६ महिनादेखि हङकङ सरकारविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनबीच चीनले हङकङमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने संकेत देखाएको छ। 'एक देश दुई व्यवस्था' अन्तर्गत हङकङलाई आफ्नै स्वाधीन भूमि रहेको बताउँदै आएको चीनको प्रदर्शनपछि पहिलोपटक हङकङ 'एक्सन' मा आएको हो।
हङकङमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गएपछि चीनले हङकङ र बेइजिङको सम्बन्ध हेर्ने प्रमुख अधिकारी पदमुक्त गरेको छ। हङकङमा रहेको सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख वाङ जमिनलाई बेइजिङले फिर्ता बोलाउँदै उनको स्थानमा लू हुइनिङलाई हङकङ पठाउन लागिएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। हुइनिङ उत्तरी प्रशान्तमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सचिव हुन्। हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न उपयुक्त कदम चाल्ने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको निर्णयसँगै यो परिवर्तन भएको बताइन्छ।
६ महिनादेखि हङकङमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। हङकङमा पक्राउ परेकाहरुलाई सजिलै मेनल्यान्ड चाइना सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान सहितको विधेयक हङकङको संसदमा प्रस्तुत भएपछि आन्दोलन शुरु भएको थियो।
आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि हङकङ सरकारले विधेयक फिर्ता लियो। तर , प्रदर्शनकारीहरुले भने सडक संघर्ष जारी राखेका थिए। आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिइसकेको थियो। तर, प्रदर्शनकारीहरुले हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी ल्यामले राजीनामा दिनुपर्ने, प्रदर्शनका क्रममा भएको दमनबारे निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
क्यारी ल्याम आफू राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेपनि बेइजिङले भने उनलाई नगराउने पक्षमा देखियो।
विधेयकविरुद्ध शुरु भएको आन्दोलनमा अहिले आएर चीनबाट हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउने पक्षधरहरुको बाहुल्यता रहेको छ। सन् १९९७ मा बेलायतले चीन सरकारलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरु अहिले चीनबाट स्वतन्त्रता माग गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीले विदेशी राष्ट्रहरुसँग हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेपछि चीनले 'एक राष्ट्र दुई नीति' सिद्धान्तमाथि संकट उत्पन्न भए कडा कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
चीनको चेतावनी र प्रदर्शनबीच गत महिना भएको जिल्ला परिषदको निर्वाचनमा चीनलाई धक्का लाग्यो। चीन समर्थित ल्यामको सत्ताधारी पार्टी निर्वाचनमा पराजित हुन पुग्यो। स्वतन्त्र हङकङ पक्षधरका उम्मेदवारहरु विजयी भएका थिए।
ल्यामले त्यसलाई 'जनताको असन्तुष्टि' का रुपमा व्याख्या गरिन्। विजयी उम्मेदवारहरुले यस जितलाई 'चीनलाई हङकङको महत्वपूर्ण सन्देश' का रुपमा व्याख्या गरेका थिए। उक्त निर्वाचनको परिणामसँगै जिल्ला परिषदका सदस्यको संख्याका आधारमा आन्दोलनकारी उम्मेदवारहरुलाई हङकङको कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने समितिमा बस्ने बाटो खुलेको थियो। त्यसैले सो विजयीलाई उनीहरुले 'ऐतिहासिक जित' को संज्ञा दिएका छन्।
'ऐतिहासिक जित' भनिएपनि सत्तापक्षसँग आन्दोलनकारीहरुको वार्ता हुन सकिरहेको छैन। चीनको हङकङको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सरकार अझै आफ्ना माग प्रति गम्भीर नभएको बताइरहेका छन्।
सरकार विरोधी प्रदर्शन कम भएको छैन। विश्वले सन् २०२० को स्वागत गरिरहँदा हङकङमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच बल प्रदर्शन भइरहेको थियो।
प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच दिनहुँ झडप हुँदा हङकङ युद्ध मैदान बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दुईपक्षको झडपमा केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुँदा आन्दोलन थप उग्र बन्दै गएको थियो।
चीनले नयाँ दूत नियुक्त गरेपनि सजिलै समस्या समाधान हुने देखिँदैन। त्यसमाथि प्रदर्शनकारीहरुले बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न दिइरहेको दबाबप्रति चीन सजग छ।
प्रदर्शनकारीहरुले बेलायत र अमेरिकालाई हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप गर्न भनिरहेको छ। अमेरिका र बेलायतको झण्डा बोकेर प्रदर्शनकारीहरु सडकमा ओर्लिरहेकाले पनि चीन यहाँ कुनै 'रिक्स' मोल्न चाहँदैन। त्यसैले त प्रदर्शनरत पक्षलाई 'आन्तरिक आतंकवाद' सँगै तुलना गर्दै चीनले हङकङमा चीनको झण्डा जलाउने, चिनियाँ कार्यालयहरुमा तोडफोड भएको भन्दै अवस्था नियन्त्रणमा लिन हङकङमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना परिचनलन हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
त्यसमाथि अमेरिकाले हङकङमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरुलाई समर्थन पुग्ने गरि विधेयक पारित गरिसकेको छ। त्यसयता विरोध झनै उग्र बन्दै गएको चीनको बुझाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको विधेयकमा हङकङ चीनको हिस्सा भएपनि त्यहाँको न्यायिक र आर्थिक अवस्था फरक भएको उल्लेख गरिएको थियो। सो विधेयक पारित भएसँगै अमेरिकाले हरेक वर्ष हङकङमा पर्याप्त स्वायत्तता रहेको वा नरहेको बारेमा समीक्षा गर्नेछ र सोही आधारमा आवश्यक कदम चाल्नेछ। 'हङकङ ह्युमन राइस्ट एन्ड डेमोक्रेसी एक्ट' नाम दिइएको सो विधेयक हङकङ सरकार र चीनको 'एक देश दुई व्यवस्था' नीतिलाई टक्कर दिन ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले उल्लेख गरेको छ।
चीनले हङकङमा नयाँ दूतावास नियुक्त गर्नुको कारण अमेरिकी नीतिलाई विफल पार्नु र 'एक देश दुई व्यवस्था' नीति लाई कायम राख्नु नै रहेको देखिन्छ।
