काठमाडौं : सभामुख चयनबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) शीर्ष नेताबीच परामर्श नहुँदा प्रस्तावित कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ। संसद् सचिवालयले शुक्रबार कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी थाले पनि सत्तारुढ दलबीच औपचारिक रुपमा परामर्श नभएपछि संसद् बैठक नै स्थगनको तयारी छ।
सभामुखको उम्मेदवारबारे नेकपाले औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। सभामुखमा उम्मेदवारी दिन हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा पनि आइसकेको छैन। शीर्ष नेताबीच औपचारिक परामर्श हुन नसकेको र उपसभामुखको राजीनामा नआएपछि बैठक स्थगितको सम्भावना बढेको हो।
सभामुखमा नेकपा दुई अध्यक्षका तर्फबाट दुई उम्मेदवार छन्। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ अघि सारिएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई अघि सारेका छन्।
प्रस्तावित उम्मेदवारहरुले समर्थन जुटाउने प्रयत्न जारी राखेका छन्। नेम्वाङले दुबै अध्यक्षले आफूलाई सभामुखको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्। तर, प्रचण्डले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। सापकोटाले पनि पूर्व माओवादीको कोटामा रहेको सभामुख पद छाड्न नहुँने भन्दै अन्य नेताहरुबाट समेत प्रचण्डलाई दबाब बढाइरहेका छन्। सभामुख चयनमा प्रचण्ड निर्णयक भूमिकामा छन्।
वर्तमान उपसभामुखको पक्षमा केही महिला सांसद्हरुले राष्ट्रपतिमार्फत नै लविङ गरिरहेका छन्। तुम्बाहाङ्फेले पनि आफ्नो दाबी कायम रहेको बताउँदै आएकी छन्।
राजीनामा नआउँदा समस्या
राजनीतिक सहमति र उपसभामुखको राजीनामा समेत नआउँदा सचिवालय भने अन्योलमा छ। उपसभामुखले राजीनामा दिएमा ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सञ्चालनको तयारी समेत सचिवालयको थियो। तर, सहमति र राजीनामा दुबै नभएपछि बैठक स्थगितको सोचमा सचिवालय पुगेको हो।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफू निकट केही सांसद्लाई कार्यतालिका सार्वजनिक गरेरमात्र राजीनामा दिने बताइसकेकी छिन्। बिहीबार पनि केही सदस्यहरुसँग उनले सोही धारणा पुनः जानकारी गराएकी छिन्। ती सदस्यहरुले भने तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउनका लागि लविङ छाडेका छैनन्।
कांग्रेसको शर्त
पुस ३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वसांसद् रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर कार्यतालिका अघि उपसभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। वर्तमान उपसभामुखले नै कार्यतालिका अघि बढाए नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन नपाउने दाबी कांग्रेस नेताहरुको छ।
कार्यतालिका प्रारम्भ गरेपछि उपसभामुख पद यथावत रहेको जानकारी हुने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेकपाले उम्मेदवार दिन नपाउने कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ। तर, तुम्बाहाङ्फेले शीर्ष नेतासँग यसबारे परामर्श गरेकी छैनन्।
