नयाँ दिल्ली : 'पाकिस्तानमा रहेका हिन्दु र शिख त्यहाँ बसोवास गर्न चाहँदैनन् भने उनीहरु निसन्देह भारत आउन सक्छन्। उनीहरुलाई नागरिकता दिन रोजगारी दिने र सम्मानपूर्वक बाच्ने अधिकार दिनु भारत सरकारको पहिलो प्राथमिक कर्तव्य हो।'
बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि विशाल भारत धर्मका नाममा विभाजित भयो। भारतमा रहेका हिन्दुहरु धेरै संख्यामा पाकिस्तान पुगे। पाकिस्तानका मुस्लिमहरु भारतमा। त्यही क्रममा महात्मा गान्धीले पाकिस्तानमा रहेका हिन्दु र शिखका लागि भारतको ढोका जहिले पनि खुल्ला गरेको बताएका थिए।
भारतका राष्ट्रपिता गान्धीको उक्त वाणीलाई पूरा गर्न अहिले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकार लागि परेको छ।
'सबैको साथ र सबैको विकास' नारा लिएर 'नयाँ भारत' बनाउने संकल्पमा हिँडेको नरेन्द्र मोदी सरकार मुस्लिम बाहुल्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रबाट उत्पीडनमा परेका गैर मुस्लिमहरुलाई भारतीय नागरिकता दिने अन्तिम तयारी गर्दैछ।
नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) मार्फत् दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट उत्पीडनमा परेर भारत प्रवेश गरेका गैर मुसलमानहरुले सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको विधेयक लागू हुने लगभग तय नै छ। दोस्रो पटक बहुमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मोदीले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट अनुमोदन गराइसकेको छ।
तर, भारतको राजधानी दिल्लीसहित विभिन्न प्रान्तहरु भने यही विधेयकका कारण जलिरहेका छन्। प्रहरी र विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रेका व्यक्तिहरुबीच ठाउँ ठाउँमा झडप भइरहेका छन्। २५ जना भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ।
भारतीय कांग्रेसका साथै क्षेत्रीय दलहरुले विधेयकको विरोध गरिरहेका छन्। मोदी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध हुनुको मुख्य कारण उक्त विधेयकमा मुस्लिमहरुलाई 'ब्वाइकट' गरिनु देखिएको छ। त्यसैले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा यस विधेयकको विरोध हुनु नौलो होइन।
तर, सरकार यस विधेयकलाई मुस्लिम विरोधी मान्न तयार छैन। उसको दाबी छ, 'भारतका कोही नागरिक (मुसलमान सहित) लाई यस विधेयकले कुनै असर गर्नेछैन। यस विधेयकमा कसैलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिने प्रावधान नै छैन। यसले धार्मिक हिंसामा परेर आफ्नो देश छाडेका गैर मुस्लिमहरुलाई नागरिकता दिएर उनीहरुलाई अधिकार प्रदान गरिनेछ।'
उसो भए 'मुस्लिमहरुलाई समेत यस विधेयकमा समेटिएको भए के जान्थ्यो त?' अहिले मोदी सरकारलाई तेर्साइएको प्रश्न यही हो।
भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष रही भारतीय कांग्रेसको गढ भक्काउँदै मोदी सरकार निर्माण गरेर 'मोर्डन चाणक्य' उपमा पाएका गृहमन्त्री अमित शाह भन्छन्, 'यो देश धर्मको हिसाबमा विभाजित हुनु हुँदैन थियो। तर, जे भयो त्यो भइसक्यो। त्यही बेलामा हाम्रा धेरै दाजुभाइ विस्थापित भए। उल्लेखित राष्ट्रमा पुगेका हिन्दुहरु उत्पीडनमा परे। उल्लेखित देशहरुमा लाखौं हिन्दुहरु थिए। पछि उनीहरुलाई जबरजस्ती इस्लाम धर्म मान्न बाध्य बनाइयो। कति मारिए। उत्पीडनमा परेका गैर मुस्लिमका लागि भारतको ढोका जहिल्यै खुल्ला थियो। मोदी सरकारले त्यसलाई सहज बनाएको हो।'
विभाजनसँगै भारतको ढोका गैर मुस्लिमहरुका लागि खुलेको र महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरु, शरदार बल्लभभाइ पटेल लगायतले समेत पाकिस्तानमा रहेका गैर मुस्लिमलाई भारतले अधिकार दिने बताएको कुरा अहिलेको विधेयकको विरोध गरिरहेको कांग्रसे नेतृत्वले बिर्सिएको आरोप उनले लगाउँदै आएका छन्।
गृहमन्त्री रहेका शाह भारतकै मूल मुसलमानहरु बाहेक अन्य देशका मुस्लिम ल्याएर सुरक्षा चुनौती नथप्ने मत राख्छन्।
भन्छन्, 'गैर कानूनी तरिकाले भारतमा बसिरहेकाहरुलाई यहाँबाट निकालिन्छ। उनीहरु हिन्दुका लागि मात्र होइन यही कै मुस्लिम दाजुभाइका लागि समेत खतरा हुन्। मुस्लिम र आदिवासी यस विधेयकबाट डराउन पर्दैन।'
कांग्रसको सरकार रहेकै बेला गैर मुस्लिमहरुलाई अधिकार दिने भनी बनाइएका कानून नै टेकेर आफूहरु अगाडि बढ्दा जातिवादी र हिन्दुवादीको आरोप लागेको उनको मत छ। त्यसैले त उनी महात्मा गान्धी र नेहरुको वाणी सम्झाउँदै कांग्रसलाई चुनौती दिइरहेका छन्, 'पाकिस्तानबाट सबै मुस्लिमहरुलाई ल्याएर भारतीय नागरिकता दिन के कांग्रेस तयार छ?'
शाहले राजनीतिक निर्णय लिँदैगर्दा मुस्लिम समुदाय र आदिवासी आक्रोशित छन्। सडक तातिरहेको छ। करिब २२ विश्वविद्यालयमा विधेयक विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ।
त्यसैबीच शाहले नागरिकतसँगै अर्को अस्त्र प्रहार गरे। त्यो हो – नेशनल पपुलेशन रजिस्टर (राष्ट्रिय जनगणना) 'एनपीआर'। नागरिकता विधेयकले बलेको आगोमा यसले घ्यू थप्ने काम गर्यो। दुवै विधेयकमा मोदीको समर्थन छ। दुवै विधेयकको तयारीमा मुख्य भूमिका खेल्ने र यसमा मोदीलाई समर्थनमा ल्याउने व्यक्ति हुन् अमित शाह।
एनपीआरको माध्यबाट भारतमा गैर कानूनी तरिकाले बसोवास गरिरहेका मानिसहरुलाई 'डिपोर्ट' गर्ने गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने तयारीमा भारत सरकार रहेको छ। हुन त सन् १९५५ मा नै भारतमा एनआरसी लागू गरिएको थियो। तर, त्यो असाममा मात्रै केन्द्रित थियो। अहिले भने शाहले एनआरसीलाई पूरै भारत भर लागू गराउने तयारी गरिरहेको भारतीय मिडियाहरुको दाबी छ। यद्यपि, यसमा आधिकारिक फैसला आइसकेको छैन।
'एनआरसी' अन्तर्गत भारतमा बसिरहेका व्यक्तिहरुले आफू त्यहाँ कानूनी रुपमा बसिरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसके सो व्यक्तिलाई भारतबाट निकाला गरिनेछ। यदि मोदी सरकारले 'एनआरसी' लागू गरेमा यसबाट त्यहाँ ठूलो संख्यामा बसोबास गरिरहेका मुस्लिमहरु नै प्रभावित हुने सम्भावना बढी छ। दस्तावेज भएका आदिवासी र मुस्लिम समुदायलाई यसले प्रभावित नगरे पनि कुनै आधारबिना भारतमा बसिरहेका मुस्लिम भने प्रभावित हुनेछन्।
भारत सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयकसँग 'एनआरसी' को कुनै सम्बन्ध नरहेको बताइरहँदा विश्लेषकहरुले भने 'एनआरसी' बाट ठूलो संख्यामा मुस्लिम समुदाय विस्थापित हुने तर्क गरिरहेका छन्। किनभने मूलवासी भारतीय बाहेकलाई एनआरसीले भारतीय नागरिकको मान्यता दिनेछैन।
'सीएए' बाट नागरिक बन्न बाटो खुल्लै रहेकाले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धर्म उत्पीडनमा परेका गैर मुस्लिम्हरुलाई 'एनआरसी'ले खासै फरक पार्ने देखिँदैन। यहाँ सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने छन् मुस्लिम समुदाय। मूल मुसलमान बाहेक अरुलाई एनआरसी अन्तर्गत भारतले आफ्नो राष्ट्रमा बस्न नदिने प्रावधान लागू गर्ने प्रयासमा रहेको बताइँदैछ।
'सीएए' बाट भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई खासै फरक नपरे पनि 'एनआरसी' बाट भने भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना रहन्छ। किनभने कुनै पनि सरकारी रेजिस्ट्रेसन बिना भारतमा रहने व्यक्तिलाई 'एनआरसी'ले 'अवैध अप्रवासी' मान्नेछ र उनीहरुलाई डिपोर्ट गर्न सक्नेछ।
भारतमा रहने व्यक्तिहरुले एनपीआरको माध्यमबाट आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बने 'सीएए'मा नेपालबारे केही उल्लेख नभएको अवस्था र लाखौं संख्यामा कुनै पनि भारतीय रजिस्ट्रेसन बिना त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरु यसबाट प्रभावित हुन सक्छन्।
गैर कानूनी रुपमा भारतमा रहेका नेपालीहरु 'डिपोर्ट' हुने सम्भावना जति बढी छ त्यो भन्दा ठूलो चुनौती नेपालसामु आउनसक्छ। त्यो हो भारतबाट मुसलमानहरुको नेपाल प्रवेश।
यदि साँच्चै शाहले एनआरसी लागू गरेको खण्डमा त्यसबाट विस्थापित हुने धेरै संख्यामा रहने मुस्लिमहरुको सहजिलो हब बन्न सक्छ नेपाल।
म्यानमारबाट विस्थापित भएका रोहिंग्या मुस्लिमहरु सहजै नेपाल प्रवेश भएको यथार्थ र कपन हुँदै पनौतीसम्म रोहिंग्या पुगेको अवस्थाले भावी दिनमा भारतको निर्णयले विकराल रुप लिन सक्दैन भन्न सकिँदैन।
नागरिकता व्यवस्थापन कुनै पनि देशको सार्वभौम अधिकार हुने भएकोले भारतको निर्णयमा नेपालले प्रतिक्रिया नदिनु नै उचित हुन्छ। तर, सो कार्यबाट नेपालमा गैर कानूनी रुपमा अवैध आप्रवासी प्रवेश हुन सक्ने खतराको पूर्व मूल्यांकन नेपालले गर्नैपर्छ। भारतमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था बारेमा पनि नेपाल सरकार सचेत हुनैपर्छ। अन्यथा उताको नयाँ भारत बनाउने मोदी-शाह रणनीतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपालको सपनामा धक्का पुग्नसक्छ।
