एक वर्षपछि गर्माएको धुम्बाराही : एमसीसीको चर्चादेखि भीम रावलको कवितासम्म

ठ्याक्कै एक वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मुख्यालय गर्मायो। पार्टी कार्यालय बाहिर खासै कार्यकर्ता देखिएनन्। तर, पुसको चिसो कोठामा गर्माउँदो बहस चल्यो। एक वर्षसम्म आफ्ना कुरा पोख्न नपाएका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले, २० मिनेट नै सहि, आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाए।

गत वर्ष मंसिर २९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म चलेको बैठकपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको थिएन। अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजनसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले एक वर्ष पछि भए पनि स्थायी कमिटी डाक्यो। मंसिर २९ गतेदेखि चौथो स्थायी कमिटी बैठक जारी छ जसले नेकपाभित्र राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढाएको छ।

दुई दिनमा सकिने लक्ष्यका साथ सुरु भएको बैठक लम्बिएर बिहीवारसम्म पाँच दिन लगातार चलिसकेको छ। बैठकमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनमाथि महासचिव विष्णु पौडेलले मात्र आफ्नो धारणा राख्न बाँकी छ। बैठकमा केही आमन्त्रित सदस्यहरुले धारणा राखिसकेका छन्।

२९ गतेको बैठक झण्डै तीन घण्टा लामो चल्यो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरे। दोस्रो दिनबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरुले उक्त प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनमाथि आ-आफ्नो धारणा राखे।

शुक्रवार भने बैठक बसेन। बैठकमा उठेका विषयहरुमाथि अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्नका लागि प्रचण्डले एकदिनको समय ग्याप गराए। सँगै संसद बैठक पनि थियो, तातेको माहोलमा 'पज' गरायो तर मिडियामाथि नेकपाको कभरेजले त्यसलाई चिसिन दिएको छैन।

'अध्यक्ष कमरेडहरुले आएका विचारहरुलाई गम्भीर रुपमा अध्यन गर्न, अर्का अध्यक्ष कमरेडसँग परामर्श गर्न र आवश्यक्ता अनुसार सचिवालयका कमरेडसँग पनि छलफल गर्नका लागि शुक्रवारका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ,' नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, 'शनिवार बस्ने बैठकमा अध्यक्षले जवाफ दिनुहुन्छ।' आज त्यसको प्रतीक्षा धेरै गरेका छन् - आखिर कसरी प्रस्तुत हुनेछन् त प्रचण्ड?

तर, अझै टुंगो भने छैन। आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठक शनिबारबाट सर्न सक्ने स्रोतहरुको दावी छ। उनीहरुको दावी पूरा भए तातेको राजनीतिक माहोल लम्बिने पनि छ। नभए प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँगै बैठकले बिट मार्ने छ।

छलफलका क्रममा केही विषयहरुले जोडदार रुपमा चर्चा पाएका छन्। विशेषगरी बैठकमा सरकारको आलोचना, एमसीसीमाथि बहस, सीमा समस्या, सचिवालयमा महिलाको उपस्थितिलगायतका विषयहरु रिलिज हुन पाए।

अर्कातिर प्रचण्डले स्वयमले पेश गरेको प्रतिवेदनमा नै पार्टीमा गुट मौलाएको स्वीकारोक्ति छ। त्यसले पनि नेकपाको राजनीतिक स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अनुमान लगाउन सकिन्छ। अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नै पार्टीभित्र गुट रहेको र पार्टी संस्थागत नभएको उल्लेख हुनासाथ चर्चा चुलिनु र पार्टीभित्रै आलोचनाका दवित स्वरहरु मुखारित हुनु स्वभाविक थियो।

दुई महिला थपेर सचिवालयमा १५ जना पुर्‍याउनुपर्ने माग

नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जनामात्र महिला सदस्य छन्। सत्तारुढ दल समेत रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा महिलाले स्थान पाएका छैनन्। स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अस्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सचिवालयमा महिला राख्न माग गरेका छन्। उनीहरुले सचिवालयलाई १५ सदस्यीय बनाउन समेत माग गरेका छन्। उनीहरुले संयुक्त रुपमा लिखित माग समेत बुझाएका छन्।

त्यसमा भनेका छन्, 'केन्द्रीय सचिवालयमा हाल ९ जना कमरेडहरु रहनु भएकोमा यसलाई महिला सदस्य दुई जनासहित १५ जना सदस्य बनाउनु पर्ने, स्थायी कमिटीमा पनि महिला सदस्य थप गर्नुपर्छ।'

एमसीसीमा विरोधाभाष

स्थायी कमिटी बैठकमा अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जोडदार रुपमा उठेको छ। संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन एमसीसीको भीम रावाल, देव गुरुङ लगायतले विरोध गरेका छन्। यस परियोजना राष्ट्र हितको पक्षमा नहुने नेताहरुको जोड छ।

बैठकमा रावलले भने, 'कुनै पनि देशसँग गरिने द्वीपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम उल्लेख गरिँदैन। तर, संसदमा पेश अनुमोदनका लागि गरिएकोमा प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा भारत सरकारको सहमति भएको हुनुपर्छ भनिएको छ। सम्झौता नेपालका कानुनभन्दा माथि हुने भनिएको छ। नेपालको संविधानलाई कुनै पनि सम्झौताले विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसमा उल्लेख भएका शर्तहरु स्वाधिन देशका लागि मान्य हुने खालको छैन।'

अमेरिकाले नेपालको विकास, प्रसारण लाइनको विकासका लागि सहयोग गर्न खोजेको हो भने संशोधन हुनुपर्ने उनको माग थियो। यो विषय इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भन्ने पुष्टि हुनुपर्ने समेत स्थायी कमिटीमा उठेको छ।

एमसीसीको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०११ मा नै नेपाल एमसिसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न योग्य ठहरिएको भन्दै आफ्नै नेताहरुको विरोधको प्रतिकार गरेका छन्।

'मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आइपीएएसभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो। सन् २००२ मा जर्ज डब्लु बुसले घोषणा गरेको, २००४ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको हो र २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको हो,' ज्ञवालीले आफ्नो तर्क राखेका थिए।

उनले २०१४ देखि वार्ता हुँदै नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता गरिएको दावी गर्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए।

'दुई विषयलाई जोडेर हामीले विवाद गरेर जानु हुँदैन। यसमा अमेरिकाले नामाकरण गरेको ‘इण्डोप्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु पनि सहभागी छन्। वामपन्थीहरुले नेतृत्व गरेका बोलिभिया र निकारागुवा जस्ता मुलुकले पनि यसबाट सहयोग लिएका छन्,' उनले पेश गरेको लिखित सम्बोधनमै उल्लेख छ।

नेता माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसीको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेर सरकारप्रति केही कडा रुपमा उत्रिए। उनले भनेका थिए, 'एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा हो या होइन प्रष्ट हुनुपर्छ। इन्डो प्यासिफिकको हिस्सा हो भने यसमा हामी सहभागी हुनुहुन्न। होइन रहेछ भने परियोजना स्वीकार गरेर जानुपर्छ।'

फरक मतमा नेपाल यथावत

नेकपाभित्र फरक मतकै कारण चर्चा र विवादमा आइरहन्छन् वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल। यसपालीको बैठकमा मात्र होइन सचिवालय बैठकमा पनि उनी सत्तारुढ दलभित्रकै प्रतिपक्षजस्तो हुने गर्छन्।

स्थायी कमिटी बैठकमा नेता नेपालले यसअघि उठाउँदै आएका मुद्दामा आफ्नो अडान कायमै राखे। उनले सचिवालय बैठकमा राखेको फरक मतको सुनुवाई हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन्।

उनले बैठकमा भनेका छन्, 'मैले सचिवालय बैठकमा राखेको मतको छिनोफानो होस्।'

बालुवाटारमा सहमति, भीम रावलको कविता

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला नेकपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर २ मा राजपासँग तालमेल गर्ने सहमति गर्‍यो। गएको बुधवार राजपासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदेश दुईका चार सिटमध्ये दुई-दुई सिटमा सहयोग गर्ने सहमति भयो दुई दलबीच। स्थायी कमिटी चलिरहेकै अवस्थामा बैठकलाई 'इग्नोर' भएको सहमतिले राजनीतिक तापक्रम थप बढायो।

बिहीवारको बैठक सुरु हुनासाथ नेता भीम रावलले पार्टीलाई ढाँटेर सहमति गरिएको आक्षेप लगाए। उनले सुरुवातमा नै कवितामार्फत् सहमतिको विरोध गरे।

उनले भनेका थिए, 'अब विधि पद्दतीमा जाने, पहिलेका गल्तीहरु दोहोरिन दिन्नौं भन्ने। तर, स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला पार्टीलाई जानकारी नै नदिइ बालुवाटारमा सहमति कसरी गर्नुभयो?'

माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली लगायतले छलफल नै नगरी कसरी सहमति गरियो भन्ने प्रश्न उठाएपछि रावललको कविता स्थापित भयो। त्यसमा उनले नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन्।

काम गर्न सकेन सरकारले

नेताहरुले बैठकमा सरकारकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले सरकारका कामको प्रचार नभएको तर्क गरे पनि बोल्नेहरुले उनको हो मा हो जनाएनन्, आलोचना पनि गरे।

प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै नेता जनार्दन शर्माले दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाए। पार्टीमा सरकारका कामबारे छलफल नभएको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भनाइलाई उनले साथ दिए।

'जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट नयाँ शुरुवात खोजेका हुन्। पुरानो निरन्तरता होइन। पुरानो कर्मचारीतन्त्र नयाँ अवश्यकतामा सञ्चालन गर्नुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रले कम्युनिस्ट सरकार र मन्त्रीहरु सञ्चालन गर्ने अवस्था पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो हुन पुगेको छ,' उनले पार्टीलाई कुकर र कर्मचारीलाई त्यसको पुच्छर भएको संज्ञा नै दिएका थिए।

पार्टीमा गुटैगुट

स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले पार्टीमा गुट उपगुट झांगिएको भन्दै अन्य गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले नै राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीमा गुट- उपगुट झांगिएको स्वीकार गरेपछि बोल्नेहरुलाई बाटो खुलेको थियो।

त्यसो त उनले पार्टी संस्थागत नभएको नै उल्लेख गरेका छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि पार्टीमा गुट भन्ने रोग लागेकाले त्यसको निको पार्न नेतृत्वलाई सुझाए।

'पार्टी भित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू बढिरहेको छन्,' यसबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ। पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।'

खनालले भनेका थिए, 'पार्टीमा गुट भन्ने रोग लागेको छ। त्यसलाई निको पार्न लागौं। पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुरुप चल्नुपर्दछ।'

नेकपामा एक वर्षसम्म बस्न नसेकोमा नेताहरु प्रश्न पनि उठाएका थिए। प्रचण्डको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा एक वर्षसम्म बैठक बस्न नसकेकोमा आलोचना पनि गरिएको छ।

पार्टीका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य लाभका लागि बालुवाटारमै आराम गरिरहँदा जारी पार्टी स्थायी कमिटीमा पनि रोगको धेरै चर्चा भयो। त्यो रोग पार्टीभित्र झाङ्गिएको गुट, सरकारको कमजोरी लगायतमा आधारित रहे। स्थायी कमिटी आज समाप्त भए पनि नभए पनि पुसको चिसोमा राजनीतिक तापक्रम भने यसले केही समय जारी नै राख्ने निश्चित छ।