PahiloPost

Dec 17, 2024 | २ पुष २०८१

भारतमा नागरिकता विवाद : अरुणधती राय भन्छिन्, 'सरकारी कर्मचारीलाई गलत जानकारी दिनु'



भारतमा नागरिकता विवाद : अरुणधती राय भन्छिन्, 'सरकारी कर्मचारीलाई गलत जानकारी दिनु'
फोटो : PTI

नयाँ दिल्ली : भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) र नेशनल पपुलेसन रजिस्टर (राष्ट्रिय जनगणना) 'एनपीआर' को विषयलाई लिएर भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत असाम, बैगलोर, कोलकत्ता लगायतका स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रहरीसँगको मुठभेडमा २५ जना भन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको छ।

विधेयकको समर्थन र विरोधमा भारतभर प्रदर्शन भइरहेको छ। बलिउड कलाकार, लेखक, मिडिया समेत यस विषयमा विभाजित भएका छन्। यसैबीच भारतकी चर्चित लेखिका एवंम अभियन्ता अरुणधती रायले नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोधमा आफ्नो मत राखेकी छिन्। उनले 'एनआरसी'  अन्तर्गत जनगणना हुँदा घरमा आएका अधिकारीहरुलाई गलत नाम दिनु भन्दै विवादास्पद बयान समेत दिएकी छिन्।

दिल्लीमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै उनले भनिन, 'सरकारी कर्मचारीले तपाईको घर आएर प्रश्न सोधे भने उनीहरुलाई गलत जानकारी दिनु। आफ्ना नाम रंगा बिल्ला बताउनु र घरको ठेगाना सेभन रेस कोर्स बताउनु।'

रायको बयानलाई लिएर विधेयकको समर्थनमा रहेकाहरुले उनको विरोध गरिरहेका छन्। रंगा बिल्ला सन् १९७८ मा दिल्लीमा हत्या र अपहरण मुद्दामा दोषी ठहर भइ मृत्युदण्ड सजाय पाएका व्यक्ति थिए। यस्तै सेभन रेस कोर्स भारतीय प्रधानमन्त्रीको निवासको नाम हो। 

यसैबीच अलजजिरासँग कुरा गर्दै उनले दुवै विधेयक विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले मोदी, भारतीय जनता पार्टी र आरएसएसले सन् २०१४ देखि हिन्दुत्वको नारा दिएर गरिरहेको शोषण बुझ्न सहयोग गर्ने बताइन्।

उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथको सरकार रहेको र त्यहाँ धेरै संख्यामा हत्या भएको उदाहरण दिँदै उनले १० प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले विधेयक खतरनाक भएकोले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको दाबी गरिन्।

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) मार्फत् दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट उत्पीडनमा परेर भारत प्रवेश गरेका गैर मुसलमानहरुले सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको विधेयक लागू हुने लगभग तय नै छ।

'एनआरसी' अन्तर्गत भारतमा बसिरहेका व्यक्तिहरुले आफू त्यहाँ कानूनी रुपमा बसिरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसके सो व्यक्तिलाई भारतबाट निकाला गरिनेछ। यदि मोदी सरकारले 'एनआरसी' लागू गरेमा यसबाट त्यहाँ ठूलो संख्यामा बसोबास गरिरहेका मुस्लिमहरु नै प्रभावित हुने सम्भावना बढी छ। दस्तावेज भएका आदिवासी र मुस्लिम समुदायलाई यसले प्रभावित नगरे पनि कुनै आधारबिना भारतमा बसिरहेका मुस्लिम भने प्रभावित हुनेछन्।

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell