वीरगंज : प्रदेश नम्बर २ को वीरगंज, प्रदेश ५ को भैरहवा र प्रदेश १ को विराटनगरमा निजी क्षेत्रले सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भएका छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट बढ्दै गएको आयातलाई अगामी दिनमा थप सहज र कम खर्चमा भित्र्याउन रेल्वे लाइनको सेवासहितको सुक्खा बन्दरगाह बनाउने योजना अघि सारिएको हो।
नेपालमा विगत १६ वर्षदेखि पारवहन क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको फ्लेस फ्रेट लोजिस्टिक प्रालिले भारतको नम्बर १ लोजिस्टिक कम्पनी जेएम बक्सी समुहसँग मिलेर वीरगंज र भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने योजना अघि बढाएको फ्लेस फ्रेट लोजिस्टिकका निर्देशक डारिल परेराले बताए। सय वर्ष पुरानो भारतीय कम्पनी जेएम बक्सी समूह ले कोलकाता, हल्दिया, विशाखापटनम, पारादीप, दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो टर्मिनलमा समेत सेवा दिँदै आएको छ।
उक्त योजनालाई नेपालको व्यापार तथा आयात निर्यातको मेरुदण्डको रुपमा लिइएको छ। सो योजनाको सम्बन्धमा १७ जुलाई २०१९ मा लगानी बोर्ड र फ्लेस फ्रेट लोजिस्टिक कम्पनीबीच सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
कम्पनीका निर्देशक डारिल परेराले भने, ‘एक वर्ष भित्र वीरगंज र भैरवाहमा निजी फ्रेट टर्मिनल बनाउने एमओयुमा हस्ताक्षर भएको छ। काम शुरु भएको छ, कुन ठाउँमा केके प्रगति भयो भन्ने कुरा चाँडै अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने छौं।’
फ्लेस फ्रेट लोजिस्टिकले बनाउने सुक्खा बन्दरगाहमा बल्क कार्गो अर्थात कोइला, फलाएस, जिप्सम, क्लिकंरलगायत धुलो जन्य पदार्थको सहज आयात गर्न रेल्वे लाइनको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। वीरगंज र भैरहवामा गरी कुल ६ अर्ब ५१ करोडमा निर्माण हुने बन्दरगाहले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ आयात खर्च जोगिने कम्पनीको दावी छ।
बल्क कार्गोको सहज आपुर्ति हुन नसक्दा बर्षेनी डिटेन्सन शुल्क र डेमरेज वापत नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुले भारतबाट सिमेन्टको कच्चा पदार्थ कोइला, क्लिकर, जिप्समलगायत अन्य सामग्री भित्र्याउन महँगो शुल्क तिर्नु पर्छ। कोलकाता र हल्दियामा नेपाली व्यवसायीको करोडौँको कोइला बर्षेनी होल्ड भएर बस्ने गरेको छ भने रक्सौलबाट अहिले क्लिकर अनलोड गरी नेपाल ल्याउन नपाएपछि वीरगंज-पथलैयाका उद्योगीहरुले महँगो दरमा बिहारको नारायणपुराबाट ल्याउन बाध्य छन्।
त्यसैगरी, नेपालको चौधरी समूह (सिजी)ले दुबईको लोजिस्टिक व्यावसायमा अनुभवी समूह सर्राफ समूहसँग मिलेर प्रदेश १ को विराटनगर र दोस्रो चरणमा प्रदेश २ मा रेल्वे लाइन सेवासहितको मल्टीमोडल लोजिस्टिक पार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ। गत डिसेम्बर १५ मा चौधरी समुहका निर्वाण चौधरी र लगानी बोर्डका अधिकारीबीच सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवदेनको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
