काठमाडौं : आइतवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले प्रदेश नम्बर ३ को नाम 'वाग्मती' राख्ने निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्चालमा चर्चामा रह्यो 'टुकुचा' शब्द।
कुनै बेला काठमाडौंको सान टुकुचा अहिले फोहोर बग्ने नाली बनिसक्यो। टुकुचाको जग्गामा घर बनिसके भने यसको चौडाई पूरै घटिसकेको छ। त्यसैले व्यंग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा 'प्रदेशको नाम टुकुचा राखौं' भन्ने जमात एकाएक देखियो।
कारण थियो – नेकपा सचिवालयले तोकेको प्रदेश ३ को नाम अर्थात् वाग्मती।
धेरैको अपेक्षा थियो- प्रदेशको नाम यहाँ बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिको इतिहासको सम्मानमा राखियोस्। अथावा, यहाँको ऐतिहासिक महत्व झल्कने नाम परोस्। तर, केन्द्रिकृत शासन रहेको अञ्चलकै स्वरुपमा संघीय नेपालमा प्रदेश ३ लाई चिनाउने नाम सारियो – वाग्मती।
जातीय पहिचान सुनिश्चित गर्ने भन्दै प्रदेश खोला/मन्दिरको नाममा राखिएको भन्दै धेरैले विरोध जनाए। मंगलबार साँझ इन्द्रचोकमा प्रदेश ३ को नाम सिफारिस गरेकोमा विरोध जनाउन एउटा कार्यक्रम आयोजना भयो। वक्ताहरुले जातीय पहिचान सहितको प्रदेश नाम राख्न भने। नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय पनि वाग्मती नाममा खुशी छैनन्। प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल वा नेवा:ताम्सालिङ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका उनीहरु सरकारले आफूहरुको आवाज दबाउँदै प्रदेशको नाम राखे प्रतिकार गर्ने भन्दैछन्।
+++
'नेपाल मण्डल, नेवा ताम्सालिङ, गौरी शंकर'
प्रदेश नम्बर ३ को संसदको छलफल चलिरहँदा यिनै चार नामहरु दर्ता गराएका थिए।
प्रदेश सभाको अधिवेशन अहिले नभएको अवस्थामा सांसदहरु प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याउन अनौपचारिक छलफल गरिरहेकै थिए। यसैबीच आइवार दिउँसो काठमाडौंको बालुवाटारबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठकले प्रदेश नम्बर ३ को नाम र राजधानी टुङ्गो लगायो।
नाम वाग्मती, राजधानी हेटौंडा।
सचिवालयको निर्णय धेरैले सोचेको भन्दा फरक आयो। केहीका लागि भने निर्णय सकारात्मक।
तर, संविधानले प्रदेश सभालाई नाम र राजधानी तय गर्न दिएको जनताको जिम्मेवारीमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहँदा सत्तारुढ सांसदबाट पनि त्यस्तै स्वर सुनियो।
प्रदेशका सत्तारुढ सांसद केन्द्रको निर्णयमा सहमत नहुनुको मुख्य कारण थियो – प्रदेशको नामाकरण नै।
सांसदहरुले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको नाम भन्दा फरक नाम केन्द्रले तोकेपछि सत्तारुढ सांसदहरु नै खुलेर त्यसको विरोधमा बोलिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसद प्रदेश तीनको नाम नेपाल मण्डल हुनुपर्ने वकालतमा छन्। कतिपय भने नेवा: ताम्सालिङको पक्षमा उभिएका छन्। यी नामबाट संघीयताले देखाएको जातीय सम्प्रुभताको सपना पूरा हुने उनीहरुको आशा थियो।
तर, आइवार आएको दलीय 'आदेश' जस्तै सुझावले उनीहरु हच्किए।
पुसको पहिलो सातामात्रै प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सिन्धुलीमा भएको एक सभामा प्रदेश ३ को नाम नेवा : ताम्सालिङ हुने बताएका थिए। उनले प्रदेशको नाम खोला/मन्दिरबाट नहुने भन्दै समावेशी सुनिश्चितता गर्दै नेवा: ताम्सालिङ नाम नै उपयुक्त भएको जिकिर गरेका थिए।
'मैले यो कुरा पार्टीमा राखेको छु' भन्दै सिन्धुलीमा जनतालाई सम्बोधन गरेको एक साता नबित्दै पार्टीले उनले राखेको प्रस्तावभन्दा भिन्न आदेश दियो।
'अब पार्टीमा के स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ त?'
मन्त्री जम्कट्टेलले भने, 'पार्टीले सुझाव दिएको छ। त्यो नाम प्रदेशसभामा दर्ता भएकै छैन। त्यसको बारेमा छलफल हुनका लागि निश्चित प्रक्रिया छ।'
के छ त प्रक्रिया?
उनले प्रस्ट्याए, 'संसदमा तीन नाम दर्ता भएका छन्। त्यहाँ मतदानबाट नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्छ। अरु कुनै माध्यमबाट आएको नाम त्यहाँ समावेश हुँदैन। हाम्रो प्रदेशको संसदीय बैठकमा समेत वाग्मतीबारे केही चर्चामा भएको छैन।'
नेकपा सचिवलयको निर्देशनपछि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने एक सातामा नै सचिवालयले तोकेकै नाम र राजधानी प्रदेश बैठकबाट पारित हुने बताइरहेका छन्।
यसबारे नेकपाकै प्रदेश सांसद अजयक्रान्ति शाक्य भन्छन्, 'यो प्रस्ताव सरकारले लैजाने होइन। हामीबीच वाग्मती नाम बारेमा कुरा भएकै छैन। अन्तत: निर्णय लिने काम प्रदेश सरकारको हो।'
शाक्य प्रदेश नम्बर ३ को नाम नेपालमण्डल नै हुनुपर्ने लबिङ गर्दै आइरहेका छन्।
नेपालमण्डलको नाममा धेरै सांसदहरु सहमत हुनुको कारण हो, यसको ऐतिहासिकता र फैलावट। 'नेपाल मण्डल' शब्द लिच्छवी राजा मानदेवको पालाभन्दा अगाडिदेखि नै चलन चल्तीमा रहेको तथ्य विभिन्न अभिलेखहरुको आधारबाट पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै 'नेपाल मण्डल' को भौगोलिक संरचनाले प्रदेश ३ को क्षेत्रलाई आत्मसाथ गर्ने हुनाले समेत यस नाममा सहमति जुटाउने प्रयास हुँदै आएको थियो।
नेपालमण्डलको भूगोल पूर्वमा सिन्धुली, पश्चिममा धादिङ, उत्तरमा रसुवा र दक्षिणमा मकवानपुर टिस्टुङसम्म रहेको ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त भएको छ। त्यसैले वर्तमान संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश ३ को नाम नेपाल मण्डल नै उपयुक्त भएको तर्क हुँदै आएको थियो।
+++
संविधानको धारा २८८ (२) मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने उल्लेख छ। नेकपाका सांसदमात्र नभइ विपक्षी सांसदहरु समेत हेटौंडालाई राजधानी बनाउन नहुने तर्क गर्दै आइरहेका छन्। हेटौंडा सबैलाई पायक नपर्ने भन्दै उनीहरु काभ्रे आसपास राजधानी बनाउन पर्नेमा पार्टीभित्रै लबिङमा थिए।
शेरबहादुर देउवाको सरकारले हेटौंडालाई अस्थायी मुकाम तोक्दा मकवानपुर जिल्लाका प्रतिनिधिबाहेक अन्य जिल्लाका सांसाद खुशी थिएनन्।
कांग्रेसका प्रदेश सांसद नीमा लामा भन्छन्, 'राजधानी भनेको जनतालाई सहज हुनुपर्ने स्थानमा हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधि भएपछि त हामी जहाँ पनि पुग्नै पर्छ। तर, यहाँ विषय जनताको हो। भोलि एउटा कम्पनी दर्ता गराउन पनि राजधानी नै पुग्न पर्ने हुनुपर्छ। त्यसैले हेटौंडालाई राजधानी बनाउन नहुने विषयमा हामी धेरै जना प्रस्ट थियौं।'
नेकपा सचिवालयले दिएको आदेश पार्टीको आन्तिक विषय भएको टिप्पणी गर्दै प्रदेश सभामा प्रक्रिया पुर्याएर आएको विषयमा छलफल हुने लामाले बताए।
'अहिलेसम्म प्रदेश सभामा वाग्मती नामको प्रस्ताव आएको छैन। राजधानीबारे सुझाव दिन पनि गठित समितिले पनि पाँच जिल्लाका स्थानको नाम सिफारिस गरेको छ। यसबारेमा सभामा प्रक्रियागत रुपमा छलफल हुन्छ। बाहिरबाट आएको निर्णय जबरजस्ती लागू गर्न खोजे हामी प्रतिकार गर्छौं,' उनले भने।
प्रदेशबाट मतदान वा सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने पर्नेमा केन्द्रबाट नै नाम र राजधानी प्रस्ताव गरिएपछि संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको नेकपाका प्रतिनिधिसभा सांसद शेरबहादुर तामाङको मत छ।
'प्रदेशको केन्द्र र नाम तोक्ने कुरालाई पार्टी केन्द्रको विषय बनाउनु हुँदैन। एउटा प्रदेशको विवादको विषय राष्ट्रियकरण हुन्छ र सिंगै पार्टीलाई विवादमा लैजान्छ,' फेसबुकमा संविधानसभाको बेला पार्टीले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै तामाङले लेखेका छन्, 'अहिले भनिएको प्रदेश ३ को नाम : वाग्मती नेवा तामसालिङ हामीले प्रस्ताव गरेकोमा पार्टीले ताम्सालिङ नेवा वाग्मती भनेर निर्णय गर्यो। भुगोल जस्ताको तस्तै स्वीकार गरियो। जहाँसम्म केन्द्रको विषय छ, काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल र पनौती मिलाएर महानगर बनाई त्यसैलाई प्रदेशको केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।'
प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय केन्द्रीय सचिवालयले गनृ खोज्दा एक प्रकारको 'निर्देशनात्मक आदेश' नै दिएको धेरैको बुझाइ छ।
सचिवालय निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहँदा प्रदेश नम्बर ३ संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको छ। पुस २७ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ।
प्रदेश सभा ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने, 'पार्टीले निर्णय गरेको छ। त्यसको औपचारिक जानकारी आएको छैन। त्यो नामको सभामा आएको छैन। प्रदेशको नामको सिफारिस सरकारले गर्ने होइन। सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो। प्रक्रियामा आएपछि त्यसबारेमा चर्चा हुन्छ।'
संसद सुरु हुने बित्तिकै प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गिने सम्भावना कतिको छ?
उनले भने, 'सबै कुरा प्रक्रियाबाट हुन्छ। संसद सुरु भएकै दिन सबै टुङ्गो लाग्छ भन्ने हुँदैन। हामी छलफल गरेर मतदानबाट सबैको टुङ्गो लगाउँछौं।'
