नेताहरु विधि र पद्धतिमा चलेमात्र अरुलाई गुट बनाएको आरोप लगाउन मिल्छः वेदुराम भुसाल [अन्तर्वार्ता]

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एक वर्षपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। विधानमा तीन महिनामा बैठक बस्नुपर्ने भनिए पनि एक वर्षपछि बसेको बैठक एक साता चल्यो। बैठकमा एमसीसी, सीमा विवाद, गुट/उपगुट लगायतका विषयमा रस्साकस्सीका साथ छलफल भयो। स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिवले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि २० मिनेट बोल्ने मौका पाए। आइतबार सम्पन्न बैठकमा केन्द्रित रहेर स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालसँग गरिएको कुराकानी :-

एमसीसीको विषय अहिले चर्चामा छ। स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा नेताहरू विभाजित देखिनुभयो । के अहिले पार्टीमा एकमत भएको हो ?   

अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नियोग अन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भयो। तर, यो विषय बाहिर आउँदा अलिक फरक तरिकाले आयो। बैठकमा एमसीसीको विरोध भएको होइन।

एमसीसी इण्डो प्यासफिकको अङ्ग भए यसलाई नमान्ने भन्ने कुरा हो। अमेरिकाले अङ्ग भए नभएको प्रस्ट पार्नुपर्ने कुरा उठेको हो। नेपाली कांग्रेसको पालमा भएको सहमति संविधान, एन, कानुनसँग बाझिन सक्छ भन्ने कुरा उठ्यो। कुनै पनि संझौता संविधानभन्दा माथि हुने भयो भने त्यसलाई मान्ने कुरा त भएन्।

एमसीसीको विषय सचिवालयका सदस्यहरू सकारात्मक नै देखिनुहुन्छ। स्थायी कमिटीमा विवादित भएकाले सचिवालयमा पठाएको हो?   

एमसीसीको विषय टुंग्याउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको होइन।

स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नै टुंगो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई लगाइएको भन्नुभएको छ?

त्यस्तो भन्नुभएको भए उहाँहरूले फरक बुझ्नुभयो। इण्डो प्यासिफिकको अंग भए नभएको सरकारले टुंग्याउनुपर्छ भनेका हौँ। सचिवालयमा छलफल गर्ने भनिएको हो। स्थायी कमिटीमा बैठकमा इण्डो प्यासिफिकको अंग भए नभएको टुंग्याउने र होइन रहेछ भने यसमा जाने भन्ने साझा सहमति बनेको छ।

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा नै पार्टीमा गुट बढेको र पार्टी संस्थागत नभएको स्वीकार गरिएको छ। यस विषयमा बैठकमा छलफल भएन्? 

पार्टीमा गुट छन्। गुट के कारण बन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भयो। पार्टी विधि पद्धति नचलेपछि गुट मौलाउँछन्। गुट बनाउने त पार्टीकै नेताले हो। नेताहरू पार्टीको विधान, पद्धति अनुसार चले भने गुट बन्ने आधार नै समाप्त हुन्छ।

एक वर्षसम्म पार्टी बैठक बसेन भनेर कुनै नेताले कतै बसेर छलफल गरे भने त्यो गुट हो की होइन? सुरुमा त पार्टीको विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विधि पद्धति लागू गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र गुट बनायौ भन्ने आरोप लगाउन पाइन्छ। नेतृत्व चाहिँ विधान अनुसार चले पनि हुने नचले पनि हुने अरूलाई चाहिँ आरोप लगाउने? त्यसैले बैठकमा गुटको कारण खोजौँ र कारण निवारण गरौँ भन्ने कुरा भएको छ।

नेताहरू पार्टी कार्यालयभन्दा धेरै निवासमा बैठक बस्नुहुन्छ। गुट बढ्नुको अर्को कारण यो पनि हो?

पार्टी विधान अनुसार चल्ने कुरा यहाँ पनि जोडिन्छ। नेताहरू पार्टी कार्यालयमा बसे त घरमा भेट्न जाने भन्ने कुरा नै आउँदैन। नेताहरू पार्टी कार्यालयमा आउनुपर्‍यो। नेताहरूका लागि छुट्टा-छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था गरिएको छ। पार्टी कार्यालय पनि कार्यालय जस्तो हुन्छ। यो शैलीगत कुरा हो। यसलाई पनि मिलाउँदै जानुपर्छ।

पार्टी संस्थागत नभएको भन्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका अध्यक्षले छलफल नै नगरी बालुवाटारमा गएर राजपासँग सहमति गर्नुभयो नि?  

यो विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठ्यो। बैठकमा उठेको कुरा के हो भने स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको अवस्थामा हुँदै गरेको सहमतिबारे जानकारी किन गराइएन? राष्ट्रियसभाका लागि राजपासँग छलफल भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराइएको भए हुन्थ्यो नि। सबै कुरा नेताहरूले कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। सहमति गर्ने त नेताहरूले नै हो। तर, बैठक चलिरहँदा सामान्य जानकारी पनि नदिएकाले कुरा उठाइयो। पार्टी अध्यक्षले यहाँहरूले उठाउनुभएको कुरा ठिक हो भन्दै स्वीकार गर्नुभयो।

बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सचिवालयका निर्णयहरू अनुमोदन गर्दा आफ्ना फरक मतमा छलफल हुनुपर्ने मागको सम्बोधन भयो त?  

माधव कमरेडले अहिले मात्र होइन। एकता प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै पार्टीलाई विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ। कमिटी बनाउँदा, जिम्मेवारी दिँदा सन्थागत रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आउनुभएको हो। अहिलेको बैठकमा विधान अनुसार नै जाने, पद्धति स्थापित गर्ने, अनुशासनहीनतालाई हटाउँदै जाने कुरा आएका छन्।

मैले र युवराज ज्ञवाली कमरेडलगायतले सचिवालयले गरेका कामको अनुमोदनका सम्बन्धमा विधानको धारा ४६ क विपरीतका निर्णयहरू गर्न सकिँदैन भनेका थियौँ। विधानको उक्त धारमा पार्टीका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी हुने गरी दिने भन्ने छ। तर यहाँ एक व्यक्ति बहुप्रमुख जिम्मेवारी भयो। माधव कमरेड र हामीले यही उठाएका थियौँ।

बैठक समापन गर्दा अध्यक्षले माधव नेपाल कमरेडले सचिवालय बैठकमा राख्नुभएको असहमतिको बारेमा फेरि सचिवालयमा नै छलफल गर्छौँ र त्यसलाई आवश्यक परेको खण्डमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा लैजान परेको अवस्थामा पनि ल्याउँला भन्नुभयो। उहाँले एक पटक हामीलाई छलफल गर्न दिनुस् भन्नुभयो। त्यसपछि माधव कमरेडले सहमति जनाउनुभयो। यो बैठकमा पार्टीमा विधि पद्धति स्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने साझा सहमति भएको छ।

सदस्य थप्ने र सचिवालयमा महिलालाई पनि लैजानुपर्छ भन्ने मागमा के भयो?

यो विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो। तर, अहिले सचिवालय बढाउँदा भर्खरै सकिएको पार्टी संगठन विस्तारमा भद्रगोल हुने देखिन्छ। तत्काललाई यो निर्णय नगर्ने भन्ने छ।  

उपाध्यक्ष थप्न विधान संशोधन गर्न मिल्ने र सचिवालय महिलाविहीन बनाउने भन्ने हुन्छ र? सचिवालयमा त महिला सदस्य नै हुनुहुन्न?

विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने भन्नेसम्ममा हामी पुगेका छौँ। उपाध्यक्ष थप्ने त केन्द्रीय कमिटीको कुरा भयो। महिला थप्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्दा छलफल नै हुन्छ। मैले उहाँहरूलाई योग्यताका आधारमा सचिवालयमा जानु पाउनुपर्ने हो भनेको छु। राज्यको जनसंख्याको आधारमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुन्छ। कुन जन सङ्ख्याको आधारमा हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। महिलाको हकमा हामीले पार्टीमा मापदण्ड खुकुलो नै बनाएका छौँ।

सीमा समस्याको विषयमा?

सीमाको विषयमा अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। यस विषयमा थुप्रै कुराहरू भए । तर हामीले यस विषयमा निर्णय नै गरिसकेका छौँ। लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको कालीनदी पूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार र अमान्य घोषणा गरिएको छ। नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल–भारत समस्याको सम्बन्धमा विगतमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति र प्रयास भइरहेकोमा त्यस विपरीत प्रकाशित नक्सा आपत्तिजनक रहेको भन्ने कुरा भयो। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो।

बैठकको बिचमा नै नेताहरू राष्ट्रपति निवास पुगेको विषयमा के कुरा भयो?

स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै बेला केही साथीहरू राष्ट्रपति कहाँ गएको उचित भएन भन्ने कुरा बैठकमा उठ्यो। राष्ट्रपतिलाई भेट्नै नहुने, जानै नहुने भन्ने होइन। राष्ट्रपतिले मनका कुरा राख्नै नपाउने भन्ने पनि होइन। तर, भेट्ने समय उचित भएन। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने थियो। अर्को कुरा राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएकाले संविधान अनुसार पनि चल्नुपर्‍यो। उहाँहरु ठूलै संख्यामा जानुभएको रहेछ।

हामी विधि पद्धतिका कुरा गर्छौ यही हो त विधि पद्धति? भन्दै अध्यक्षले प्रश्न गर्नुभयो।

राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गरिएको भनिएको छ। खास के कुरा परिवर्तन भए ?

अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको छ। त्यसमा आएका सुझावहरू समेटेर अध्यक्षले पुनर्लेखन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै विधान संशोधनको प्रस्तावमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर पुनर्लेखन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने। विधान संशोधन केन्द्रीय कमिटीको अधिकार हो।

अब, तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्छ कि पुरानै रोग दोहोरिन्छ?

पार्टी विधान अनुसार चल्ने भनेपछि त बैठक बस्नैपर्‍यो। यो भएन भने त बैठकको प्रतिबद्धता भंग हुन्छ।