काठमाडौं : १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गरी दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिन भन्दै गठित दुई आयोगमा अझै पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन।
गत चैतदेखि रिक्त सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा सरोकारवाला पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की पनि सदस्य रहेका छन्। मानवअधिकार आयोग पनि समितिको पनि सदस्य हो।
तर, ९ महिना बितिसक्दा समेत सिफारिस समितिले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन। सिफारिस समितिका संयोजक अमेरिकामा रहेकाले पनि सिफारिसको काम प्रभावित भएको बुझिएको छ।
राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया अल्झिएको हो। सिफारिस समितिका सदस्य खड्काका अनुसार मिश्र झण्डै एक महिनाअघि अमेरिका गएका थिए। खड्काले संयोजक अमेरिका जानुको कारणबारे जानकारी नभएको बताए।
तर अर्की सदस्य सर्मिला कार्कीका अनुसार उनी छोरीको उपचारका क्रममा अमेरिका पुगेका हुन्।
'उहाँ छोरीको उपचारका लागि जानुभएको भन्ने बुझेको छु। एकसाता भित्रै फर्कनुहुन्छ होला,' उनले भनिन्।
सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिका लागि मंसिर १ गते पदाधिकारी बन्न इच्छुक रहेको ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नाममा उजुरी दिन सक्ने भन्दै ५ दिनको समय दिइएको थियो। समितिले उक्त उजुरीमाथि मंसिर ८ गते छलफल गरेको थियो। त्यसपछि सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
समितिले प्रकाशित गरेको ६१ जनामा पुरानै पदाधिकारीहरु पनि छन्। आयोगमा पुरानै पदाधिकारी दोहोरिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। उनीहरुसँग अनुभव भएकाले पनि उनीहरुलाई ल्याउने तयारी छ।
समितिका सदस्य रामनाथ मैनालीले पुरानै पदाधिकारी दोहोरिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए।
उनले भने, 'आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। पुराना व्यक्तिहरुसँग अनुभव छ। सबै नयाँ व्यक्ति सिफारिस गर्दा काममा झनै ढिलाई हुनसक्छ। त्यसैले नयाँ र पुराना पदाधिकारी सिफारिस गर्छौं।'
पुस महिनाभित्र समितिले आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्ने उनको दावी छ।
