काठमाडौं : सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले नेपाल-भारत सीमा विवादको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले चालेको कदम सकारात्मक भए पनि सरकारको प्रयासले मूर्तरूप लिन नकसकेको भन्दै थप गम्भीर भएर लाग्न सुझाव दिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का खिमलाल भट्टराईले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले लिएको पहलकदमी स्वागतयोग्य भएको बताए।
'नेपाल भारत सीमा विवादको विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाल एक भएको छ। त्यसमा अन्य राजनीतिक दलले उच्चस्तरको व्यवहार देखाएका छन्। जुन सकारात्मक छ', उनले भने, 'कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र नेपाली भूमि भएको स्पष्टसँग अडान राखेको र कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहलकदमी लिएकामा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।'
दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपालले दिएको नयाँ सन्देशले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको साख नयाँ उचाइमा पुगेको र राष्ट्रको शिर उँचो भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको बताए। उच्च राजनीतिकस्तरको वार्ताटोली बनाएर भारतसँग छलफल गर्न उनले आग्रह गरे। सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा भइरहेको प्रयासबारे संसद्लाई जानकारी गराउन उनले माग गरे।
सांसद कोमल वलीले भौतिक पूर्वाधारलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाइरहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरिन्। उनले हालै सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)मा विजयी नेपाली खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरेर खेलाडीको आत्मबल बढाएकामा धन्यवाद दिइन्।
सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले खुला सिमानाका कारण भारतले बखेडा झिकेर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई दुःख दिँदै आएको बताए।
'सुगौली सन्धिमा नेपाल–भारत सीमा काली नदी हो भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भए पनि भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ', उनले भने, 'प्रमाणसहित नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिकस्तरमा पहल थाल्नुपर्छ, यसमा सरकारलाई सफलता प्राप्त होस्।'
सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमिता भएको विषय सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफको माग गरे। साथै उनले नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा सरकारले लिइरहेको पहलकदमीका बारेमा पनि जानकारी दिन माग गरे।
सांसद बिमला राई पौडेलले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सडक सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले सडक सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्। सांसद रामलखन चमारले राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रै विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
'आयोगले मधेशी दलितलाई उपेक्षित गरेको छ,' उनले भने।
