ताइवानमा यही जनवरी ११ मा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। डेमोक्रेटिक पोग्रेसिभ पार्टी(डिपिपि)बाट सन् २०१६ मा ताइवानकी राष्ट्रपति बनेकी साइ इङ वेन दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने तयारीसहित चुनावी अभियानमा छिन्। उनलाई टक्कर दिन कुमिन्ताङ पार्टीका हान कुओ यु र पिपल्स फ्रस्टका जेम्स सुङ मैदानमा छन्।
सदा झै यसपटको निर्वाचनमा चीनसँगको सम्बन्ध मुख्य मुद्दाका रुपमा रहनेछ। सी जिनपिङ नेतृत्वको चीन हङकङ जस्तै ताइवान पनि 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत संचालनमा आओस् भन्ने चाहन्छ। ताइवान पहिलादेखि नै आफ्नो क्षेत्र रहेको चीनको दाबी छ। बल प्रयोग गरेर भएपनि ताइवानलाई चीन अन्तर्गत ल्याउने पक्षमा बेइजिङ रहेको बताइन्छ। तर, ताइवानको वर्तमान सत्ताधारी दल त्यसको पक्षमा छैन।
वेनले खुल्ला रुपमा नै चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेकी छिन्। निर्वाचन अगाडिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वेनले चीनको 'एक देश, दुई प्रणाली' हङकङमा असफल भएको उदाहरण दिँदै चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी छिन्।
यता, ताइवानको संसदले गत मंगलवार मात्रै चीनको बढ्दो प्रभावलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित एक विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि पारित गरिएको 'एन्टी इलफिट्रेसन' विधेयकमा विदेशी शक्तिहरुलाई ताइवानमा प्रचारप्रसार गर्न, लबिङ गर्न, राजनीति पार्टीहरुलाई चन्दा दिन, सामाजिक सद्भाव बिथोल्न वा निर्वाचनबारे गलत प्रचार गर्न बन्देज लगाइएको छ।
ताइवानलाई आफ्नै देशको एक क्षेत्र मान्ने चीनको रणनीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यका साथ नै उक्त विधेयक ल्याइएको स्थानीय संचारमाध्यमहरुको दाबी छ। वेनले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक विपक्षी दलहरुको विरोधका बाबजुद संसदबाट पारित भएको थियो। विपक्षीहरुले जनवरी ११ को निर्वाचनको परिणामले सो विधेयक ताइवानी जनताको विपक्षमा रहेको पुष्टि हुने चेतावनी दिएका छन्।
वेनविरुद्ध चुनावी प्रतिर्स्धामा रहेका कुमिन्ताङ पार्टीका हान कुओ यु चिनियाँ पक्षधर मानिन्छन्। त्यसैले उनको पार्टीले डेमोक्रेटिकले ल्याएको विधेयकको विरोध गरिरहेको छ। वेनलाई भने अमेरिकाले खुल्ला रुपमा सहयोग गरिरहेको बेइजिङको बुझाइ छ। वेन नेतृत्वको सरकारसँग अमेरिकाको कुनै कुटनीतिक सम्बन्ध छैन। तर अमेरिका र ताइवानबीच 'राम्रो सम्बन्ध' रहँदै आएको छ। त्यसैले अमेरिका र ताइवानबीच सैन्य उपकरण र हेलिकप्टरको व्यापार हुँदै आएको छ। यसप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वेनसँग पहिलोपटक टेलिफोन वार्ता गर्नुका साथै हवाइ सम्झौता गर्ने स्वीकृतिसमेत दिएका थिए। जनवरी ११ को निर्वाचनको नतिजाले अमेरिका र ताइवानबीचको सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचनमा वेन विजयी भए चीनलाई ठूलो धक्का लाग्ने र हयसबाट हङकङमा भइरहेको चीन विरोधी गतिविधिलाई समर्थन मिल्ने विशलेषकहरुले तर्क गरिरहेका छन्। यसो भए एसियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकालाई आफ्नो संजाल विस्तार गर्न सहज हुनेछ।
अमेरिकासँग नजिक रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने चीनलाई ताइवानको एक मात्र 'खतरा' भन्दै चीनको विभाजन नीतिलाई पराजित गर्न विधेयक ल्याएको दाबी गरिरहेका छन्। आउने निर्वाचनमा चीनले हस्तक्षेप गर्न सक्ने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न विधेयक ल्याएको सत्तारुढ दलको तर्क छ।
हुनत: डिपिपि भित्रैका केही नेताहरु यस विधेयकको पक्षमा नरहेको बताइन्छ। केही वरिष्ठ नेताहरुले वेनलाई आगामी निर्वाचनमा फेरि प्रतिस्पर्धा नगर्न सुझाव दिएका थिए। तर वेन भने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा उभिइन्। ताइवानकी राष्ट्रपति वेन भने चीनको आकांक्षा पूरा हुन नदिने मनस्थिति लिएरै फेरि राष्ट्रपति निर्वाचनमा उत्रेको फोकस ताइवानले उल्लेख गरेको छ।
टिभिबिएसद्वारा निर्वाचनअघि गरिएको जनमत सर्वेक्षणमा वर्तमान राष्ट्रपति वेन नै अगाडि देखिएकी छिन्। अन्य संचार माध्यमले प्रकाशित गरेका सर्वेक्षण नतिजामा पनि वेन नै अगाडि छिन्। तर विपक्षी पार्टीहरु भने मत सर्वेक्षण गलत साबित हुने दाबी गरिरहेका छन्।
निर्वाचन हुन केही दिन बाँकी रहँदा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ताइवानी सेना प्रमुख सेन यी मिङको मृत्यु भएको छ। सेना प्रमुखसहित १३ जना रहेको ब्ल्याक हक हेलिकप्टर ताइपेइको हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो। दुर्घटनामा सेना प्रमुखसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा परेकफ हेलिकप्टर अमेरिकासँग खरिद गरिएको हेलिकप्टर रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विमान किन फोर्स ल्यान्डिङ गर्यो भन्ने कारण स्पष्ट नभएको अवस्थामा निर्वाचन अगाडि भएको यस घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले सन्देह व्यक्ति गरेका छन्। ताइवानी सेनाभित्र पनि चीन पक्षधर र सत्तारुढ पार्टी समर्थित समूह रहेका छन्। सन् २०१८ मा मात्रै ताइवानी स्वतन्त्रता विकल्प नरहेको बताउँदै एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले राजीनामासमेत दिएका थिए।
राष्ट्रपति वेनले चुनावी कार्यक्रम रोकेर यस दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेकी छिन्।
'सित्तैमा ताइवान'
चीन कुनैपनि हालतमा ताइवानमा 'एक देश दुई प्रणाली' लागू गराउने पक्षमा छ। हङकङ जस्तै ताइवानलाई पनि चीनले आफ्नो अभिन्न क्षेत्र भन्दै त्यसलाई रोक्न खोज्ने हरेक तत्वलाई समाप्त गर्ने चेतावनी चीनले दिँदै आएको छ।
जन गण्तान्त्रिक चीन अन्तर्गत रहेको मेनल्यान्ड चाइनामा व्यापार गर्न धेरै संख्यामा ताइवानी पुग्ने गरेका छन्। त्यसैले ताइवानमा हुने निर्वाचनलाई मध्य नजर गर्दै त्यहाँको सरकारले मत दिन ताइवान जान चाहनेका लागि विमानमा सिट 'रिजर्भ' राख्न सूचना जारी गरेको एसिया टाइम्सले जनाएको छ।
मत दिन जान चाहने ताइवानीहरुका लागि सित्तैमा वा धेरै सस्तोमा हवाई टिकट प्रदान गर्ने नीति अघि सारिएको छ। विभिन् एयरलाइन्सहरुले जनवरी ३ देखि ११ का बीचमा ताइवान जान चाहनेका लागि हवाई टिकटमा भारी छुट घोषणा भएको छ। सेनजेन एयरलाइन्सले २५ हजार नेपाली रुपैया पर्ने हवाई टिकटमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। जनवरी १० मा विशेष विमानको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। सो दिन टिकट मूल्यमा नेपाली १० हजारसम्मको छुट दिइने बताइएको छ।
मत दिन जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि सित्तैमा यात्राको व्यवस्था गर्ने योजना बनिरहेको बताइएको छ।
भारी छुटका साथै सित्तैमा ताइवान पुग्नेहरुले कुमिन्ताङ पार्टीका हानको पक्षमा मत दिने विश्वासमा यस्तो योजना ल्याइएको बताइन्छ। तर, एसिया टाइम्सका अनुसार सरकारी योजनामा ताइवान जानेहरुले हानको पक्षमा नै मत दिने कुनै आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ। ताइवानमा समेत मेनल्यान्डमा बसोबास गरेर व्यापार गर्ने ताइवानीहरुलाई निर्वाचनमा रोक्नुपर्ने आवान उठ्ने गरेको छ। तर यसमा सांसदहरु विभाजित देखिन्छन्।
