीमा विवाद लगायतका विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको छ। समसामयिक राजनीतिक विवाद र नेकपाको जारी स्थायी समितिमा उठिरहेका एजेण्डाबारे वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग पोहिलोपोस्टका लागि प्रकाश भण्डारीले गरेको कुराकानीः-

 

राजनीतिक दलभित्र आलोचना नसहने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यहरुले नेतृत्वको आलोचना गर्नेलाई विरोधीको रुपमा हेरियो भन्ने गुनासो पनि गरेका छन्। आलोचना नसहने संस्कृति बढेको हो?

नेकपामा अघि पनि एमाले र माओवादीमा यस्तो थियो। र, अहिले पनि छ। यो सामान्य प्रवृत्ति जस्तै भएको छ। आलोचनालाई विरोधका रुपमा हेर्न थालियो। अलोचना भनेको सच्चिनलाई पो हो त। जसको दर्शन नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो, उसैले आलोचना नसहनु अनौठो हो। द्वन्द्वबाटै विचारको जन्म हुने हो। ल्याप्चे लगाएर विचारको जन्म हुँदैन। आलोचनालाई विरोधको रुपमा हेर्नु नौलो विषय होइन। यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनकै समस्या हो ।

स्थायी समिति वैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीमा गुटहरु झाँगियो भन्ने चर्चा छ। पार्टी एकीकरणपछि झन् गुटबन्दी बढेको हो ?

समूह स्वार्थ र गुट फरकफरक हो। जुनसुकै पार्टीमा पनि विचार समूह हुन्छ। यसले पार्टीलाई असर गर्दैन। लेनिनको पार्टीमा पनि विचार समूह थिए। विचार समूह हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। गुट विचार समूह हो तर स्वार्थ समूह गुट होइन। निश्चित स्वार्थका लागि बनेका गुटले त पार्टीलाई ध्वस्त पार्छ। अहिले पार्टीमा स्वार्थ समूह हाबी भएको छ। एकीकरणपछि पनि स्वार्थ समूह बढेका छन्। यसमा पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने हो। गुट बढिसक्यो भनेपछि त के कारणले भयो र यसको समाधान के भन्ने हुनुपर्ने हो। 

मुख्यगरी तीन चिजका लागि गुट बन्ने हो, पद, पैसा र अवसर। कतिपयलाई यो नेतासँग लाग्यो भने माथि गइन्छ भन्ने छ। कसैलाई राजदूतका लागि नेताको पछि लाग्नुपरेको छ। सरुवा हुने अवसर, पैसाका लागि वा कुनै परिषदमा जान नेताका पछि लाग्नुपरेको छ। कुन नेताको पछि लाग्यो भने मलाई कति फाइदा हुन्छ भनेर हिसाबकिताब गरेर पछि लाग्छन्। यहाँ त कति सम्मका गुट छन् भने मेरो नेताले गरेको भ्रष्टचार पनि ठीक। गुटले गरेको सबै ठीक, बाँकी बेठिक भन्ने छ। चिन्ताको विषय चाहिँ पैसाका लागि गुट बन्न लाग्यो भने राम्रो गर्दैन भन्ने हो।

स्थायी कमिटी कामविहीन,  केन्द्रीय कमिटी पनि कामविहीन। खाली सचिवालय सक्रिय भएको भन्ने गुनासो छ। यसले के संकेत गर्छ?

कम्युनिष्ट पार्टी राजतन्त्रात्मक ढंगले चल्यो भन्ने हो। राजतन्त्रमा मात्रै कोही धुप बाल्छन्, कोही छाता ओढाउँछन्। एकता भएको डेढ दुई वर्षसम्म पनि स्थायी समिति बैठक पनि बसेन। केन्द्रीय कमिटी पनि बसेन। पोलिटब्यूरो त गठनै भएको छैन। खाली सचिवालय बैठकमात्रै कहिलेकाहीँ बस्छ, त्यो पनि खाली दुई अध्यक्षका केही निर्णय अनुमोदन गर्न। मुख्य को भए भने, दुई अध्यक्षमात्र। धेरै कार्यकर्ताको आपत्ति पनि यही हो। यो त निरंकुश प्रवृत्ति भयो। अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डमा गएपछि बल्ल स्थायी कमटी बसेको हो। यो त सामन्ती शैली भयो। पार्टी अहिले न कम्युनिस्ट न पूँजीवादी शैलीबाट चलेको छ। पूँजीवादीमा पनि एक जनामा शक्ति केन्द्रित गरिँदैन। कम्युनिस्टमा  त झन् हुनै हुँदैन।

एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज नेकपाभित्रै चर्को रुपमा उठेको छ। पास गर्दा र नगर्दा के फरक पर्छ?

यो देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो। पहिले कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएको बेलामा नेकपा यसमा विभाजित भयो। प्रचण्ड पक्ष यसलाई पास नगरौँ भन्ने पक्षमा रहे। अरु पास गर्ने पक्षमा देखिए। महराले यसलाई पास गरेनन्। केही धारा यस्ता छन् जसले देशको सार्वभौमिकता संकुचित पार्छ। नेकपाको आधिकारिक धारणा के हो आउनुपर्‍यो नि। यसलाई त पब्लिक डिवेटमा ल्याउनुपर्‍यो। यसमा त जनमत संग्रह गरे पनि हुन्छ। युरोपका सबै देशमा यस्ता मुद्दामा जनमत संग्रह गर्ने चलन छ।

पार्टी राजनीतिमा राष्ट्रपति जोडिनुभयो भन्ने आरोप पनि छ। राष्ट्रपतिकै कारण आरोप लाग्यो हो कि जबर्जस्त विवादमा ल्याउने काम हुँदैछ?

जुन सुनिनएको छ राष्ट्रपति यस्ता खालका गतिविधिमा संलग्न हुनु हुँदैन। हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर, संलग्न हुनुहुन्छ भने ठीक होइन। थाहा नपाई धेरै टिप्पणी नगरौँ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिको चर्चा पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ। संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

त्यस अनुसार दलहरु अघि बढेको जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर, देशलाई चाहिने कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो। कार्यकारी राष्ट्रपति भएमा कसैले किन्ने सम्भावना रहँदैन। राजनीति स्थायी हुन्छ। सरकारल ५ वर्ष चलाउने अवस्था हुन्छ। त्यसो भयो भने देश उँभो लाग्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति नभएका देश पनि उँभो लागेका छन्। तर, ५ वर्षसम्म  शासन गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। अहिले बहुमतको सरकार भए पनि यसपछि यसरी नै जनताले मत दिन्छन् भन्ने छैन। संविधानमा कार्यकारी राष्ट्रपति राख्नुपर्थ्यो, राखिएन। त्यो भूल थियो। त्यस बेला ९५ प्रतिशत जनताले कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा सुझाव दिएका थिए। म त संविधानसभामा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थिएँ। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको कि प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति चाहिन्छ।

अहिले त राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि सरकारको कार्यशैलीसँग नागरिक असन्तुष्ट हुन नि? किन यस्तो भएको?

सरकारको एजेण्डा र चुनावी घोषणापत्रमा आकाश-पातलको फरक परेर यस्तो भएको हो। चुनावी घोषणापत्रमा कृषिमा क्रान्ति गर्ने एजेण्डा छ। कृषिमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने छ। ५ वर्षभित्रमा सबै ठाँउमा सिँचाइ पुर्‍याउने एजेण्डा छ। शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण सरकारी मातहत ल्याउने भन्ने छ। तर, सकार यसको ठीक उल्टो हिँडिहरहेको छ। कृषिमा आधा बजेट घटाइएको छ। सरकार परिवर्तनको चाहना राख्दैन। शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ल्याएको छ तर परिवर्तन गर्ने प्रतिवेदन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ल्याए पनि लुकाएको छ। शिक्षालाई माध्यामिक तहबाटै व्यवसायिक बनाउने भन्ने थियो, निजी विद्यालयमा अंकुश लगाउने भन्ने थियो। ५ वर्षभित्रमा गुठीको ढाँचामा लिने भन्ने थियो। अनि सरकारी तलब खाने कर्मचारीले अनिवार्य सकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने थियो। समाजवादी सरकारका पालामा किन पूँजीवादी गोविन्द केसीले हडताल गर्नुपर्ने?

यस्तो किन भयो त ?

पार्टीका धेरै मान्छेका निजी विद्यालय भए। त्यसमा पनि पूर्व एमालेका मान्छेका धेरै निजी विद्यालय छन्। सरकार तिनैको दबाबमा पर्‍यो।

तपाईँले यस्तो भनिरहँदा अहिले त समाजवादी सकार छ नि?

उहाँहरु समाजवादीको त छेउमा पनि पर्नुहुन्न। समाजवाद् भनेको त समाजको हित हो नि। यहाँ त समाजको हित कता गयो कता। कसरी समाजवाद भयो? यो त नांगो पूँजीवाद हो। बरु अहिले पूँजीवादी देशमा पनि जनताको हित हेर्ने गरिएको छ। एकपटक घनश्याम भुसालले आजभोलि हाम्रा नेताको बिहान बेलुकै दलाल र डनसँग भेट हुन थाल्यो भन्नुभएको थियो नि।

प्रधानमन्त्री विरामी हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यले साथ दिएन भने उहाँको विरासतमा को भन्ने प्रश्न छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले भनेजस्तो सत्ता हस्तन्तरण कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ?

उहाँको स्वाथ्यलाभको कामना गर्दछु। अनि के भन्न चाहन्छु भने- यो स्वास्थ्य भएको मान्छेले सरकार चलाएर बस्ने होइन। उहाँले त स्वस्थ मान्छेलाई ल तपाईँहरु चलाउनुस् भनेर दिने हो। उहाँको किड्नी फेर्नुपर्‍यो भने त चार/छ महिना काम गर्न भएन। पार्टीमा एकसे एक छन्, पूर्वएमाले र माओवादीमा। नदिएको मात्र हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भन्दा राम्रो काम गर्ने नेता पनि छन्। जसले काम गरेर देखाउँछ उसलाई बनाउनु पर्छ। फ्रान्समा ३५ वर्षको राष्ट्रपति छऽ हाम्रोमा किन हुन्न?

अन्त्यमा, अहिले नेपाल भारतको सीमा विवाद समाधानका लागि राजनीतिक कूटनीतिक तवरले भइरहेका प्रयास कस्ता छन्?

सरकारसँग कालापानी हाम्रो हो भन्ने केही रहेन। तर, नागरिकस्तरबाट हामीले कालापानी भएको नक्सा लगायतका प्रमाण सरकारलाई बुझाएका छौँ। अब भारतले के भन्न सक्छ भने - तपाईँको देशको कोर्स बुकमा भएको नक्सा जारी गरेको हो, हामीके गल्ती गर्‍यौं? अनि के गर्ने? अदालतले लगाउने चिन्हमा भएको नक्सामा पनि कालापानी छैन। यो त भारतले बनाएको नक्सा कै कपी हो। हाम्रो देशको त नक्सा नै छैन। सबैभन्दा पहिले अफ्नो देशको नक्सा जारी गर्नुपर्‍यो। अनि टेबुलमा बसेर वार्ता गर्नुपर्‍यो।