सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको दोस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
गत माघ १४ र १५ गते प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले ३१ बुँदे साझा प्रतिवद्धता जारी गरेको थियो। झण्डै एक वर्ष वित्नै लाग्दा पुनः बसेको दोस्रो बैठकले २१ वटा निर्णय गरेको छ।
बैठकमा प्रदेशको समग्र विकासका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने बलियो अठोट गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरी विधि र नीति विपरीत आफू निकटका व्यक्तिलाई योजना बाँडेको आरोप जनप्रतिनिधिहरुले लगाएका छ।
'प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बैठकमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भनेर बोल्नुहुन्छ', बनगाड नगरपालिका सल्यानका नगरप्रमुख गोविन्द पुनले भने, 'अहिलेपनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई योजना टिपेर दिनुभयो।'
विकास निर्माणका कामलाई तीन तहका सरकारले एक द्वार प्रणालीबाट अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। अहिले पनि प्रदेश सरकार आफू कार्यकारी भएर स्थानीय तहलाई बञ्चित गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
'प्रदेश सरकारले आफूलाई कार्यकारी ठान्दै स्थानीय तहलाई ओझेलमा पारेर अघि बढ्दा पहिलो बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन', उनले भने, 'सहकार्य र समन्वयको पाटोमा अझै पनि प्रदेश सरकारको मन्त्री, पदाधिकारीको रवैया, जुन मनस्थितीबाट अघि बढ्नु भएको छ, प्रमुख जनप्रतिनिधिलाई मिनिमाइज गरेर अघि बढ्नुभएको छ। मन्त्रीको यो रवैयाले दोस्रो बैठकको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुदैँन भन्नेमा ढुक्क छु।'
पहिलो बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दोस्रो बैठकले गरेको निर्णय पनि प्रदेश सरकार नसच्चिएसम्म कार्यान्वयन नहुने उनको तर्क छ।
त्यस्तै, नारायण नगरपालिका दैलेखकी उपप्रमुख सावित्री मल्लले पनि प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखिन्।
'प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन्', उनले भनिन्, 'एक करोडदेखि तलका योजना स्थानीय तहलाई दिने पहिलो बैठकमा निर्णय भएको थियो तर, त्यो कार्यान्वयन भएन। प्रदेश सरकारले ढोकाबाट दिनुको साटो झ्यालबाट योजना बाँडेको छ।'
यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले पनि प्रदेश सरकार निरिह तरिकारले चलेकाले अब प्रदेश सरकारले कर्मचारी पाल्ने बाहेक अरु काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
'प्रदेश सरकारले आफूलाई आवश्यक कानून समेत बनाउन सकेको छैन', उनले भने, 'प्रदेशमा आएको बजेटले कर्मचारी पाल्ने बाहेक अरु केही काम गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा के लाग्न थाल्यो भने संघीय र स्थानीय सरकार भए पुग्ने देखिन्छ।'
संविधान र संघीयताको मर्म, भावना तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्दै आएको छ।
दोस्रो बैठकले गरेको निर्णयमध्ये पहिलो बुदाँमा भनिएको छ, पहिलो बैठकमा गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने। तर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग प्रदेशको समृद्धिका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म तालमेल मिलेको देखिदैन।
यस्ता छन् दोस्रो बैठकका निर्णयहरु :
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक १० र ११ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको थियो। मुख्यमन्त्री संयोजक रहेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष लगायतको सहभागिता हुँदै आएको छ। दोस्रो बैठकका २१ वटा निर्णय गरिएको थियो।
