काठमाडौं : विकास तथा प्रविधि समितिबाट आज बहुमतले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयकमाथि कांग्रेसले पाँच विषयमा फरक मत पेश गरेको छ। समितिमा कांग्रेसबाट सदस्य रहेका सांसद रंगमती शाही र रामबहादुर बिस्टले पेश गरेको फरक मतमा सामाजिक सञ्जाल कुन उद्देश्यका लागि दर्ता गर्न खोजिएको हो? यसबारेमा कुनै स्पष्ट नखुलाएको उल्लेख छ।
कांग्रेसले पेश गरेको फरक मतमा भनिएको छ, 'सामाजिक सञ्जाल कुन उद्देश्यका लागि दर्ता गर्ने हो सो विषयमा विधेयक स्पष्ट छैन। समाजिक सञ्जाल निर्मातालाई नियमन गर्न हो भने विदेशीलाई कसरी निमयन गर्ने सो विषयको कानूनी जटिलता यस विधेयकले आँकलन गर्न सकेको छैन?'
त्यसैगरी यस विधेयकले घुमाउरो पारामा प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। 'सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको आचरणलाई नियमन गर्ने उद्देश्य हो भने त्यसका विधि धेरै छन्। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई नियमन गर्ने जस्तो देखिए पनि यदी सामाजिक सञ्जाल विदेशबाट सञ्चालन हुने हो र सो व्यक्तिले नेपालमा दर्ता गर्दिन भन्यो भने यसले नियमन गर्ने भनेको प्रयोगकर्तालाई हो। तसर्थ घुमाउर ढङ्गले प्रयोगकर्तालाई निमयन गर्न खोजेको देखिन्छ जुन राज्यको दुराशयपूर्ण मनशाय तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतको अधिकारलाई निस्तेज गर्न खोजेको देखिन्छ,' फरक मतमा भनिएको छ।
फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्न नआए के गर्ने? प्रश्न गर्दै कांग्रेसले परिच्छेद १५ को दफा ९१ देखि ९४ तर्कसंगत नदेखिएको दाबी गरेको छ। भनिएको छ, 'विदेशबाट सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्चाल यदि दर्ता गर्न आएनन् भने के गर्ने? यदि गरेनन्न भने सञ्चालननै गर्न नदिने क्षमता राज्यको देखिंदैन। तसर्थ समार्थ्य नै नदेखिने विषयलाई लागु गर्नु तर्कसंगत हुँदैन।'
सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेतिर अघि बढेकोसमेत कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। 'नेपालको संविधानले पद्दत्त गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हक माथि बन्देजको दायरालाई फराकिलो पार्नेगरी(स्वतन्त्रता बन्देज गर्नेगरी) विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ,' फरक मतमा भनिएको छ, 'प्रकारान्तरले सामाजिक संजालमार्फत हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने मनसायवाट यो प्रावधान रहेको देखिन्छ। जुन संविधानको मर्म विपरित छ। संविधान विपरितका प्रावधानहरू विधेयकमा राख्न हुँदैन।'
यस्तो छ सूचना प्रविधि विधेयकमाथि कांग्रेसले राखेको फरक मत
