PahiloPost

Jul 27, 2025 | १२ साउन २०८२

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिकमा पत्रकारलाई नै संचारमन्त्रीको प्रश्न



पहिलोपोस्ट

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिकमा पत्रकारलाई नै संचारमन्त्रीको प्रश्न
फाइल फोटो

काठमाडौं : सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद वैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरुले सोधे : समाजवादी पार्टी सरकारबाट अलग भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन?

पत्रकारको सोझो प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न नै गरे मन्त्री बास्कोटाले - विश्वासको मत लिनै पर्ने गरी के सरकारले नैतिकता गुमाएको हो?

उनले सरकारसँग सरकार चलाउने अभिमत भएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गरे। समाजवादीका दुई मन्त्रीहरु सरकारबाट अलग भए पनि त्यसले सरकारमाथि ठूलो असर भने पर्ने विषय थिएन। त्यसैको असर हो - समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको विषय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई लत्याएको सन्दर्भ।

मन्त्री बास्कोटाले एमसीसी इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग नभएको दाबी पनि गरेका थिए। उनले नेताले पढ्ने चिज जनताले पनि पढ्ने र नेताहरु थाक्दै जाने बताए।

यस्तै प्रस्टिकरण दिएका संचार मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्नभन्दा पत्रकारका उत्तर दिन समय खर्चिएका थिए। उनी निक्कै पछि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। मन्त्री भएपछि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका मन्त्री बास्कोटाको शैली केही फेरिएको अनुभूति हुन्थ्यो।

मन्त्री बास्कोटाले प्रश्न सोधे : नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नहुने भए सरकार किन चाहियो? पुलिसलाइ हतियार किन चाहियो?

सन्दर्भ यति समूहलाई सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा सस्तैमा दिएकोसँग जोडिएको थियो।

नियम र कानुन सबै पुर्‍याएर काम गरिएको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो।

एक अर्को प्रसंगमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गरिरहेको बताए।

'तपाइँहरु सरकारले कारवाही गरेन किन भन्नुहुन्छ कस कसलाई समातेर देखाइदिनु पर्‍यो?,' फेरि उनले सोधे।

संन्चारकर्मीलाई उनले 'फलाना देशकै स्याटालाइट चाहियो किन भन्नुहुन्छ?' भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, 'सरकारले जहाँबाट पनि किन्न सक्छ। के तपाइँहरुको साँठगाँठ छ?'

सरकारले शहीद गंगालल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको निर्देशकमा डा. चन्द्रमणि अधिकारीलाइ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

म्याद सकिए पनि काम नसक्ने निर्माण कम्पनीले १५ दिन अघि निवेदन दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। म्याद थप गर्दा क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था भने सरकारले हटाएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell