सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। सोही बमोजिम गत आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि भनेर ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेट खर्च गर्ने बाटो नखुलेपछि रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरियो।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुनः रंगशाला तथा खेलकुद मैदान निर्माण गर्न ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ। प्रदेश राजधानीभित्रकै खाली जग्गा प्रदेश सरकार मातहत नहुँदा बजेट भए पनि काम गर्न नसक्ने स्थितिमा छ, कर्णाली सरकार। संघीय सरकारले रंगशाला निर्माण गर्ने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा गत वर्ष छुट्याएको बजेट रकमान्तर गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही अवस्था हुने निश्चित देखिएको छ।
संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकार आफूअनुकूल काम अघि बढाउन समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको भनाइ छ।
‘संरचना पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। तर संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको संरचना हस्तान्तरण नहुँदा काम अघि बढाउन नसकेको सत्य हो’, उनले भने, ‘मेरो मन्त्रालयले प्रदेशस्तरकै रंगशाला बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। संघ सरकार मातहत रहेको जग्गामा हस्तान्तरण नहुने बेलासम्म हामीले चलाउन नसक्ने हुँदा काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ।’
संघीय सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकै कारण सुर्खेतमा स्थापना गर्ने भनिएको उद्योग ग्रामका लागि छुट्याइएको ६ करोड रकम पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। विनियोजित बजेट खर्च नहुने भएपछि अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समेटिएको योजनाहरु संघीय सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकै हुँदा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
संघीय सरकारले आफू मातहत रहेको संरचना तथा जग्गा प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेकै कारण रंगशाला र उद्योग ग्रामको काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हो। प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थासमेत गरिएका थुप्रै योजनाहरु संघ सरकारकै कारण अघि बढाउन सकेको छैन भने बजेटसमेत खर्च गर्न मुश्किल परेको छ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुनु अगावै बजेट आएकाले अहिले कुनै पनि संरचना निर्माणका काम हुन नसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको आवश्यक संरचना र भवन हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि हस्तान्तरण हुन नसकेको प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्।
‘हाम्रो क्याबिनेटले निर्णय गरेर समेत पठाइसकेको अवस्था छ भने पटक पटक भनिरहेका छौँ’, उनले भनिन, ‘अहिले पनि हामी संघीय सरकारकै संरचनाहरु उपयोग गर्न बाध्य छौँ। प्रदेशलाई दिनु पर्यो भन्दा भाडामा चलाउनुस् भन्ने हुन्छ हामीले भाडामा चलाउने कुरा त भएन।’
.jpg)
राजधानीकै भूमि हस्तान्तरण नहुँदा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न समेत नसकिएको केसी बताउँछिन्।
‘राजधानीकै भूमि हस्तान्तरण भएको छैन’, उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको अवस्था छ तर संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको भूमि हस्तान्तरण नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।’
स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकै कारण बजेट विनियोजनसहित ल्याएका थुप्रै योजना अलपत्र पर्ने निश्चित छ। संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गा हस्तान्तरण नभएकाले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न कठिनाई भएको छ भने आफूअनुकूल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ।
