काठमाडौं : सरकारले रेल्वे सञ्चालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। रेल सञ्चालनको टुंगो नभए पनि कानुन भने बन्ने निश्चित भएको छ। अन्तरदेशीय रेलमार्गको समेत परिकल्पना गरेर विधेयक अघि बढाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकाक तर्फबाट विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ।
विधेयकले रेल्वेको विकास, विस्तार तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। रेल, मेट्रो रेल र मनो रेल विस्तार र सञ्चालनको संरचना विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक अनुसार रेल्वे सञ्चालनका लागि अधिकारसम्पन्न बोर्ड बन्नेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने बोर्ड मातहत कार्यकारी समिति रहनेछ। बोर्ड र समितिले रेलसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तय गर्नेछन्। रेल्वेसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार बोर्डलाई हुनेछ।
अन्तरदेशी रेल सञ्चालन र अन्य देशले नेपाली भूमि हुँदै तेस्रो देशसम्म रेल सञ्चालन गर्नुपरेमा नेपालको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो अधिकार बोर्डलाई हुनेछ।
चालकको योग्यता दश जोड दुई
विधेयकले चालकको योग्यता तोकेको छ। कम्तीमा दश जोड दुई उत्तीर्ण व्यक्तिमात्र चालक बन्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सहचालकको योग्यता पनि समान छ। चालकको हकमा सहचालकका रुपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाली नागरिकबाट चालकको पदपूर्ति हुन नसकेमा मात्र विदेशी नागरिकबाट करार सेवा लिन सकिनेछ।
जन्मकैदसम्मको सजाय
प्रस्तावित विधेयकले रेल्वे तथा रेलमा आगजनी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने र त्यस्ता कसुरबाट व्यक्तिको ज्यान गएको अवस्थामा कसुरदारलाई ज्यान मारे सरह सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। अवरोध पुर्याए, डर धम्की दिएर सेवा अवरुद्ध गरेमा दश वर्षसम्म कैद हुनेछ। यस्ता कसुरदारलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
रेलको सूचना संयन्त्र प्रयोग गरे, चालक, सहचालक तथा यात्रुलाई गालीगलौज गरे, मादक पदार्थ सेवन गरे, अनधिकृत रुपमा टिकट विक्री गरेमा पनि कसुर हुनेछ। यस्ता कसुरमा जरिजाना र कैद दुबैको व्यवस्था छ। अनधिकृत टिकट विक्रीको हकमा भने जरिवाना मात्र हुनेछ। विधेयकले यस्ता कसुरमा दुई लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ।
फोहोर फ्याँके ५० हजार जरिवाना
रेलमा फोहोर फ्याँके, निषेधित क्षेत्रमा बसे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ।
यस्तै, रेल्वे र रेलको सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याएमा थप सजाय हुनेछ। यस्ता कसुरमा प्रचलित कानुनले तोकेकोभन्दा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
विधेयकले कर्मचारीलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ। रेल्वेका कर्मचारीले बिना कारण रेल चलाउन अटेर गरेमा, चलाउन कुनै अवरोध गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। काबु बाहिरको दुर्घटनालाई भने दण्डनीय मानिएको छैन।
यस्तै, लापरबाहीका कारण रेल्वेको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा बिगो खुलेको हकमा बिगो बमोजिम र नखुलेको हकमा पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो अनुसारकै जरिवाना हुनेछ।
हेर्नुस् विधेयक
