मोरङ : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले पार्टीले घोषणा गरेको मिति भित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुरामा शंका प्रकट गरेका छन्।
२०७७ मंसिरभित्रमा पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्नु भएपनि फागुनभित्र महाधिवेश हुने कुरा बाहिरिएकोमा शंका जनाउँदै उनले भने, ‘घोषित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना न्यून छ।’
‘पार्टीमा पहिलोपटक सहमतिले नभई बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको मिति तय गरिएको छ’, नेपाल प्रेस युनियन मोरङको आयोजनामा सोमवार विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘मंसिर ९ गतेदेखि शुरु गरेर पुस १५ सम्ममा जिल्लाको अधिवेशन गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। के हाम्रो संयन्त्रले यति छिटो अधिवेशन गर्न सक्ला? तपाईंहरूलाई के लाग्छ, मलाई चाहिँ शंका छ।’
उनले मुलुक र राज्यव्यवस्था प्रादेशिक संरचना गएका बेलामा पार्टीभित्र कस्तो प्रदेश बनाउने भनेर छलफल नगरिएको समेत बताए।
‘२०७७ फागुनमा महाधिवेशन पुर्याउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ किनभने २०७८ चैतमा स्थानीय चुनावमा जानु पर्नेछ’, उनले भने, ‘यति बेलासम्म अधिवेशन र महाधिवेशनको तिक्तता रहिरहेको हुन्छ। यसले चुनावमा असर गर्छ। त्यसैले महाधिवेशन र अधिवेशनहरूलाई अगाडि नै सार्नु उचित हुन्छ।’
पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा ‘अर्ली महाधिवेशन’को माग गर्दा आफू एक्लो वृहस्पतिझैँ भएको चर्चा गर्दै उनले अहिले सबैलाई यो कुरा खट्किएको उल्लेख गरे।
उनले पार्टीको महाधिवेशन पहिले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको गठन गरिने गरेको स्मरण गर्दै यस पटक नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
‘पार्टीभित्र सहमति गराउने सभापतिको जिम्मेवारी हो, अलिकति झुकेर भए पनि सहमति गर्नुपर्थ्यो’, कोइरालाको धारणा थियो, ‘पार्टी सभापतिले मैले जे भन्यो त्यही लागू हुनुपर्छ भन्ने विचार राखेपछि समस्या आएको हो।’
अर्को प्रसंगमा कोइरालाले दुई तिहाईको बामपन्थी सरकार चीनले अघि सारेको बिआरआई र अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको एमसिसी दुवैमा साझेदारी गर्न चाहन्छ भन्ने आरोप लगाउँदै यसो गर्नु घातक हुने प्रतिक्रिया दिए।
‘चीनले बीआरआई र अमेरिकाले एमसिसी रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम हुन्। मेरा विचारमा एमसिसीलाई छिटो पारित गर्नु राम्रो हो। तर यहाँ खतरा के छ भने दुवै पास हुने कुरा चलिरहेको छ।’
उनले सरकार र सरकार प्रमुख नै यती काण्डको पृष्ठपोषक भएको टिप्पणी गरे ।
‘सगरमाथा बेस क्याम्पदेखि पोखरा, पाथीभरा, झापा जहाँ–जहाँ राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति छ त्यो सबै एउटै संस्थालाई बिना टेन्डर र बिना प्रतिस्पर्धा दिनु भनेको संस्थागत भ्रष्टाचार हो’, उनको भनाइ थियो, ‘शेरबहादुरजीका पालामा कालीमाटीको १० रोपनी जमिन दिएको भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा सही हो भने यो देउवाजीले गल्ती गरेको हो भन्ने मेरो धारणा छ।’
कोइरालाले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यतीलाई नदिएको भए गौचर हुन्थ्यो भनेर सर्वसाधारण नेपाली जनता र नेपालको समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई होच्याएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
उनले ६ वर्ष अवधि बाँकी रहँदै यती समूहलाई जमिन जिम्मा लगाउनुको अर्थ संस्थागत भ्रष्टाचार नभए के हो भन्ने प्रश्न गरे। उनले लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र सुशासनको अनिवार्य हुने स्पष्ट पार्दै अहिले यसको अभाव भएको बताए।
उनले सगरमाथा संरक्षणको जमिनको निर्णयको सन्दर्भ निकाल्दै अहिलेको स्थितिमा न्यायपालिका र सरकार एकै ठाउँमा उभिएको भन्दै रोष प्रकट गरे। उनले यो अवस्था मानव अधिकार, लोकतन्त्र, सुशासन र विधिको शासनका लागि खतरापूर्ण रहेको बताए।
नेता कोइरालाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा सक्रियता दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर पार्टीका २ अध्यक्षको बैठक गराएको र राष्ट्रपतिको निवासमा मन्त्री कसलाई बनाउने भनेर छलफल गरिएको समाचार लोकतन्त्रका लागि हितकर नभएको विश्लेषण गरे।
